
दियोपोस्ट संवाददाता
काठमाडौं, २२ साउन । सडक निर्माणको नाममा राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र डोजर लगाउन निर्देशन दिने गाउँपालिका अध्यक्ष एक लाख धराटीमा रिहा भएका छन् ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायधीश सीता शर्मा अधिकारीले मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनालसहित ४ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
वन मुद्दामा गाउँपालिका अध्यक्ष खनाललाई एक लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा छाडिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले भने ५० हजार धरौटी बुझाएका छन् । सडक निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सृजना थिङ र ठेकेदार इन्द्र बहादुर मोक्तानलाई जनही ३० हजार धरौटी माग भएको थियो । उनीहरु चारै जनाले धरौटी बुझाएर आजै रिहा भएका छन् ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरले वन क्षेत्रमा सडक निर्माणमा प्रयोग भएको एस्क्याभेटर भने जिल्ला वन कार्यालय मार्फत अदालतमा पेश गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष खनालको नाममा आदेश दिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डोजर चलाएर सडक निर्माणको नाममा पर्यावरण ध्वस्त गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई वन मुद्दा दर्ता थियो । विहिबार भएको थुनचेक बहसबाट उनीहरु धरौटीमा छुटेका हुन् ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर ७ चुनढुङ्गा स्थित चुनढुङ्गा–दरबार सडक निर्माणको क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालको लिखित निर्देशनमा प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन ‘आइइ’ समेत नगरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डोजर चलाइएको थियो ।
गाउँपालिकाले गत वैशाख ४ गतेको निर्णय अनुसार वैशाख २१ गते उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सृजना थिङको नाममा पत्र लेख्दै चुनढुङ्गा –दरवार सडक निमाणको अनुमति दिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले सडक निर्माणको अनुमति दिनुअघि आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गराउँनुपर्ने, उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त वा राष्टिय« गौरवको आयोजना निधार्रण गराउँने, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वनक्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृती माग गर्ने र स्वीकृती प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । गाउँपालिकाले उक्त सडक आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराईकन, उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रथमिकता प्राप्त वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मापदण्ड भित्र नपारिकन, आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयागे गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृती प्राप्त नगरिकनै विधि, प्रक्रिया र पद्घतिलाई मिचेर पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरित राष्ट्रिय वनक्षेत्र हुँदै बिना इजाजत अवैध तरिकाले सडक निर्माणको कार्यादेश दिएको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयले पाएको थियो ।
सोको जानकारी पश्चात उक्त कार्यादेश बमोजिम सो सडक निर्माण÷खन्ने कार्यको थालनी हुनुपूर्व नै डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत इमनाथ पौड्यालले वैशाख २७ गते नै स्थलगत निरिक्षण गरेका थिए । विधि, प्रक्रिया र पद्घति नै पुरा नगरी उक्त कार्यादेश दिएको पाएपछि पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मान बहादुर ब्लोन र चुनढुङ्गा–दरवार सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सृजना थिङलाई उक्त कार्यादेश बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र सडक खन्ने काम ननगर्न निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त निर्देशन विपरित अध्यक्ष खनालको निर्देशनमा चुनढुङ्गा–दरवार सडक उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सृजना थिङले जेठ १ मा जय बकैया कन्सट्रक्सन प्रा.लि. संग एस्क्याभेटर भाडामा लिने सम्झौता गर्दै जेठ ७ गतेबाट पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विरोधका बाबजुद स्क्याभेटर प्रयोग गरी वन क्षेत्रमा सडक खन्न थालेकी थिइन् ।
जबरजस्ती सडक निर्माण थालनी भएपछि सामुदायीक वन उपभोक्ता समितिले वन कर्मचारीलाई खबर गरेका थिए । सडक निर्माण थालेको २ दिनपछि वन कर्मचारीहरुको गस्ती टोली दिउँसो २ बजे घटनास्थल पुगेको थियो ।
घटनास्थलबाट वन कर्मचारीले सडक खनिरहेको स्क्याभेटर नियन्त्रणमा लिएका थिए । वन कर्मचारीलाई देखेपछि स्क्याभेटर चालकसहितका व्यक्तिहरु फरार भएका थिए । बरामद भएको स्क्याभेटर डिभिजन वन कार्यालयमा ल्याउन प्रयास गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष खनाल र ठेकेदार कम्पनिका व्यक्तिहरुले अवरोध खडा गरेका थिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष खनालले वन कर्मचारीलाई कोरोना परिक्षण गर्ने र आफ्नो गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्दै हतियार सहित गएका कर्मचारीमाथि दुर्व्यबहार गरेका थिए ।
गाउँपालिका अधयक्ष खनालले आफुले नै डोजरी जिम्मामा लिन पाउनु पर्ने माग राखेपछि वन कर्मचारीले भर्पाईको आधारमा छाडेका थिए । अध्यक्ष खतालले उक्त स्क्याभेटर बुझ्ने क्रममा वन कार्यालयले खोजेको बेला स्क्याभेटर नबुझाए वन ऐन अनुसार कारबाही भोग्न तयार भएको भर्पाइ नै गरेका थिए । तर, उनले गाउँपालिका कार्यालयमा राख्नुपर्ने स्क्याभेटर ठेकेदार कम्पनिका मालिकलाई बुझाएका थिए ।
५ वर्ष कैद र ११ लाख जरिवाना माग
वन मुद्दामा अभियुक्तहरुलाई ५ वर्ष कैद सजायसहित ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना माग डिभिजन वन कार्यालयले गरेको थियो । यद्धपी फैसलाको पूर्ण पाठ भने आएको छैन ।
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले गाउँपालिका अध्यक्ष खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिृत पुडासैनी विरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३(१), ३(२)(ग) र दफा ८ विपरितको र वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (ग) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै वन ऐनको दफा ५० उपदफा (३) अनुसार सजाय माग गरेको थियो ।
वन ऐन २०७६ को दफा ५० उपदफा (३) बमोजिम कसुर गरेको ठहरिए उनीहरुलाई ५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
‘अभियुक्तद्वय दामोदर खनाल र लक्ष्मण पुडासैनीले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ र दफा ८ विपरितको र वन ऐन, २०७६ को दफा ४९(ग) बमोजिमको कसुर गरेकोले सो वापत प्रतिवादीद्वय दामोदर खनाल र लक्ष्मण पुडासैनीलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम रु. १०,००,०००।– (दश लाख रुपैयाँ) जरिवाना र वन ऐन, २०७६ कोदफा ५० कोउपदफा (३) बमोजिम रु. १,००,०००।– (एक लाख रुपैया)ँ जरिवाना तथा पाँच–पाँच वर्ष कैद गरी जम्मा रु. ११,००,०००।– (एघार लाख रुपैयाँ) जरिवाना र पाँच–पाचँ वर्ष कैद सजाय हनु मागदावी लिईन्छ,’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ ।
उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सृजना थिङले वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (ग) बमोजिमको कसुर गरेका र सो वापत उनलाई वन ऐन, २०७६ कोदफा ५० कोउपदफा (३) बमाेिजम एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो ।
जय बकैया कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक अध्यक्ष इन्द्र बहादुर मोक्तानले पनि वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (ग) बमाेिजमको कसुर गरेको र सोवापत मोक्तानलाई पनि वन ऐन, २०७६ कोदफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम रु. १,००,०००।– (एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय हुन मागदावी गरिएको छ ।