
काठमाडौँ। नेपालमा विदेशी लगानीको खुबै चर्चा हुने गरेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका तर्फबाट विदेशी लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै पटक-पटक सरकारको आलोचना गर्ने गरिएको छ। तर, टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपालमा भित्र्याएको लगानीभन्दा ८ सय ३४ गुणाभन्दा बढी लाभांश नेपालबाट बाहिर लिएर गएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नै यतिको रकम बाहिर पठाउन अनुमति दिएको हो। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्डिङ गर्ने रेनोल्ड्स होल्डिङले नेपालबाट ६८ अर्ब रुपैयाँ बाहिर लिएर गएको पाइएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक अशोककुमार राईका अनुसार विभिन्न मितिमा क्यारिबियन आइसल्याण्ड नेसन सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडले नेपालमा जम्मा ८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी मात्रै भित्र्याएको छ। तर, रेनोल्ड्सले मात्रै नेपालबाट विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरी ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख ४५ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ ४८ पैसा नेपालबाट विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृति प्राप्त गरेको छ। यसरी नगद तथा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधासहित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले यतिको रकम विदेश पुर्याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ।

१ डिसेम्बर २०२३ अर्थात् २०८० मङ्सिर १५ गते मलेसियाली दूरसञ्चार समूह आजियाटाले आफ्नो पूर्वस्वामित्वको सहायक कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रालाइट युकेलाई बिनासर्त खरिद-बिक्री सम्झौताको घोषणा गरेको थियो। आजियाटाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा स्पेक्ट्रालाइट युकेलाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर मूल्यमा बिक्री गरिएको घोषणा गरिएको थियो। ६ महिनाभित्र ५ मिलियन डलर र बाँकी ४५ मिलियन डलर ४८ महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने सर्त राखिएको थियो।
वक्तव्यमै एनसेलले नेपालको कर तथा नियामक वातावरणसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई कारण देखाउँदै नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताएको थियो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार एनसेलमा हालसम्म ८ करोड रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी आएको देखिन्छ। नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकबाट रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले ६८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश लगिसकेको थियो।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्राइम बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाको मिलेमतोमा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्टसेलको सम्पत्ति हत्याउनसमेत एनसेलका सञ्चालकहरूको संलग्नता छ। हाल एनसेलका मालिक रहेको स्पेक्ट्रालाइट युके लिमिटेडका निर्देशक सतिशलाल आचार्य, उनकी पत्नी भावना सिंह श्रेष्ठ तथा भाइ सचिनलाल आचार्य लगायतका व्यक्तिहरू नेपाल प्रहरी र जिल्ला अदालत काठमाडौँको फरार सूचीमा छन्।

एनसेलको सेयर खरिद सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिले २०८० सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानले अभियुक्तहरूकै कम्पनीले नेपालबाट यतिको रकम लिएर गएको देखाएको छ।
२०८३ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा एनसेलको सेयर खरिद, सेटिङ लिलामी र राजस्व छलीबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो। तत्कालीन सीआईबी प्रमुख मनोज केसीको सक्रियतामा भएको ४ महिनाको अनुसन्धानपछि सीआईबीले २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले एनसेलका सञ्चालक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सञ्चालकसहित सीईओ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक तथा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा स्मार्टसेलको सम्पत्ति हत्याउन डमी बिडर बनेका व्यक्तिहरू, तथा सेटिङ लिलामीमा मौन सहभागिता जनाएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
सीआईबीले पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले एनसेल सेयर खरिद प्रकरण र स्मार्ट सेल लिलामी तथा सेटिङमा भएको ९६ अर्बभन्दा बढीको वित्तीय अपराध, नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २२ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क छली, कोस्बो इन्भेष्टमेन्टको नाममा भएको ३ अर्ब रुपैयाँ शङ्कास्पद विदेशी ऋण अपचलन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ३ अर्बभन्दा बढी ऋण अपचलन र स्मार्टसेललाई ऋण दिँदा ६ अर्ब २० लाख रुपैयाँको अन्डरइनभ्वाइसिङसहित शङ्कास्पद ऋण दिएको औँल्याएको छ। यसरी हिसाब गर्दा यो रकम १३ हजार करोडभन्दा बढी हुन आउँछ। यो वित्तीय अपराधमा नेपालका शक्तिशाली धनाड्य व्यापारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठूला कम्पनीहरूको संलग्नता देखिएको छ। दियोपोस्टले यो विषयमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा फलोअप गर्दै आएको छ।
याे पढ्नुहाेस्