बाढी कि ‘डेब्रिज फ्लो’? नेपालका नदीहरूमा किन आउँछ विनाशकारी गेग्रानसहितको बाढी? [अन्तर्वार्ता]

लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी मोहडाबाट खसेको महाआपद् सामान्य पानीको बहाव मात्र थिएन; यो माटो, लेदो, बालुवा र ठूला-ठूला बोल्डरहरूले सुसज्जित एक विनाशकारी ‘डेब्रिज फ्लो’ (गेग्रानसहितको बाढी) थियो, जसले क्षणभरमै कयौँ संरचना, हाइड्रोपावरका सुरुङ र मानवीय बस्तीहरूलाई निल्दियो। यसै विनाशकारी गेग्रानसहितको बाढी र यसले पारेको बहुआयामिक असरलाई केन्द्रमा राखेर यो समसामयिक संवाद तयार गरिएको हो।

दियोपोष्टकर्मी तथा वातावरण पत्रकार राजु झल्लु प्रसाद स्वयं गेग्रानसहितको बाढी गएको भोलिपल्टै प्रभावित क्षेत्र बेत्रावतीसम्म पुगेर स्थलगत अवस्थाको अवलोकन गरेर फर्केका थिए। यही ग्राउन्ड जिरोको अनुभव र यथार्थतालाई आधार बनाएर उनले दियोपोष्टको पोडकाष्ट ‘यसैबेला, अहिले, आज र यहाँ’मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता डा. पवन कुमार भट्टराईसँग गरेको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

क. बाढी के हो ? कति प्रकारका हुन्छन् ?

राजु: पछिल्लो एक सातादेखि नेपालमा पुन: बाढीको बहुआयामिक चर्चा बढेको छ! नेपालको तिब्बत/चीनसँगको सीमाना लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी मोहडाबाट सुरु भएको यो बाढी  सामान्य  बाढी मात्रै हो वा यसभन्दा अझै ठूलो कुनै प्राकृतिक प्रक्रिया हो? बाढी के हो ? कति प्रकारका हुन्छन् ?

डा. भट्टराई: जब २०८३ भदौ १० गते बिहान आएको यस बाढीलाई हामीले  पानीको सामान्य बहाव भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। बाढीका विभिन्न प्रकार हुन्छन्। मनसुनमा लगातार पानी परेर आउने वर्षाजन्य बाढी एउटा पाटो हो भने एकैचोटी अत्यधिक पानी परेर आउने आकस्मिक बाढीलाई हामी ‘फ्ल्यास फ्लड’ भन्छौँ। यस्तै, नदी थुक्किएर अचानक छुट्दा वा लामो समयदेखि बनेका हिमतालहरू अचानक फुट्दा आउने बाढीलाई ‘ग्लोफ’ (ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड) भनिन्छ।

यी सबै बाढीहरूमा पानी मात्र हुँदैन। जब बाढीले बाटोमा आउँदा गेग्रान, ठूला बोल्डर, माटो र बरफलाई समेत मिसाएर बगाएर ल्याउँछ, तब पानीको मात्राभन्दा लेदो र ठोस पदार्थको मात्रा धेरै हुन्छ। यसलाई वैज्ञानिक भाषामा ‘डेब्रिज फ्लो’ वा गेग्रानसहितको बाढी भनिन्छ। साधारण बाढी र डेब्रिज फ्लोको प्रकृतिमा धेरै ठूलो भिन्नता हुन्छ।

राजु: अहिलेको बाढीमा पानी र गेग्रानको मात्रा  अनुमान गर्न सकिन्छ?

डा. भट्टराई: अहिले नै ठ्याक्कै प्रतिशत यही हो भनेर ठोकुवा गर्ने स्थिति छैन। तर, घटनास्थलको अवस्था हेर्दा यो स्पष्ट रूपमा ‘डेब्रिज फ्लो’ हो, जहाँ ५० देखि ६० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी गेग्रान तथा लेदोको मात्रा रहेको हुनुपर्छ।

राजु : ‘ग्लोफ’ (हिमताल विस्फोट) को प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ? यसले कसरी डेब्रिज फ्लोको रूप लिन्छ?

डा. भट्टराई: हिमतालहरू सामान्यतया ‘मोरेन’ (ग्लेशियरले थुपारेको माटो र ढुंगाको बाँध) द्वारा रोकिएका हुन्छन्। पानीको चाप अत्यधिक भएपछि यो मोरेन भत्कन्छ। यदि त्यो क्षेत्रको भूबनोट कमजोर छ र बाटाका गेग्रानहरू बगाएर ल्यायो भने त्यो ‘डेब्रिज फ्लो’मा परिणत हुन्छ। यदि भूबनोट कसिलो छ र गेग्रान धेरै सोह्रिएन भने त्यो  सामान्य बाढी मात्रै रहन्छ। यो हिमालको प्रकृति र ढलानमा भर पर्छ।

राजु: म स्वयं बेत्रावती क्षेत्रमा पुगेर फर्किंदा नदी किनारका ठूला भूभागहरू म्यासिभ लेदोले पुरिएका देखेँ।  घुँडाघुँडासम्म गाडिने त्यस्तो लेदो दुई-तीन दिनसम्म घाम लाग्दा समेत सुकेको थिएन, जसले उद्धार कार्यमा समेत ठूलो चुनौती थपेको छ। सामान्य बाढी र यो डेब्रिज फ्लोको विनाशकारी क्षमतामा कति फरक हुन्छ?

