काठमाडौं, भदौ २२ । सरकारले गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण गर्ने विमान कम्पनीलाई थप सुविधा दिने भएको छ ।
अहिले भौतिक निर्माण करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको सो विमानस्थलाई सन् २०२० को जनवरीदेखि व्यावसायिक उडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अहिले निर्माण कार्य युद्धस्तरमा जारी रहेको यो विमानस्थललाई थप व्यावसायिक बनाउने र काठमाण्डौमा अवस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप घटाउन पनि केही आकर्षक सुविधा दिने सरकारको तयारी छ ।
ओमनको वायु सेवा प्रदायक सलाम एयरको ‘जनरल सेल्स म्यानेजर’ समेत रहेको आइएमई समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले काठमाण्डौबाट उडान र अवतरण हुने वायु सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भन्दा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट त्यस्तो सेवा दिने कम्पनीलाई थप केही सुविधा दिने बारेमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलाई केन्द्रमा राखेर उडान तथा अवतरण गर्ने वातावरण मिलाउन नेपालमा उडान गरिरहेका वायु सेवा प्रदायक कम्पनी तथा नेपाल आउन चाहेका अन्य कम्पनीलाई समेत सरकारले आग्रह गरेको उनको भनाई छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिएको तथ्याङ्क पेश गर्दै मन्त्रीले यात्रुको सङ्ख्या वार्षिक सात प्रतिशतले बढिरहेकाले पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न थप विमानस्थल निर्माण गरिएको बताए ।
कार्यप्रगतिका आधारमा हेर्दा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा छ महीना पहिले नै निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ । सो विमानस्थल सन् २०२१ को जुनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतालाई थप सेवा दिने र नेपाल आउन चाहने बौद्ध धर्मावलम्बीलाई पनि सहज यात्राको वातावरण तयार पार्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । ‘विमानस्थलको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले गर्न सक्ने जति सबै विषयलाई सम्बोधन गर्छ । मेरो आग्रह छ । अब गौतमबुद्ध विमानस्थललाई नै केन्द्रमा राखेर उडान तथा अवतरण गर्ने योजना बनाउनुस’, मन्त्री भट्टराईले भने ।
चीन र भारतजस्ता छिमेकी देशका पर्यटकलाई केन्द्रमा मात्रै राख्ने हो भने पनि ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले मध्यपूर्वका देशबाटसमेत गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।
मन्त्री भट्टराईले अनलाइनबाटै प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई थप सुदृढ गरेर अनलाइनबाटै त्यसबापत लाग्ने शुल्कसमेत तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
