गजुरी गाउँपालिकामा ब्रम्हलुट : अध्यक्षसहितका ठूलाबडालाई दशैं खर्चसमेत सरकारी ढुकुटीबाटै !

diyopost.com
दियो पोस्ट  शुक्रबार, आश्विन ०१, २०७८ | १२:५०:३५

धादिङ । धादिङको गजुरी गाउँपालिकाका पदाधिकारीले दशैं खर्च समेत गाउँपालिकाबाट लिने गरेको तथ्य फेला परेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षसहितका उच्च अधिकारीले दशैं खर्च गाउँपालिकाबाट लिएको तथ्य सहित महालेखा परिक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

बागमती प्रदेश अन्तर्गत स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतले मासिक ९० हजार रुपैयाँ बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनको ठहर छ । बस्नेतले ऐन अनुसार मासिक सञ्चार सुविधा भनेर १५ सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो । तर, उनले त मासिक सञ्चार महशुलकै नाममा पालिकाबाट ४५ सय रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । त्यस्तै उपाध्यक्ष सिता ढुंगानाले २०७६ श्रावण र भाद्र महिनामा ७५ हजार रुपैयाँ बुझेको र टेलिफोन खर्चको नाममा ३ हजार रुपैयाँ लिएको महालेखाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका उच्च अधिकारीले २०७६ असोज ४ गते गाउँपालिकाका ४३ जना पदाधिकारीले तथा सदस्यहरुले दशैं खर्चको नाममा ३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानिय तहका पदाधिकारीले दशैं खर्च लिन नपाउने भएपनि उक्त रकम बुझेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

वागतमी प्रदेशका स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले प्रति बैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, २०७७ जेठ २ गते बाट गाउँपालिकाका २१ जना पदाधिकारीले दैनिक भत्त १५ सय र ५ सय रुपैयाँ खाजा खर्चको नाममा भुक्तानी लिएका छन् । ती अधिकारीले तोकिएको भन्दा एक लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता लिएको महालेखाले जनाएको छ । ती पदाधिकारी १५ वटा बैठकबात ७५ सय रुपैयाँ बढी भत्ता लिएको महालेखाको ठहर छ ।

त्यस्तै गजुरी गाउँपालिकाका ४३ जना पदाधिकारीले ऐन विपरित प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता लिएका छन् । यसरी पोसाक भत्तामा मात्रै ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ गैरकानुनी खर्च भएकाले उक्त रकम फिर्ता लिनुपर्ने महालेखाको ठहर छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित १६ जना अधिकारीहरुले गैरकानुनी रुपमा दोहोरो इन्धन सुविधा समेत लिएको र उक्त सुविधाको नाममा २ लाख २७ हजार रुपैयाँ सकिएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानिय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकिय सचिव राख्न नपाउने भनेर सुविधा सम्बन्धी ऐन मै उल्लेख छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी राख्न नपाइने उल्लेख छ । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतले आफ्नै नाता पर्ने व्यक्तिलाई पिए नियुक्त गरेका छन् । उनलाई नायब सुब्बा स्तरको तलब बापत बार्षिक ३ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब गैरकानुनी रुपमा दिएको महालेखाको ठहर छ ।

गाउँपालिकाले खाना तथा विविध खर्चकै नाममा २५ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भएपनि यो खर्च समेत मितव्ययी नदेखिएको पाइएको छ ।

गाउँपालिकाले साढे १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अनावश्यक रुपमा चन्दा सहयोग गरेरै उडाएको पाइएको छ । रुद्रेश्वर आमा समुहलाई संस्कृति प्रवर्दनकै लागि
५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । ध्रुव कोइराला भन्ने व्यक्तिलाई क्रिसमस मनाउनका लागि २ लाख रुपैयाँ दिइएको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले नाफा कमाउने उद्देश्यबाट स्थापित कम्पनिलाई समेत होमस्टेको नाममा साढे ३ लाख रुपैयाँ दिएको र उक्त होमस्टे सञ्चालनमै नरहेको देखिएको छ । शिर्षक नै फरक पारेर गाउँपालिकाको बजेटमा लुट मच्चाउने गतिविधि समेत गजुरीमा भएको छ । अध्यक्ष बस्नेतले आफू होटलमा बसेको खर्चलाई समेत सेवा तथा परामर्शको नाममा तिराएका छन् । होटलमा बसेको खर्चलाई सेवा तथा परामर्श भनेर ८६ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका शाखा अधिकृत भिमसेन विष्टले चेपाङ बालबालीकालाई खेलकुद सामग्री वितरण गर्छु भन्दै पालिकाबाट १ लाख रुपैयाँ पेश्की लिएपनि खेलकुद सामग्री लिएर गएको प्रमाण नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नै पेश नगरेपछि आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । यसको हिसाब समेत पारदर्शी नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।

 

सम्बन्धित खबर