दियोपोस्ट न्युजरुम
काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल आयल निगमले आफ्नो कार्यालयलाई कम्प्युटराइज्ड गर्नका लागि भन्दै २०६६ साल असार २२ गते नेश्नल कलेज अफ कम्प्युटर स्टडिजसँग सम्झौता गर्यो । कुल ८२ लाख ३ हजार २ सय ३५ रुपैयाँमै निगमले आफ्नो देशभरका सबै डिपोलाई आधुनिक कम्प्युटर प्रणालीमा परिवर्तन गर्न खोजेको थियो ।
तर, २४ महिना भित्र सकिनुपर्ने उक्त परियोजना निगमकै उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा रोकियो । पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको यो परियोजना फेरी ‘इन्टर प्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी)को नाममा शुरु भएको छ । निगमले १० वर्षको अवधिमा निगमलाई कम्प्युटराइज्ड गर्न भन्दै ८२ लाखबाट बढाएर २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान बढाएको पाइएको छ ।
कमिशन बढाउनकै लागि पटक पटक लागत अनुमान बढाएर निगमले इआरपी जडानको ठेक्का राजधानीकै एक कम्पनिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमकै आर्थिक प्रशासन तथा खरिद नियमावलीकै धज्जी उडाएर दिएको पाइएको छ ।
परामर्शदाता परिवर्तन गराउँदै लागत बढाउँदै !
निगमले इआरपी जडानको लागि २०७३ साल कार्तिक २ गते नै इआरपीको टेण्डर र सोसँग सम्बन्धीत कार्य अघि बढाउन अमित जोशीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएका जोशीले २०७३ माघ २० गते इआरपी सँग सम्बन्धित ठेक्का आह्वानको डकुमेन्ट तयार पारेका थिए ।
सोही डकुमेन्टका आधारमा निगमले माघ २४ मै ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला उक्त ठेक्काका लागि ११ करोड ८० लाख १४ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ ५० पैसा लागत अनुमान तयार पारिएको थियो । तत्कालिन आयल निगमका महाप्रवन्धक गोपाल बहादुर खड्कालाई निगम भित्रकै तेल चोरहरुले प्रभावमा पारी इआरपी लागु हुन दिएका थिएनन् ।
त्यसपछि विभिन्न चालबाजी हुँदै प्री बिड मिटिङको नाममा २०७३ फागुन ०८ गते टेण्डर नै संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त टेण्डरलाई संशोधन गर्दै निगमले फेरी चैत्र ८ गते नयाँ टेण्डर सुचना निकालेको थियो ।
२०७४ वैशाख २ गते गौरव ढुङ्गानालाई आठौँ तहको तलब सविधा सहित असाढ मसान्तसम्मको लागि सुचना प्रविधि विज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो । उनै ढुंगानाको सिफारिसमा उक्त टेण्डर फेरी रद्द गरी लागत अनुमान बढाइएको थियो ।
जेठ २१ गते नियुक्त भएका अर्का प्रोक्युरमेन्ट स्पेशलिस्ट शकिल मानन्धरको सुझावलाई समेत आधार मानेर निगमले टेण्डर रद्द गरेको थियो । ती व्यक्तिहरु लागत अनुमान बढाउनकै लागि भनेर निगममा भित्र्याइएका पात्रहरु रहेको निगम स्रोत बताउँछ ।
२०७४÷७५ मा पुन इआरपी सिस्टमको लागि भन्दै निगमले फेरी बजेट बढाएको थियो । १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेपनि निगमले खासै काम गर्न भने सकेन ।
जब २०७५ साल पुसमा नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुरेन्द्र पौडेल नियुक्त भएर आए । तब इआरपी ठेक्काको लागत अनुमानमा रहस्यमयी परिवर्तन हुन थाल्यो ।
इआरपी जडानकै लागि भनेर आर्थिक वर्ष ७५÷७६ मा २२ करोड बिनियोजन गरियो । एकै वर्षमा निगमले करिब ९ करोड रुपैयाँ बढाएर विनियोजन गरेको देखिएको छ ।
निगमले इआरपी सिस्टम जडानकै लागि भनेर फेरी अर्को परामर्शदाता नियुक्त गर्यो । क्युबिट टेक्नोलोजी नामक कम्पनिले लागत अनुमान बढाउँदै एकैपटक २८ करोडभन्दा बढी पुर्यायो ।
