काठमाडौँ, असोज १३ । प्रदेश २ का १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट पारित नगरी बजेट खर्च गरेका छन् । बजेट पारित नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्ने विषयमा उच्च तहमा छलफल पनि जारी रहेको छ । आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अभैm १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार, संविधानअनुसार सभाबाट बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलको सोमबारसम्मको तथ्याङ्कमा सप्तरीको छिन्नमस्ता, तिरहुँत, बलान बिहुल, महादेव, राजगढ ९वेल्ही चपेना० ले सभा गरेका छैनन् । त्यस्तै, सिराहको औरही गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, रौतहटको गुजारा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर, वृन्दावन र बौधीमाई नगरपालिकाले बजेट सभामा पेस नगरी खर्च गरेका हुन् । पर्साको धोविनी, पकाह मैनपुर, विन्ध्यावासिनी, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले बजेट सभामा पारित गरेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्नु बेरुजु हुने जनाएको छ । स्थानीय शासन विज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले प्रदेश २ का स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा बजेट सभाबाट पारित नगरी खर्च गर्दै आएको बताए ।
