डिजिटल पार्लियामेन्ट पोर्टलः सांसदको हाजिरी सार्वजनिक, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको गायब

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्लेटफर्ममा आम सांसदहरूको उपस्थिति विवरण सार्वजनिक गरिए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हाजिरी तथ्याङ्क भने देखाइएको छैन।

कार्यपालिकालाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको पोर्टलमा शीर्ष नेतृत्वकै विवरण ओझेलमा पारिएपछि यस घटनामा चर्चा-परिचर्चा सुरु भएको छ। आम सांसदहरूको उपस्थिति प्रतिशत स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिँदा संसद्प्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्रोफाइलमा भने उपस्थितिको कुनै पनि तथ्याङ्क नराखिनुले डिजिटल पारदर्शिताको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठेको हो।

आधिकारिक डिजिटल पोर्टलमा प्रोफाइल रहेर पनि उपस्थितिको तथ्याङ्क तथा प्रतिशत समावेश नगरिनेमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित मन्त्रीहरू खडकराज पौडेल, स्वर्णिम वाग्ले, सुधन गुरुङ, सुनिल लम्साल, शिशिर खनाल र सोविता गौतम रहेका छन्। यसैगरी अन्य मन्त्रीहरू गिता चौधरी, दीपककुमार साह, निशा मेहता, प्रतिभा रावल, महावीर पुन, रामजी यादव, विक्रम तिमिल्सिना, विराजभक्त श्रेष्ठ, सस्मित पोखरेल र सिता बादीको हाजिरी विवरण पनि पोर्टलमा देखाइएको छैन।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ ले बैठकमा ई-हाजिरी अनिवार्य गर्नुका साथै मन्त्रीहरूको उपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाएको छ। नियमावलीको यो व्यवस्था र डिजिटल प्रणालीको अभ्यासबिच विरोधाभास देखिएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ४ (१ र २) मा बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि प्रत्येक सांसदले हाजिरी पुस्तिका वा विद्युतीय उपकरण (ई-हाजिरी) मा अनिवार्य उपस्थिति जनाउनुपर्ने र सो विवरण सचिवालयले विद्युतीय माध्यमबाट सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै नियम ६ (५) ले बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्दै कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य रूपमा सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम तोकेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ (५) ले पनि राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१३ (१ र २) अनुसार लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनुपरेमा पूर्वसूचना दिएर सदनबाट स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। कानुनले उपस्थितिलाई ऐच्छिक नभई पूर्ण रूपमा अनिवार्य र पारदर्शी बनाउनुपर्ने मर्म बोकेको अवस्थामा डिजिटल प्रणालीमा मन्त्रीहरूकै विवरण गायब पारिनुले नियमावली कार्यान्वयन र सुशासनको मर्ममाथि नै संशय पैदा गरेको छ।