डा. भट्टराई: पानीले त केवल धकेल्ने मात्र काम गर्छ। तर जब डेब्रिज फ्लो बग्छ, तब त्यसमा मिसिएका ढुंगा र बोल्डरहरूको साइज र गतिले विनाशको स्वरूप निर्धारण गर्छ। सिधा भाषामा भन्दा, यदि बालुवा र पानी मात्र मिसिएको गेग्रान छ भने पनि त्यसको असर साधारण पानीको बाढीभन्दा दुई गुणाभन्दा बढी खतरनाक हुन्छ। त्यसमाथि ठूला-ठूला बोल्डर र मुडाहरू जोडिएपछि त्यसको ऊर्जा भयावह हुन्छ। यसले ठूलाठूला घर र बलिया इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई समेत भताभुङ्ग पारेर सोहोरेर लैजान सक्छ।

राजु: हिमाल र बाढीबीचको सम्बन्धलाई हामीले कसरी बुझ्ने? के यो पूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग मात्रै जोडिएको विषय हो?

डा. भट्टराई: हिमालले हामीलाई पानी दिन्छ, तर यहाँको भूबनोट आफैँमा फ्रजाइल  छ। भारी वर्षा हुँदा पानी, बरफ र माटो मिसिएर तलतिर बग्नु हिमालय क्षेत्रको प्राकृतिक प्रक्रिया हो।

जलवायु परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन; जस्तै: तापमान वृद्धिका कारण पग्लिँदै गएको ‘पर्माफ्रेस्ट’ (चट्टानलाई जोडेर राख्ने बरफ) ले ग्लुको काम गर्न छाड्दा चट्टान खस्ने घटना बढेका छन्। हिमतालहरू पनि यसैका कारण विस्तार भइरहेका छन्। तर, बाढी आउनेबित्तिकै सबै कुराको दोष जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दिएर हामी उम्कन मिल्दैन। हामी कहाँ बसिरहेका छौँ, नदीको पुरानो बहाव क्षेत्र कति थियो, हाइड्रोपावरहरू कहाँ बनाइएका छन्, र हाम्रो ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ कति प्रभावकारी छ भन्ने कुराले मुख्य अर्थ राख्छ।

राजु:  म स्वयं बेत्रावती पुग्दा के देखियो भने, घटना भएको अघिल्लो दिन बाढी आएपछि स्थानीयहरूले भोलिपल्ट बिहान फेरि नदी किनारतिरै गएर ढुंगा हानेर लेदो र क्षति अवलोकन गरिरहेको पाइयो। हिमाली मूल स्रोत भएका नदीहरूमा बाढी आउनुअघि वा डेब्रिज फ्लो बग्नुअघि प्रकृतिले कस्ता संकेतहरू दिन्छ? के आम मानिसले त्यसलाई पूर्वअनुमान गर्न सक्छन्?

डा. भट्टराई: एकदमै सक्छन्। नदीको इतिहास त्यसको बगरमै लेखिएको हुन्छ। ठूलाठूला ढुंगाहरूको अवस्थिति र पुराना पुस्ताका मानिसहरूको अनुभवले विगतमा पानी कहाँसम्म पुगेको थियो भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ।

यसबाहेक, एकाएक नदी धमिलिनु, बहाव रोकिजस्तो हुनु, किनारमा कटान तीव्र हुनु, ढुंगा ठोक्किएर ठूलो आवाज आउनु वा रूखका हाँगाबीगा र लेदो बगेर आउनु भनेको माथि केही न केही गम्भीर हलचल भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट सूचना हो। यस्ता संकेत देखिनेबित्तिकै सतर्क हुनुपर्छ।

राजु : नदी किनारका बगरहरूमा पछिल्लो समय बस्ती र बजारहरू बाक्लो बन्दै गएका छन्। पहिला पुर्खाहरू डाँडाको माथि घर बनाएर तल खेतीपाती गर्थे, तर अहिले स्थानीय बासिन्दादेखि ठूला संरचनाहरू नदी किनारमै पुगेका छन्। यसमा आम मानिस चुकेका हुन् वा सरकारी संयन्त्र र शहरी विकास योजनाकारहरू?

डा. भट्टराई: यसमा आम नागरिकलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। मानिसलाई जहाँ सहज हुन्छ, जहाँ आर्थिक गतिविधि गर्न पाइन्छ, उनीहरू त्यहीँ जान्छन्। नदी किनारमा होटल खुल्छन्, हाइड्रोपावरका क्याम्पहरू बन्छन्, किनकि त्यहाँबाट आर्थिक अवसर जोडिएको हुन्छ। त्यसैले दोष एकपक्षीय रूपमा जनतालाई थोपर्न मिल्दैन।

यसमा राज्यका निकाय, स्थानीय सरकार र विश्वविद्यालयहरूले संयुक्त रूपमा सही ‘ल्यान्ड युज प्लानिङ’ (जग्गा उपयोग योजना) बनाउन सक्नुपर्छ। जनतालाई जोखिमबारे प्रस्ट बुझाउन सक्यौँ भने उनीहरू सजिलै बुझ्छन्। तर योजनाबिनै विनाश भएपछि मात्र तातो तातो कुरा गर्ने परिपाटीले समस्या समाधान हुँदैन।

राजु :  पछिल्लो घटनालाई सुरुमा ‘हिमपहिरो’ हो कि ‘ग्लोफ ब्रस्ट’ हो भन्ने अन्योल पनि थियो, अहिले एउटा निर्क्यौलतर्फ पुग्दै छौँ। कतिपयले यसलाई स्विजरल्याण्डको आल्प्स क्षेत्रको ब्ल्याटिन गाउँमा गएको जस्तै ‘हाई इनर्जी आइस-रक एभिएलचे’सँग पनि दाजेका छन्। यसमा वैज्ञानिक यथार्थ के हो?

