काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध करिब १४ करोड रुपैँया हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरणमा मिलेमतो, झुट्टा प्रतिवेदन र गलत बिल तयार गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको ठहरसँगै आयोगले उक्त मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि नै मिलेमतो भएको प्रमाण फेला परेको छ। ठेक्कादारलाई अनुचित लाभ पुर्याउने उद्देश्यले विभागका तत्कालीन अधिकारी र आपूर्तिकर्ताबीच पूर्वसम्झौता भएको देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, आवश्यक स्वीकृति बिना दररेट निर्धारण गरिएको तथा झुट्टा बिल र प्रतिवेदनका आधारमा सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिइएको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ।
आपूर्ति बाँकी सामग्रीलाई समेत ‘सबै सामान आएको’ भन्दै गलत प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी दिइएको पाइएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार म्यासिम इन्करपोरेसन टेडर्स प्रालिले भन्सारमा जम्मा करकट्टा गरी ८ करोड १३ लाख मूल्य बराबरका सामान मात्र भित्र्याएको भए पनि विभागले १४ करोड १८ लाख १५ हजार रुपियाँको भुक्तानी गरेको थियो। यसरी करिब ६ करोड ३० लाख बराबरको गैरकानुनी लाभ आपूर्तिकर्ता र विभागीय अधिकारीबीच बाँडिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान, प्राविधिक परीक्षणदेखि भुक्तानी स्वीकृतिसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा जानाजानी गलत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी कोषमा हानि पुर्याइएको ठहर गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दामा डा। सङ्गीता कौशल मिश्रासहित तत्कालीन निर्देशक डा। श्रवणकुमार थापा, डा। विवेककुमार लाल, वरिष्ठ प्रशासक डा। सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान र पध्मा मिश्र, साथै म्यासिम इन्करपोरेसन टेडर्स प्रालिका सञ्चालक सुन्दर भुसाललगायत १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा देखिएको अनियमितता र मिलेमतोले सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै दोषी ठहर हुनेहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि अदालतसँग माग गरेको जनाएको छ।
