काठमाडौँ । एक वर्षदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयक चाँडै पारित गर्न सांसदहरुले आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सदनबाटै टुंगिनुपर्ने बताएका हुन् ।
संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भए पनि हालसम्म उक्त विधेयक पारित हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाए । उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक अड्काएर राखेको बताए। उनले नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउन माग राख्दै चाँडै सदनबाट पारित हुनुपर्ने बताए।
उनले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा आदालतले समेत तीनपटक फरक आदेश दिएकोप्रति असन्तुष्ट जनाए। ‘हुन त अदालतको रमाइलो छ। एउटै एनसेल प्रकरणमा चार पटक निर्णय गर्यो ।’ उनले भने, ‘अदालत पनि अदालत हो न्याय दिने हैन फैसला मात्र गर्ने हो।’
यस्तै, राजपा सासंद महेन्द्रराय यादवले पनि नागरिकता विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरे। उनले विशेष समयमा बोल्दै नागरिकताको विषय चाँडै नै टुंग्याउनुपर्ने बताए।
संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी कतिपय नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।
संविधानअनुसार ल्याइएको विधेयकको प्रावधानमा समितिले पहिल्यै सहमति जुटाइसकेको छ । अन्य केही प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।
संविधानमा व्यवस्था भएर पनि नागरिकता नपाइरहेको समस्या र विधेयकमा भइरहेको ढिलाइ देखेर गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी संविधानको प्रावधानअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन विवादमा तानियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नागरिकता वितरण रोकियो । ३ सातामा १६ हजारले नागरिकता लिएका थिए।
नागरिकता विधेयकको सबैजसो विषय टुंग्याइसकेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानमा चर्को विवाद देखिएको छ । त्यसैका कारण विधेयक लामो समयसम्म ‘होल्ड’ भइरहेको हो । गृहले ल्याएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको अहिलेको प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि समय लम्बिएको बताइएको छ।