डा. भट्टराई: अहिले नै यसको अन्तिम टुंगोमा पुग्न वैज्ञानिक अध्ययनको रिपोर्ट कुर्नैपर्छ, यसबारे बोल्न हतारो हुन्छ। तर, हालसम्म उपलब्ध रिमोट सेन्सिङ डाटा (विशेषगरी चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स र जियोलोजिकल सोसाइटीका तथ्यांक) अनुसार माथिल्लो लेवोलमा ठूलो ‘आइस-रक एभिएलन्चे’ गएको देखिन्छ। विशाल चट्टान र हिउँ खस्दा उत्पन्न भएको उच्च ऊर्जाले अगाडिको सबै कुरा सोहोर्दै लग्यो, चट्टानहरू टुक्राटुक्रा भए र त्यसले ‘डेब्रिज फ्लो’ को रूप लियो।

जहाँसम्म स्विजरल्याण्डको ब्ल्याटिन घटनाको कुरा छ, त्यहाँ पनि हाम्रो जस्तै ‘क्यास्केडिङ प्रोसेस’ (एकपछि अर्को प्रक्रिया दोहोरिने) देखिएको थियो, पहिले रक एभिएलन्चे भयो, त्यसले गेग्रान सोहोर्दै लैजाँदा बस्तीहरू पुरिए। हाम्रोमा पनि घटनाको प्रकृति यस्तै देखिन्छ। तर, स्विजरल्याण्डमा जुन कारणले रक एभिएलचे भयो, नेपालमा पनि सोही कारणले हो भन्न अहिले नै सकिँदैन। त्यसका लागि हामीले वैज्ञानिक प्रमाणहरूको नै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।

ख. नदीको जीवनचक्र र ‘डेब्रिज फ्लो’को विज्ञान: हिमालदेखि मैदानसम्म कसरी बग्छ विनाशकारी बाढी?

राजु : हिमालको चुचुरो वा ग्लेसियरबाट छुटेको बरफ र चट्टानको ठूलो हिस्सा भयानक बाढीमा परिणत हुने जुन प्रक्रिया (फ्लड टान्सफर्मेसन) छ, यसमा भौतिक पुनर्संचना मात्र दोषी हो वा हामीले नदी र यसका खोँचहरूलाई बुझ्ने तरिकामा नै कमी छ? नदीलाई समग्रमा कसरी चिन्नुपर्छ?

डा. भट्टराई: हामीले हिमालयन क्षेत्रका नदीहरूलाई माथिदेखि तलसम्मका विभिन्न प्रक्रियाहरू बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको रसुवा घटनालाई नै उदाहरणको रूपमा लिऔँ।

माथि उच्च भागमा ठुलो ‘आइस-रक एभिएलचे’ (बरफ र चट्टानको हिमपहिरो) भयो। त्यसबाट उत्पन्न अत्यधिक ऊर्जा, पानी, बरफ र चट्टानका टुुक्रासाइजहरू मिसिएर तलतिर बग्दा त्यसले बाटाका बोल्डर र माटो सोहोर्दै ‘डेब्रिज फ्लो’को रूप लियो। नेपालको नदी प्रणालीमा छिर्दा यसको चरित्र फेरिन्छ र यो तीनवटा मुख्य क्षेत्रमा बाँडिएर अगाडि बढ्छ:

पहिलो हो, ट्रान्सपोर्ट जोन (सञ्चार क्षेत्र)। रसुवागढीदेखि टिमुरे र स्याफ्रुबेसीसम्मको क्षेत्र एकदमै साँघुरो खोँच र भिरालो छ। यहाँ डेब्रिज फ्लोले आफ्नो अत्यधिक गति र उचाइका कारण बाटामा पर्ने हाइड्रोपावरका संरचना लगायतका सबै कुरा कटान गर्दै र सोहोर्दै तलतिर धकेल्छ।

दोस्रो ट्रान्जिसन जोन (संक्रमण क्षेत्र)। स्याफ्रुबेसीहुँदै बेत्रावतीतर्फ आउँदा अलिकति फराकिलो जमिन र कम भिरालोपन पाइन्छ। यहाँ आइपुग्दा गति केही मन्द हुन्छ र नदीले बाटामा बगाएर ल्याएका ठूला-ठूला बोल्डरहरूलाई किनारतिर थिग्र्याउँदै  जान्छ, जबकि साना कणहरू र लेदो अगाडि बढिरहन्छ।

र, तेस्रो हो फ्लड जोन (बाढी क्षेत्र)। अझ तल मलेखु, चितवन वा देवघाटतिर पुग्दा यो पूर्ण रूपमा सामान्य पानीको बाढीमा परिणत हुन्छ। तल्लो क्षेत्रका मानिसहरूले यसलाई सामान्य पानीको बहाव बढेको रूपमा मात्र महसुस गर्छन्, तर माथिल्लो क्षेत्रमा यो भयानक ‘डेब्रिज फ्लो’ थियो।

समस्या के हो भने, हामीले पूर्वाधार डिजाइन गर्दा वा बस्ती बसाउँदा नदीको यी तीनवटै क्षेत्रको फरक-फराकिलो चरित्र र जोखिमलाई कहिल्यै विचार गरेनौँ।

राजु : माथिल्लो क्षेत्र (रसुवागढी-स्याफ्रुबेसी) तिर भिडियो फुटेजहरूमा तुवालो वा धुवाँ उडेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर तलतिर आउँदा त्यो फराकिलो लेदो मात्र बाँकी रह्यो, होइन र?

