
काठमाडौं, २५ भदौ । सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रसँग सबै स्रोत साधन छ । पाठ्य पुस्तक छाप्नकै लागि भनेर सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ दिँदै आएको छ । तर, सरकारको अर्बौं रुपैयाँमा मोज गरिरहेका यहाँका पदाधिकारी भने नीजि मुद्रण संस्थालाई फाइदा पुर्याउने गतिविधिमा समलग्न भएको पाइएको छ ।

पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित गरिने सामूदायिक बिद्यालयहरुमा पठन पाठन हुने पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरणका लागि सरकारबाट बिना प्रतिस्पर्धा मुद्रणको जिम्मेवारी लिई नीजि मुद्रण संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुद्रणको जिम्मेवारी दिने उद्धेश्यले यसले जथाभावी सुचना निकाल्न थालेको छ ।
गत साउन १६ गते सूचना नं. ०७।०७७।०७८ र ०८।०७७।०७८ बाट दुई अलग अलग ठेक्का आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

सरकारले शुरुमा बिना कुनै प्रतिस्पर्धा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई नै पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने जिम्मा दिएको थियो तर, केन्द्रले भने आफूले नसक्ने भन्दै निजि क्षेत्रलाई नै ठेक्काको प्रक्रियामा बोलाएको छ । यसले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
यस विषयमा वागमति प्रदेश मुद्रण उद्योग महासंघले संसदीय समितिमा उजुरी दिएको छ ।
‘आफ्नो क्षमताले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि कामको जिम्मा दिने र सोहि संस्थाबाट पुनः निजी क्षेत्रबाट संचालित मुद्रण उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुद्रणको जिम्मेवारी दिनका लागि ठेक्काको प्रक्रिया बढाईनु आफैमा हाँस्यास्पद र बिरोधाभाष मात्र छैन वस्तु तथा सेवा खरिद सम्वन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको ब्यवस्था, राज्य स्वयमले अवलम्वन गरेको आर्थिक नीति र नेपाल बिश्व ब्यापार संगठनको पक्ष राष्ट्र समेत भएको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको बिरुद्धमा समेत रहेको छ भन्ने महासंघको ठहर रहेको छ,’ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बुझाइएको उजुरीमा भनिएको छ ।

सरकारले केन्द्रलाई वार्षिक करोडौं अनुदान दिएपनि वर्षौंसम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र घाटामा नै देखिन्छ । तर, एकातर्फ सरकारको करोडौं अनुदान बेहिसाब अनियमितता हुन्छ भने अर्को तर्फ विद्यार्थीहरुले समयमै पाठ्य पुस्तक पाउँदैनन् ।
स्रोतका अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक महेश प्रसाद तिमिल्सिनाकै सेटिङ र योजनामा यस्ता गलत क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।