इआरपी सिस्टमका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै एक करोड ३७ लाख ५० हजार थपियो । र २३ करोड ७२ लाख ५० हजार पुर्याइयो । यद्धपी निगमले विभिन्न ठाउँमा पेश गरेको विवरणमा भने एउटा शुन्य कम राखेको पाइएको छ ।
त्यस्तै हार्डवयेर खरिदका लागि भन्दै चार करोड थपियो । थपिएका रकमहरु रकमानान्तर गर्ने निर्णय समेत गरेको पाइएको छ ।
निगमकले फेरी निगम भित्रकै कर्मचारीलाई समेटेर अर्को समिति बनायो । जसको नेतृत्व सुचना प्रविधि विभागका मनोजकुमार ठाकुरले गरेका थिए । २०७६ पुस १५ मा बसेको बैठकले ईआरपी फाइनालाइजेशन समिति बनाएको थियो ।
यो समितिले पनि लागत अनुमानलाई बढाएर २८ करोडभन्दा माथि पुर्याउने क्युबिट नामक परामर्शदाता कम्पनिको प्रस्तावलाई स्विकृत गरेको थियो ।
यो समितिले बनाएको प्रतिबेदन अनुसार इआरपी जडानको कुल लागत ८२ लाखबाट बढेर २८ करोड ६ लाख ५ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ ३५ पैसा पुर्याएको छ ।
बिनियोजित बजेट नपुगेर रकमानन्तर !
निगमले आर्थिक वर्ष ल्याण्ड प्रोक्युरमेन्ट एण्ड ल्याण्ड म्यानेजमेन्ट विभागको ५ करोड २९ लाख ४४ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ ५० पैसा रकमानान्तर गरेको छ । यो रकमानान्तर गर्नका लागि कार्यकारी प्रमुख अर्थात सुरेन्द्र पौडेलको निर्देशन चाहिने आयल निगमको कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले इआरपी खरिदको लागि आफू अनुकुलका डिपो प्रमुखहरुलाई काठमाडौंमै बोलाएर हस्ताक्षेर गर्न दबाव दिएको निगम स्रोत बताउँछ ।
किन बढ्यो लागत अनुमान ?
आयल निगमबाट गरिने अधिकांश खरिद प्रक्रिया विवादित मात्रै हुने गरेको छैन । निगमकै उच्च अधिकारीहरु यस्ता खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारद्वारा मुद्दा चलाइएका प्रसस्त उदाहरण छन् ।
लागत अनुमान बढाउँदा कमिशन समेत बढ्ने भन्दै एउटा एजेन्टसँग सेक्युरिटि प्रेस खरिदको डिल गर्दा पूर्व सुचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजिनामा दिनुपरेको उदाहरण ताजै छ । निगम नेतृत्वमा रहेका सुरेन्द्र पौडेलले इआरपीमा मात्रे होइन, रिफ्युलर खरिददेखि सम्पूर्ण खरिदमा लागत अनुमान बढाउन निर्देशन नै दिएको कर्मचारीहरु बताउँछन । लागत अनुमान बढाउँदा निगम नेतृत्वमा रहेका पौडेलहरुले कमिशन समेत बढि पाउने भएकाले लागत अनुमान बढाइएको निगमकै एक बोर्ड सदस्य बताउँछन् ।
इआरपी जडानको ठेक्कामा भएको अनियमितताको विषयमा प्रतिक्रिया लिन निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेललाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन काटे ।
अनियमितताको पोल खुल्ने डरले निगमले सुचना लुकायो
दियोपोस्टले आयल निगम र नियोटेरिक प्रा.लीबीच भएको इआरपी जडानसम्बन्धी सम्झौता लगायत ठेक्का प्रक्रियाको सबै कागजात माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।
सुचनाको हक २०६४ अनुसार सुचना पाउँ भन्दै दिएको निवेदन आयल निगम भित्रै बेपत्ता बनाइएको छ । मागेको सुचना एक हप्ता भित्रै दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि निगमले सुचना नै लुकाएको छ ।
आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले आफ्नो कार्यकक्षमा सुचनाको हक प्रयोग गरेर दियोपोस्टले मागेको निवेदन आइनपुगेको बताए । उनका अनुसार आयल निगममा आधिकारिक सुचना अधिकारी समेत छैनन् ।
