‘फल्चाको भग्नावशेष’ हत्याएर श्री लालीगुराँस सहकारीको भवन : यी हुन् सम्पदा मास्ने अभियुक्त !

diyopost.com
दियो पोस्ट  शुक्रबार, भाद्र ०४, २०७८ | १४:२३:४९

काठमाडौं, ३ भदौ । ललितपुरको पुलचोकमा रहेको श्री लालीगुराँस सहकारीले लामो समयदेखि सार्वजनिक पाटी ‘फल्चा’ मिचेर भौतिक संरचना बनाएको पाइएको छ ।


अहिले रहेको श्री लालीगुराँस सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय भवन अगाडी २ सय वर्षअघि देखिको समय फल्चा अर्थात पाटी थियो ।
ललितपुर महानगरपालिकाको कुपण्डोल–जावलाखेल सडक खण्डको पुल्चोकस्थित कित्ता नम्बर ३२७ मा पर्ने यो फल्चा ऐतिहासिक सम्पदा हो । २०२९ सालमा भत्किएपछि लामो समयसम्म पुनर्निमाण हुन सकेन ।

२०५७ सालमा समय् फल्चा पाटी पुनर्निर्माण समितिले पुनर्निर्माणको काम शुरु गर्न लागेको थिया । तर पार्टी सँगै जग्गा रहेका अनिलराज भण्डारीले मुद्दा गरे ।

ललितपुर महानगरपालिकाले पुरातत्व विभागको सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहमति समेतको आधारमा पाटी पुन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६० साल भदौ १० गते ललितपर उपमहानगरपालिका हाल महानगरपालिकाको निर्णय सदर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

हाल लालिगुराँस सहकारी भवन रहेको घर धनी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत अदालतमा पुन मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६५ साउन १९ मा फैसला गरेको थियो ।


फैसलामा भनिएको छ,‘ निवेदकले के बुझ्न जरुरी छ भने प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐनले परिभाषा गरेको पाटी पौवा, मन्दिर, सत्त्ल, पुराना भवनहरु जिर्ण भई भत्काई यसलाई पुनर्निर्माण, मर्मत संभार गर्दा उल्लेखित कुनै कानुन लागु हुँदैन । नयाँ संरचना भवन निर्माण गर्दा उल्लेखित ऐन लागु हुन्छ । निवेदनमा धेरै ऐनहरुको दफा उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसमा आफ्नो कानुनी हक के हो सो स्थापित गरी हक देखाउन सक्नुपर्छ ।

निवेदकबाट सो गरेको देखिएन । साविकको पाटी भत्की पुनःनिर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन ।’
सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो । ललितपुर महानगरपापलिकाले उक्त पाटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट नै विनियोजन गरेको छ ।

संम्पदा संरक्षणमा सक्रिय मेयर चिरिबाबु महर्जनको योजना अनुसार महानगरपालिकाले पाटी निर्माण शुरु गर्न थालेको थियो । तर, लालिगुराँस सहकारीले शेयर होल्डर बताउने अमृत कुमार अर्याललाई रिट निवेदक बनाएर महानगरपालिका विरुद्ध पाटी निर्माण रोकी पाउँ भन्दै रिट दायर गर्न पुगेका थिए ।

तर, उक्त रिटमा पनि उच्च अदालत पाटनले कित्ता नम्बर ३२७ को पूर्व तर्फ रहेको सिमा रेखा उत्तर दक्षिण तर्फ रहेको अन्य पाटीहरुको सिमा रेखासँग समानान्तर रहेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन भन्दै रिट खारेज गरिदियो ।


लालीगुराँस सहकारीले शेयर होल्डरको नाममा हालेको मुद्दाले काम नगरेपछि फेरी आफ्ना कर्मचारी लगाएर सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हाल्यो ।

उनीहरुले पनि पाटी निर्माण रोकी पाउँ भन्दै रिट हालेका थिए । गत साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतले ‘कित्ता नम्बर ३२७ को जग्गा पुलचोक जावलाखेल मुल सडक भित्र नपर्ने भएको, सो जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्दा सडक पेटी (पैदलमार्ग) मा असर पर्ने अवस्था नरहेको, तसर्थ मूल सडक र पैदल मार्ग यथावत कायम रहने गरि सडक मापदण्ड विपरित नहुने गरि सत्तल (पाटी) निर्माण गर्न लागेको विषयमा सो कार्य हुन दिनबाट रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, नियमाअनुसार गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै गत भदौ १ गते पत्राचार समेत गरेको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ,‘सम्मानित उच्च अदालत पाटन ललितपुर र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशको आदेश अनुरुप कार्यान्वयनका लागि आदेशाअनुसार अनुरोध छ ।’


महानगरपालिकाले गत भदौ ३ गते सर्वोच्चको आदेश र प्रशासन कार्यालया आदेश अनुसार पाटी पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याएर जिल्ला अदालत ललितपुरले भदौ २ गते अन्तरकालिन आदेश दिएर पाटी निर्माण रोकेको छ ।


स्रोतका अनुसार मुद्दा र न्यायधीश किन्न माहिर लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले जिल्ला अदालत ललितपुरलाई समेत प्रभावमा पारेका थिए । उनकै प्रभावमा जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायधीशहरुले सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याएर अर्को आदेश दिएका हुन् ।


भण्डारी सहकारीको आवरणमा दुनियाँलाई ठगी गर्दै आएका पात्र हुन् । उनले चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालदेखि अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीसम्मलाई ठगी गरेका थिए ।

सहकारी भित्र बचत कर्ताको ऋणमा मनोमानी गर्दै आएका उनले सर्वसाधारणको बचत रकम लगेर घरजग्गामा लगानी गर्दै सहकारीलाई कमाउ अखडा बनाउँदै आएका छन् ।

भण्डारीले सर्वसाधरण ऋणीलाई २० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज लिएर मिटरब्याज शैलीमा आतंक मच्चाउँदै आएका छन् ।

यता घरजग्गा कारोबार गर्न आफूले भने शुन्य प्रतिशत देखि एक प्रतिशत ब्याजमा सहकारीको रकम अनियतिमतता गर्दै आएका छन् ।

समय् फल्चा मास्ने गिरोहको सेटिङ : सर्वोच्च र उच्च अदालतलाई लत्याएर जिल्ला अदालतको आदेश

सम्बन्धित खबर