काठमाडौं । संसदीय समितले शनिबार पनि नागरिकता विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले लिखित फरक मत राखेपछि त्यसमा सहमति जुटाउन नसकेको हो ।
समितिमा रहेका नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधान अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने फरक मत राखेपछि समितिले ती समस्या समाधानका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयकलाई टुंगो लगाउने सहमति गरिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताईन । उनले समितिका सदस्यहरुलाई सो सम्बन्धमा आ– आफ्ना दलका शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको पनि बताईन ।
बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने र नेपाली महिलाले विवाह गरेका ज्वाइँलाई १५ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर त्यसमा नेपाली काँग्रेस र सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपालको समेत सहमति रहेन । सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसारनै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता वितरण गर्दा के असर पर्न गयो ? भनि सत्तारुढ नेकपामा सांसदहरुलाई प्रश्न गरे । उनले विदेशी नागरिकता त्यागी नेपाली बुहारी बनेकाहरुलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता कमजोर हुनै नसक्ने दावी गरे ।
यसैबीच, सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले नागरिकतासम्बन्धि विधेयकलाई नेपाली काँग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएपनि नेपाली काँग्रेसले यसलाई टुंगो लगाउनुको साटो फरक मत राखेर राजनीतिकरण गर्न खोजेको दावी गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो । सांसद सिलवालले नागरिकता जस्तो विषयमा पनि काँग्रेस संवेदनशील नहुनु मुलुकको लागि नै दुःखद कुरा भएको टिप्पणी गरे ।
समितिले शिर्ष तहमा छलफल गरी २४ घण्टा भित्र सो सम्बन्धमा सहमति जुटाएर ल्याउन पनि समितिका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