डा. भट्टराई: हो, माथिपट्टि भिरालो जमिन र अत्यधिक ऊर्जाका कारण त्यस्तो भीषण दृश्य देखिएको हो। तर जब स्याफ्रुबेसी र बेत्रावतीजस्ता अलि फराकिलो ठाउँमा आइपुग्यो, तब नदीले आफ्नो ऊर्जा घटाउँदै लेदो र गेग्रानहरूलाई फैलाउने मौका पायो। हिमालयन नदीहरूको प्राकृतिक स्वभाव नै यही हो।

राजु : के कालीगण्डकी वा अन्य हिमशृंखलाका नदीहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ?

डा. भट्टराई: हामीले अन्य नदीहरूमा अध्ययन गर्दा पनि यस्तै समानता पाएका छौँ। यद्यपि, जहिले पनि डेब्रिज फ्लो नै आउनुपर्छ भन्ने छैन, तर हिमालयन बेसिन भएका क्षेत्रहरूमा यसको सम्भावना सधैँ उच्च हुन्छ। जस्तै: २०२४ मा पनि त्यहाँ बाढी आएको थियो, जसमा गेग्रानको मात्रा राम्रै थियो तर अहिलेको जस्तो चरम डेब्रिज फ्लो थिएन।

राजु: रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेसीमा व्यापारिक नाकाहरू, मानिसका बस्तीहरू, बजार तथा हाइड्रोपावरका सुरुङ र क्याम्पहरू नदीको छेउमै बनाइएका छन्। के यो जोखिमपूर्ण भूबनोटलाई बेवास्ता गरिएको परिणाम हो?

डा. भट्टराई: अहिलेसम्म हामीले हाइड्रोपावर वा पूर्वाधार डिजाइन गर्दा ‘डेब्रिज फ्लो’लाई आधार बनाएका छैनौँ। हामीले ऐतिहासिक तथ्याङ्कका आधारमा सय वर्षमा आउने वा हजार वर्षमा आउने ‘पानीको अधिकतम बहाव’लाई मात्र हेरेर डिजाइन गर्ने गरेका छौँ।

यसमाथि जलवायु परिवर्तनले अवस्था झनै फेदबदोल गरिदिएको छ। पहिले १०० वर्षमा पर्ने पानी अहिले छोटो समयमै पर्ने र अचानक ‘फ्ल्यास फ्लड’ ल्याउने गरेको छ। थोरै समयमा धेरै पानी पर्दा त्यो जमिनभित्र सोसिएर जान पाउँदैन र तुरुन्तै सतहको बहाव (Surface Runoff) भएर बाढी आउँछ। तर विडम्बना, गेग्रान र लेदोसहितको बाढीले संरचनामा पार्ने विनाशकारी प्रहारलाई हामीले अझै पनि योजना तथा डिजाइनमा समेट्न सकिरहेका छैनौँ।

राजु : मानिसहरू वा भवनहरूमा यसरी लेदोयुक्त बाढीले हान्दा विनाशको मात्रा साधारण पानीको दाँजोमा कति गुणा बढी हुन्छ?

डा. भट्टराई: पानीको घनत्व निश्चित हुन्छ, तर जब त्यसमा माटो, बालुवा र ठूला बोल्डरहरू मिसिन्छन्, तब त्यसको घनत्व र तौल अत्यधिक बढ्छ। भौतिकशास्त्रको नियम अनुसार वस्तुको प्रभाव त्यसको गतिको वर्गको समानुपातिक हुन्छ।

साधारण पानीले भन्दा गेग्रान र बोल्डर मिसिएको लेदोले हान्दा त्यसको विनाशकारी शक्ति कम्तीमा दुई गुणा वा त्योभन्दा धेरै गुणाले बढी हुन्छ। यसले कुनै पनि बलिया संरचना र मानवीय बस्तीलाई क्षणभरमै ध्वस्त पार्न सक्छ।

ग. सुरुङभित्रको जोखिम र इन्जिनियरिङ कमजोरी: बाढीले कसरी बन्द गर्छ निस्किने बाटाहरू?

राजु : पछिल्लो सात दिनदेखि मिडियामा सुरुङ र सुरुङभित्र मानिस फसेको खबरहरू निरन्तर आइरहेका छन्। रसुवाको बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूमा काम गर्ने मधेस, भारतको बिहार तथा स्थानीय मजदुरहरू सुरुङभित्रै फसेको र सरकारले तत्काल उद्धार गर्न नसकेको अवस्था छ। यो भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) पावर हाउस र सुरुङहरूको आपत्कालीन सुरक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने हो? कहाँतिर मुख्य समस्या देख्नुहुन्छ?

डा. पवन कुमार भट्टराई: विद्युत विकास विभागले पावर हाउस गाइडलाइन २०१८ मा पावर हाउस अन्डरग्राउन्ड बनाउँदा टनेलको दोस्रो निकास (इमर्जेन्सी एक्जिट)को उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड राखेको छ। अहिले हाइड्रोपावरहरूमा कस्तो निकास राखिएको थियो भन्ने कुरा विपद्पछिको प्राविधिक अडिटबाटै खुल्ला।

तर मुख्य कुरा के हो भने, यदि सुरुङको मुख (पोर्टल) राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छैन र बाढीको लेभल यति उच्च भयो कि त्यसले सुरुङको बाहिर निस्किने मुख नै गेग्रान र लेदोले पूरै थुनदियो भने, बाहिरभन्दा भित्र रहेका मानिसहरूका लागि स्थिति निकै भयावह बन्न पुग्छ। हामीले दस वर्ष वा सय वर्षको सामान्य पानीको बहावलाई मात्र हेरेर सुरुङको मुख निश्चित उचाइमा राख्ने गर्छौं, तर यस्तो ठूलो डेब्रिज फ्लो आउँदा त्यसको प्रभाव निकै अर्कै हुन्छ।

