काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौता सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ । बिप्पा सम्झौता विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन उपर सर्बोच्चले ८ वर्षपछि खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०६८ कात्तिक १६ गते बिप्पा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । दुवै देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विप्पा सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिलकुमार झा र भारतकातर्फबाट तत्कालीन उद्योग मन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । विप्पा सम्झौता हुँदा नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । भट्टराईले आफ्नै पार्टीभित्रबाट चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत जाँदा जुवा खेलेको भन्दै गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)बारे उनी नेपाल फर्केपछि विवादमा परेको थियो । तत्कालीन एमालेका नेता र मोहन वैद्य समूहले भारतसँगको बिप्पाका विषयमा खुलेर विरोध गरेको थिएका । वैद्य समूहले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई कालो झन्डा समेत देखाएको थियो । यसरी विरोध भएपछि न्यौपानेले सर्वोच्चसम्म यो विवाद पुर्याएका थिए । उनको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०६८ मंसिर १२ गते कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