राजु : हाइड्रोपावरमा सुरुङहरू कसरी बनेका हुन्छन्? यसको भित्री संरचना र आपत्कालीन बाटाहरूको बारेमा अलि बुझिने गरी बताइदिनुस् ना।

डा. भट्टराई: हाइड्रोपावरका सुरुङहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। नदीको पानी डाइभर्ट गरेर टरबाइनसम्म पुर्याउने मुख्य सुरुङलाई ‘हेडरेस टनेल’  भनिन्छ। काम गर्न सजिलो होस् र आपत्कालीन अवस्थामा बाहिर निस्कन मिलोस् भनेर मुख्य सुरुङको अलावा छेउछाउबाट ‘अडिट टनेल’ र ‘एस्केप टनेल’हरू बनाइएको हुन्छ।

पावर हाउसभित्र पनि टरबाइन हल, ट्रान्सफर्मर केभन, भेन्टिलेसन डक्ट र केबल वेहरूका लागि विभिन्न तहहरू हुन्छन्। यदि भाग्यवश सबै सुरुङहरू लेदोले पुरिएका छैनन् भने, सुरुङभित्र रहेका इन्जिनियर र मजदुरहरूले सिँढी चढेर, भेन्टिलेसन डक्टभित्र वा ट्रान्सफर्मर केभनजस्ता अलि अग्ला ठाउँहरूमा गएर ज्यान बचाइरहेको सम्भावनालाई म पूरै नकार्न सक्दिनँ। नेपालका हाइड्रोपावरमा वर्षौंदेखि खटिएका ती विज्ञ इन्जिनियर र मजदुरहरू सकुशल हुन् भन्ने हामी सबैले प्रार्थना गर्नुपर्छ।

राजु : राज्य र प्रवर्तक कम्पनीहरूले यसलाई ‘अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्’  भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। तर एक अनुसन्धानकर्ताको रूपमा हेर्दा, के यो पूर्वआकलन गर्न सकिने र पूर्वतयारी गर्न सकिने विषय थिएन? विगतदेखि नै हाम्रा निर्णय प्रक्रियामा कहाँ चुक्यौँ?

डा. भट्टराई: यो घटना आफैँमा दुर्लभ हुन सक्छ, तर यसको समग्र प्रक्रिया हाम्रा लागि कुनै नयाँ होइन। हिमालय क्षेत्रमा चट्टान कोल्याप्स हुने, डेब्रिज फ्लो आउने, नदी थुनिने र क्यास्केडिङ फ्लड आउने ज्ञान हामीसँग पहिलेदेखि नै छ।

हामीले समस्या कहाँनिर गर्यौँ भन्दा, यी सबै हजार्डहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा मात्र हेर्‍यौ, तर समग्र रूपमा ‘क्यास्केड हजार्ड’ (Cascading Hazard) को रूपमा हेरेर पूर्वाधार डिजाइन गर्न सक्यौँन। कुन ठाउँमा बाढी आउँछ भनेर दिन र समय तोक्न गाह्रो होला, तर त्यो बाढी कसरी बग्छ, कस्तो प्रकृति बोकेर आउँछ र कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा त हाम्रो वैज्ञानिक अध्ययनबाट पूर्वआकलन गर्न सकिन्छ। यदि त्यसरी पूर्वआकलन गरेर हाइड्रोपावरका संरचनाहरू डिजाइन गरिएको भए आज जनधनको रक्षा गर्न धेरै सहज हुनेथियो।

राजु : सुरुङमा फसेका मानिसहरूलाई निकाल्न अहिले सरकारले माथिबाट ‘ड्रिलिङ’ गर्ने जस्ता कुराहरू गरिरहेको छ, यो कतिसम्म सही अभ्यास हो?

डा. भट्टराई: टनेल निर्माण र उद्धार प्रविधिको म विज्ञ होइन। नेपालमा यस क्षेत्रका धेरै प्रतिष्ठित संस्था र विज्ञहरू हुनुहुन्छ; सरकारले उहाँहरूको समेत राय लिएरै काम गरिरहेको होला। त्यसैले यसमा मेरो थप टिप्पणी छैन।

घ. पूर्वसूचना प्रणालीमा कमजोरी र जलवायु परिवर्तनले थपेको ‘दोहोरो दबाब’

राजु : रसुवाको टिमुरे-स्याफ्रुबेसीमा आएको बाढीको प्रभाव तल नवलपरासी र तनहुँसम्म पुगेको देखियो। यसले त यो समस्या माथि मात्र सीमित नरहेर ‘ट्रान्सबाउन्ड्री’ र क्षेत्रीय स्तरको असरमा परिणत हुँदो रहेछ नि, होइन र?

डा. भट्टराई: हो, असर माथि मात्रै सीमित रहँदैन। माथिबाट गेग्रान र लेदो बगेर आउँदा नदीको सतह (Bed Level) मा थिग्रिन्छ, जसले गर्दा तल्लो क्षेत्रमा थोरै पानी आउँदा पनि बाढी आउने खतरा बढाउँछ। चीनदेखि तल भारतसम्म यसको प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले माथिदेखि तलसम्म (Top to Bottom) यसको समग्र प्रभाव हुन्छ।

राजु :  पूर्वसूचनाको सवालमा भने साइरन नबज्ने र मानिसहरूले समयमै भाग्न नपाउने समस्या किन देखियो?

डा. भट्टराई: रसुवाको यो घटनाले हामीलाई एउटा पाठ सिकायो। नेपालमा पानीको सतह नाप्ने बाढी अनुगमन प्रणाली राम्रो छ, तर हामीसँग ‘सोर्स टु पिपुल’ अर्ली वार्निङ सिस्टम को अत्यधिक कमी छ।

अर्थात्, माथि उच्च पहाड वा हिमालमा यदि कुनै विपद्को स्रोत तयार भयो भने, त्यसलाई तत्कालै तल्लो बस्तीका मानिसहरूसम्म पुर्‍याएर उनीहरूलाई एक्सनमा ल्याउने प्रणाली हामीसँग कमजोर छ। अब हामीले पहाडबाटै मोनिटरिङ सुरु गर्नुपर्छ:

माथिल्लो क्षेत्रमा मोनिटरिङ: सिसिटिभी क्यामेरा, सेटेलाइट इमेजरी, वा ग्लेसियरको अवस्था ट्र्याक गर्ने प्रविधि र साना भूकम्पीय कम्पन समेत थाहा पाउने ‘जिओ फोन’ वा सेन्सरहरू जडान गर्नुपर्छ।

डेब्रिज फ्लो सेन्सर: जब मास मुभमेन्ट खोलातिर आउँछ, त्यहाँ पानीको सतह मात्रै नभई गेग्रान र लेदो नाप्ने तथा बगाएर नलैजाने हिसाबले पानीको सतहभन्दा बाहिर (लेजर वा वैकल्पिक प्रविधिबाट) सेन्सरहरू राख्नुपर्छ। यी सेन्सरहरू सोलर वा इन्डिपेन्डेन्ट पावरबाट चल्ने र एउटा बिग्रँदा अर्कोले काम गर्ने गरी ‘रिडन्डेन्सी’मा हुनुपर्छ।

स्वचालित थ्रेसहोल्ड र स्पष्ट सन्देश: सूचना केन्द्रमा गएर घुमेर बस्ने भन्दा पनि, यदि सेन्सरले निश्चित थ्रेसहोल्ड नाघ्यो भने कसैको अनुमति कुर्न नपर्ने गरी सिधै मोबाइल म्यासेज, साइरन र स्थानीयका घरमा चेतावनी बज्ने स्वचालित प्रणाली हुनुपर्छ। सन्देश पनि स्पष्ट हुनुपर्छ: जस्तै “डेब्रिज फ्लो हुँदैछ, तुरुन्त उकालो बाटो वा इभ्याकुएसन रुटतर्फ जानुहोस्, पुल र नदी किनारमा नजानुहोस्।” तर विडम्बना, बाढी आउँदैछ भनेर आधा घण्टा पहिले थाहा पाउँदा पनि मानिसहरू पुलमा गएर फोटो खिच्ने प्रवृत्तिले गर्दा हामीले क्षति ब्यहोर्नु परेको छ।

राजु : जापानजस्ता देशहरूमा पनि त प्राकृतिक विपद्हरू आइरहन्छन् नि, उनीहरूले कसरी क्षति कम गर्छन्?

डा. भट्टराई: जापानमा पूर्वाधारमा धेरै क्षति भए पनि मानवीय क्षति निकै कम हुन्छ, किनकि उनीहरूले यस किसिमका इभ्याकुएसन प्रणाली र नियमित अभ्यास  गराएका हुन्छन्। हामीले पनि प्रत्येक कोरिडोरमा यस्ता अभ्यासहरू गराएर मानिसहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अग्लो स्थानमा  पुग्ने बाटोबारे सिकाउनुपर्छ।

राजु : जलवायु परिवर्तन र तीव्र भूमि उपयोग परिवर्तनको दोहोरो दबाबमा हाम्रा नदीहरू छन्? यसलाई कसरी बुझ्ने?

डा. भट्टराई: हो, हाम्रा नदीहरू दोहोरो दबाबमा छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण यसले ‘हाडी गोप्टी वर्षा’  जस्ता अतिवादी घटना बढाएको छ। कम समयमा अत्यधिक पानी पर्दा जमिनले सोस्न पाउँदैन र अचानक सतही बहाव  बढेर फ्ल्यास फ्लड आउँछ। यसले सुखायाममा फेरि जमिनमुनीको पानीको संकट निम्त्याउँछ।

यसैरि, भूमि उपयोगमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ। अनियोजित सडक खन्ने, स्लोप काट्ने, जथाभावी सहरीकरण गर्ने र नदी किनार नै अतिक्रमण गर्ने कामले पानी सोस्ने प्राकृतिक क्षमतालाई नष्ट गरिदिएको छ। त्यसैले यी दुवै दबाबलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एकीकृत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

राजु: नेपालमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाहरू डिजाइन गर्दा यी जोखिमहरू कतिको समेटिएका हुन्छन्?

डा. भट्टराई: हाइड्रोपावर डिजाइनमा मेरा मुख्य तीनवटा चिन्ता छन्:

पहिलो, वाटर फ्लड सेन्ट्रिक डिजाइन: हामी अहिले पनि पानीको बहावलाई मात्र आधार बनाएर डिजाइन गर्छौं। तर हामीले देखिसक्यौं कि बाढी पानी मात्र होइन, गेग्रान र ठूला बोल्डर सहित आउँछ, जसको प्रभाव र चरित्र पूर्ण रूपमा भिन्न हुन्छ।

दोश्रो, ऐतिहासिक डाटामा मात्र निर्भरता: विगत १०० वर्षका तथ्याङ्क हेरेर डिजाइन गरिन्छ, तर जलवायु परिवर्तनका कारण आजको १०० वर्षको बाढी ५ वर्षपछि नै आउन सक्छ भन्ने भविष्यमुखी प्रक्षेपणलाई ध्यान दिइएको छैन।

तेस्रो, सिंगल हजार्ड र सिंगल हाइड्रोपावर दृष्टिकोण: हामीले जोखिमलाई टुक्राटुक्रा  र एउटा मात्र आयोजनाको सीमाभित्र हेर्ने गरेका छौँ। तर रसुवाको घटनाले ‘क्यास्केडिङ हजार्ड’ र एउटै रिभर बेसिनमा धेरै हाइड्रोपावर बन्दा पर्ने समग्र प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन भन्ने पाठ सिकायो। विश्व बैंकले पनि त्रिशूली बेसिनमा यही कुरा औंल्याएको थियो।

हामीले डिजाइन र अप्रेसन बीचको खाडल पनि मेट्नुपर्छ। आपत्कालीन साइरन बज्नेबित्तिकै सुरुङका गेटहरू आफैँ बन्द हुने किसिमका ‘फ्लड रेजिलेन्ट गेट’हरू अप्रेसनमा हुनुपर्छ। विपद्पछिको उद्धार खोज्नुभन्दा, सुरुको डिजाइनमै रेस्क्यु प्लान र सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

ङ. नदी कोरिडोरमा जलविद्युतको घनत्व, ट्रान्सबाउन्ड्री प्रभाव र बहु-जोखिम नक्साङ्कन

राजु : नदीको वारीपारी हेर्दा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू  एकदमै नजिक-नजिक बनेका छन्। उच्च र भिरालो भूभागमा ऊर्जा निकाल्न यसको आवश्यकता होला, तर धेरै हाइड्रोपावरहरू एउटै क्षेत्रमा थुप्रिनु ठीक होइन भन्ने आम बुझाइ पनि विकास भइरहेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?

डा.भट्टराई: यसलाई ब्ल्याङ्केट (एकलौटी) रूपमा “१२ वटा वा ८ वटा ठीक” भन्न सकिँदैन। प्रत्येक हाइड्रोपावरले नियम र मापदण्ड पूरा गरेरै लाइसेन्स लिएका हुन्छन्। तर समस्या के भयो भने, हामीले अहिलेसम्म प्रत्येक आयोजनालाई व्यक्तिगत   रूपमा मात्र हेर्‍यौँ, जसको ‘कम्पाउन्डिङ इम्प्याक्ट’ वा बहु-जोखिमको असर समग्र रिभर बेसिनमा कस्तो पर्छ भनेर हेर्न सकिएन। भविष्यमा नयाँ बेसिन विकास गर्दा वा हाल भएका संरचनाको सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत होइन, समग्र रिभर कोरिडोरलाई एउटै एकाइ मानेर बहु-जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

राजु : यो जोखिमबाट बच्न हामीले जुन ‘फ्लड रिस्क म्यापिङ’ गरिरहेका छौँ, यसमा कहाँ कमी कमजोरी भइरहेको छ? के यसमा म्यापिङको दोष हो, स्थानीयको लापरबाही हो, वा चेतावनीलाई बेवास्ता गर्नुको परिणाम हो?

डा. भट्टराई: म जनतालाई मात्र दोष दिने पक्षमा छैन; उनीहरूलाई सूसुचित गर्ने जिम्मेवारी सरकार र हामी जस्ता विज्ञहरूको हो। जहाँसम्म जोखिम नक्साको कुरा छ, हाम्रा नक्साहरूमा केही प्रमुख सीमाहरू छन्:

पहिलो. परम्परागत दृष्टिकोण: हामीले नक्सा बनाउँदा सामान्यतया १०० वर्ष वा ५० वर्षको पानीको बहावलाई मात्र आधार बनाएर जोनिङ गरेका हुन्छौँ। तर रसुवाको जस्तो घटनामा पानी मात्र होइन, डेब्रिज फ्लो र नदीका तीनवटै क्षेत्र (ट्रान्सपोर्ट, ट्रान्जिसन र डिपोजिसन जोन) को रेखाङ्कन गरिएको हुँदैन।

दोस्रो, निर्णय प्रक्रियामा अपर्याप्त प्रयोग: जोखिम नक्सालाई केवल एउटा जीआइएसको तहको रूपमा मात्र सीमित राखिएको छ, जसलाई स्थानीय निकायले विकास योजना र बस्ती बसाउने निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकेका छैनन्।

तेस्रो, कार्यान्वयनयोग्य सन्देशको कमी: नक्सामा “यहाँ खतरा छ” मात्र भनिएको हुन्छ; त्यसलाई व्यवहारमा ट्रान्सलेट गरिनुपर्छ; जस्तै “यहाँ घर नबनाउने, यो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, इभ्याकुएसन रुट यो हो र सुरक्षित उचाइको जमिन यहाँ छ” भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिन सक्नुपर्छ। अन्तराष्ट्रियस्तरको रेड-ओरेन्ज-येलो प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म बुझाउन जरुरी छ।

राजु : यस्तो जोखिम नक्सा बनाउँदा वा अध्ययन गर्दा केवल जलविज्ञ हरू मात्रै बसेर पुग्छ कि अन्य विज्ञहरूको पनि सहकार्य आवश्यक हुन्छ?

डा. भट्टराई: यसका लागि एउटा समग्र र विज्ञहरूको टिम नै चाहिन्छ। माथिल्लो भागमा ग्लेसियोलोजिस्ट र जियोलोजिस्ट; नदीको बहाव क्षेत्रमा हाइड्रोलिक मोडलर र रिभर इन्जिनियर; र तल्लो बस्ती व्यवस्थापनका लागि अर्बन प्लानर लगायत टनेल र हाइड्रोपावरका विशेषज्ञहरूको संयुक्त टिमले काम गर्यो भने मात्र त्यसको वास्तविक वैज्ञानिक र व्यावहारिक महत्व हुन्छ।

च. हानि-नोक्सानी कोष र भावी नीतिगत सुधार

राजु : यो बाढी आइसकेपछि  प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘हानि नोक्सानी कोष’को मुद्दा उठाउने भएका छन्। नेपालले यस्तो कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने कुरा कोप सम्मेलनहरूमा पनि उठ्दै आएको छ। तर, आएको कोष कति हो र कहाँ उपयोग भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन। यो कोषको दाबी र सदुपयोग कसरी हुनुपर्छ?

डा. भट्टराई: प्रधानमन्त्रीज्यूले उठाउनुभएको कुरामा म पनि पूर्ण रूपमा सहमत छु। रसुवाको यो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’को बलियो मुद्दाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि हामीले वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित तयारी गर्नुपर्छ। अहिले नै यो पूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनको मात्रै परिणाम हो भनिहाल्ने अवस्था छैन; यसमा जियोलोजी, आइस डाइनामिक्स र ग्लेसियरको भूमिका कति छ भनेर ‘एट्रिब्युट गर्न सक्नुपर्छ।

हामीले यसलाई “रपिडली वार्मिङ हिमालयन क्रायोस्फेयरबाट उत्पन्न क्लाइमेट सेन्सिटिभ क्यास्केडिङ ह्याजार्ड”को रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसमा आर्थिक क्षति मात्र होइन, मानवीय क्षति, बेपत्ता परिवार, जीविकोपार्जन, पर्यटन र इकोसिस्टमको क्षति जस्ता ‘नन-इकोनोमिक लस’लाई पनि जोडका साथ उठाउनुपर्छ। साथै, स्याटेलाइट इमेजरी, तापक्रम परिवर्तन, हाइड्रोलोजिकल रेकर्ड र वैज्ञानिक प्रमाणहरू एक ठाउँमा राखेर यो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र, प्राप्त हुने फण्डलाई पुनर्निर्माणमा मात्र खर्च गर्ने होइन, भविष्यमा यस्ता विपद् रोक्नका लागि ‘सोर्स टु पिपल’ अर्ली वार्निङ सिस्टम, ट्रान्सबाउन्ड्री डेटा सेयरिङ र पूर्वतयारीमा खर्च गर्नुपर्छ।

राजु: नदी कोरिडोरमा सडक, हाइड्रोपावर र बस्तीहरू जथाभावी बनाउँदाको परिणाम आज हामी भोगिरहेका छौँ। भविष्यमा यसलाई कसरी सच्याउने?

डा. भट्टराई: हाम्रो मुख्य कमजोरी नै सबै आर्थिक गतिविधि, हाइड्रोपावर र सडकहरू एउटै ‘रिभर कोरिडोर’मा केन्द्रित गर्नु हो। जब एउटा विपद् आउँछ, सम्पूर्ण सम्पर्क र विकल्पहरू टुट्छन्।

रसुवा जस्तो ठाउँमा अहिले नै सबैलाई तुरून्तै उठेर जाउ भन्न गाह्रो छ, किनकि उनीहरूको जीविकोपार्जन त्यहीँ छ। तर यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको ‘ल्यान्ड स्वा्यापिङ’  र सुरक्षित स्थानमा वैकल्पिक आर्थिक जोन बनाउनु हो। सरकारले माथिल्लो वा सुरक्षित स्थानमा हाइड्रोपावरका क्याम्प र बस्तीहरूको लागि आधार तयार गरिदियो भने मानिसहरू स्वतः सर्छन्। ट्रान्पोर्ट जोन (भिरालो र जोखिमयुक्त क्षेत्र) मा भने कडा रूपमा नयाँ बस्ती बसाउन निषेध नै गर्नुपर्छ।

राजु : अन्त्यमा, उद्धार र राहतको यो चरणपछि वैज्ञानिक समुदाय र सरकारले अब चाल्नुपर्ने तत्कालका कदमहरू के हुन्?

डा. भट्टराई: अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको सुरुङ वा अन्यत्र फसेका मानिसहरूको उद्धार गर्नु हो; एक जनाको ज्यान बच्यो भने पनि त्यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो।

तर सँगसँगै हामीले नीतिगत र वैज्ञानिक पाठ सिक्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरू सरकारसँग मिलेर स्वेच्छाले काम गर्न तयार छन्। अब हामीले निम्न कामहरू तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्छ:

पहिलो, ह्याजार्ड अडिट: सबै जोखिमयुक्त रिभर कोरिडोरहरूको ह्याजार्ड अडिट गर्ने र मोडलहरू तयार गरी ‘स्ट्रेस टेस्ट’ गर्ने।
दोस्रो, स्रोतबाटै पूर्वसूचना प्रणाली: हिमाल वा उच्च पहाडका स्रोतबाटै चेतावनी दिने स्वचालित ‘सोर्स टु पिपल’ अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गर्ने।
तेस्रो, डिजाइनमै रेस्क्यु प्लान: विपद्पछिको उद्धार खोज्नुभन्दा सुरुङ र हाइड्रोपावरको डिजाइनमै सुरक्षा संयन्त्र  अनिवार्य गर्ने।

यति धेरै जनधनको क्षति भइसकेपछि हाम्रा अध्ययन र सुझावहरू नीतिगत तहमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, ताकि भविष्यमा कुनै पनि इन्जिनियर वा मजदुरले यस्तो दुर्घटनामा ज्यान गुमाउन नपरोस्।

[भिडियो कुराकानी यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ’