सीआईबीको चयनमुखी अनुसन्धानः १३ हजार करोडको घोटालामा संलग्न उपेन्द्र महतोलाई उन्मुक्ति
काठमाडौँ । एनसेलको शेयर खरिद बिक्री तथा राज्यलाई आपराधिक विश्वासघात जस्तो गम्भीर कसुरमा गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोलाई सेटिङमै उन्मुक्ति मिलेको खुलासा भएको छ। एनसेल सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०८० ले गरेको सिफारिसमा महतो र नीरज गोविन्द श्रेष्ठको ‘बासिन्दाको हैसियत’ वा ‘गैर बासिन्दाको हैसियत’ बारे छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, समितिको सिफारिस अनुसार महतोको बासिन्दाको हैसियत नै छानबिन नगरी सीआइबी मुद्दा बुझाएको पाइएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ ले करयोग्य आय हुने व्यक्तिलाई करारोपण गर्नका लागि बासिन्दा व्यक्ति र गैर बासिन्दा व्यक्ति भनी वर्गीकरण गरेको छ , कुनै आय वर्षमा १८३ दिन भन्दा बढी नेपालमा बसेको व्यक्तिलाई बासिन्दा व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने सो भन्दा कम नेपालमा बसोबास भएको व्यक्ति गैर बासिन्दा व्यक्ति भनी परिभाषित गरेको छ । बासिन्दा व्यक्तिको आय स्रोत जहाँ भए पनि कुनै आय वर्षमा गरेको सम्पूर्ण आयलाई समावेश गरी बासिन्दा मुलुकमा सो देशको कानुन अनुसार कर तिर्नुपर्दछ भने गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालको स्रोत भएको आयमा कर तिर्नुपर्दछ । यसर्थ करारोपण प्रयोजनको लागि बासिन्दा र गैरबासिन्दा व्यक्तिको पहिचान हुनुपर्छ ।
सेलुलर मोबाइल फोन सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी वि.सं. २०५८ सालमा दर्ता भएको स्पाइस नेपाल प्रालिमा दुई भारतीय कम्पनी (मोदी कोर्पको ५५ प्रतिशत र स्पाइस सेल लिमिटेडको ५ प्रतिशत) को ६० प्रतिशत र नेपाली उद्यमी खेतान समूह प्रालिको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको थियो ।
वि.सं. २०६१ मङ्सिर ४ मा राज ग्रुप कम्पनी प्रालिले खेतान र मोदी कर्प कम्पनीको सबै शेयर खरिद गरी त्यसको २ महिनापछि महतोको स्वामित्व रहेको डेल्टा ट्रेड साइप्रसलाई बिक्री गरेको थियो ।
वि.सं. २०६२ साल साउनमा डेल्टा ट्रेडले आफूसँग रहेको ५७ प्रतिशत शेयरमध्ये ४० प्रतिशत शेयर रेनोल्ड होल्डिङ्ग, सेन्ट किट एण्ड नेभिसलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।
वि.सं. २०६२ सालमा राज ग्रुप कम्पनी प्रालिले आफ्नो ३८ प्रतिशत शेयरमध्ये १८.६ प्रतिशत पुनः रेनोल्ड होल्डिङ्गलाई बिक्री गरेपश्चात् रेनोल्डको शेयर हिस्सा ५८.६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
वि.सं. २०६३ सालमा स्पाइस सेल, नयाँ दिल्लीले आफूसँग रहेको ५ प्रतिशत शेयरमध्ये १.४ प्रतिशत र मिति २०६४ साउन १९ मा डाल्ट्रो ट्रेड साइप्रसले आफूसँग भएको २० प्रतिशत शेयर रेनोल्ड होल्डिङ्गलाई बिक्री गरेपछि रेनोल्ड होल्डिङ्गको कुल शेयर हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६३ मा दुई पटक गरी राज ग्रुप प्रालिबाट क्रमशः ८ प्रतिशत र ११.४० प्रतिशत शेयर सिनर्जी नेपाल प्रा. लि. को नाममा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । उक्त हस्तान्तरण पछि सिनर्जी नेपाल प्रालिको एनसेल कम्पनीमा १९.४० प्रतिशत होल्डिङ्ग रहन गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा स्पाइस सेल इन्डियाबाट ०.६० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरण पछि सिनर्जी नेपालको एनसेल कम्पनीमा २० प्रतिशत होल्डिङ्ग हुन पुगेको हो ।
सिनर्जी नेपाल प्रालिले एनसेलको उक्त २० प्रतिशत शेयर मिति २०६८ चैत्र ०७ मा उपेन्द्र महतोलाई बिक्री गरेको र त्यसको ९ दिनपछि निज उपेन्द्र महतोले सोही शेयर मिति २०६८ चैत्र १६ मा नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यसपछि नीरज गोविन्द श्रेष्ठले उक्त २० प्रतिशत शेयर मिति २०७२/१२/१७ मा सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स प्रालिलाई बिक्री गरेको देखिएको छ । साथै, सिनर्जी नेपाल प्रालि मिति २०७४ साउन २६ देखि रमेश व्यार सुडी, सिरहा जिल्लाका नाममा रहेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार उपेन्द्र महतो ‘सुडी’ले आफ्नै परिवारको सदस्यको नाममा सिनर्जी नेपाल प्रा.ली दर्ता गराएका थिए ।
आश्चर्य त के भने उपेन्द्र महतोले सिनर्जी नेपाल प्रालिबाट मिति २०६८ चैत्र ०७ मा गरेको शेयर खरिदको अभिलेख कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको शेयर अभिलेख विवरणबाट देखिएको छैन । ‘निज उपेन्द्र महतो सन् २००३ मा स्थापना भएको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको संस्थापक अध्यक्ष भएको हुँदा नेपाली टेलिकम कम्पनी एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दाका बखत उनी र नीरज गोविन्द श्रेष्ठको राष्ट्रियता नेपाली वा गैरआवासीय नेपाली के थियो स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्दा यदि निजहरू नेपाली नागरिक नरहेको भए उक्त कारोबार दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रतिकूल हुने देखिन्छ । यदि त्यस बखत निजहरू नेपाली नागरिक भएको भए निजहरूबाट गरिएका विदेशी लगानी तथा ऋणका कारोबारहरू समेत विदेशी विनिमय (नियमन) गर्ने ऐन, २०१९ को विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।’ तर, सीआइबीले यो विषयमा छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार महतोले २०३४ ज्येष्ठ ३० गते ‘उपेन्द्र महतो सुडी’ को नाममा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । तर, उक्त नागरिकता २०४५ सालमा त्याग गरेको देखिन्छ । अर्थात् उनले त्यति बेला नै नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी नागरिकता लिएको देखिन्छ । विदेशी नागरिकको हैसियत र नेपाली नागरिक दुवै हैसियतमा एनसेलको सेयर पटक पटक लिएको देखिएको छ । तर, ती सबै विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार को कार्यालयबाट मेटाइएको छ । उनले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको देखिएकाले सीआइबीले विदेशी नागरिकको हैसियत प्राप्त व्यक्तिले नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने २० प्रतिशत शेयर आफ्नो नाममा राखेको देखिए पनि छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो ।
२०८३ वैशाख २१ गते बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेल सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि तत्कालीन सीआइबी प्रमुख एआइजी डा. मनोज कुमार केसीले वैशाख २१ गते नै २७ पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित अनुसन्धान अनुमति माग गरेका थिए । अनुमति पछि सीआइबीले सोही दिन अभियुक्त सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरी म्याद थप गरेको थियो । सीआइबीको तत्कालीन नेतृत्वले कुशलतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको यो मुद्दालाई प्रभावित पार्नकै लागि बिचौलियाहरू केसीको सरुवाका लागि सक्रिय भएका थिए । बिचौलियाकै सक्रियतामा केसीको सरुवा गरिएको थियो । केसीको स्थानमा एआइजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीको सरुवा भएको थियो । चतुर्वेदीकै पालामा उपेन्द्र महतोलाई सीआइबीमा सुटुक्क हाजिर गराइएको थियो ।
‘दुई दिनसम्म उपेन्द्र महतोलाई सीआइबीमा बयान लिइएको हो । मेरो उहाँसँग त्यस्तो केही सम्बन्ध छैन । मैले अरू कसैसँग केही कुरा गरेको पनि छैन,’ सीआइबी प्रमुख चतुर्वेदी भन्छन्, ‘अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ । विभिन्न निकायमा पठाउनुपर्ने हुनसक्छ । समितिले गरेको किटान सिफारिसको आधारमा हामीले पुन विभिन्न निकायलाई लेखि पठाउने काम गर्छौं ।’
एनसेलसँग जोडिएका बिचौलिया दीपक तिमिल्सिनासँग आफ्नो कुनै कुराकानी वा सम्पर्क नभएको चतुर्वेदीको भनाई छ । दियोपोस्टकर्मीसँग भेटका क्रममा सीआइबीका अनुसन्धानअधिकारीले सुरुमा उपेन्द्र महतोको नाम समेत प्रतिवेदनमा नभएको भन्दै जिद्धि गरेका थिए । तर, दियोपोस्टकर्मीले प्रतिवेदनको पाना पल्टाएर देखाएपछि असमन्जस्यता प्रकट गरेका थिए । ‘यो हामीले हेर्ने विषय होइन । यहाँ १४ पटक शेयर खरिद भएको छ । यसरी हेर्ने हो भने सबैलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी रहेका अर्का इन्स्पेक्टर भने त्यहाँ देखिएनन् । पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीले मात्रै महताको प्रतिरक्षा गरेका थिए । सीआइबीले बयानका क्रममा समितिले किटान गरेको सिफारिसलाई समेत लत्त्याएर महतोले भावना सिंह श्रेष्ठबाट लिएको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबारेमा मात्रै सोधी खोजी गरेको छ । जबकि उनको नागरिकता समेत छानबिन गर्नुपर्ने र कम्पनी रजिस्टार कार्यालयबाट गायब पारिएको विषयमा समेत छानबिन गर्न भनी किटान गरिएको तथ्यलाई लुकाइएको थियो ।
सीआइबीको चार महिना लामो अनुसन्धानपछि उपेन्द्र महतो समेतलाई प्रतिवादी नै नबनाई अन्य २२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर गत साउन २७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ । कुल ९७ अर्ब रुपैयाँ बिगोसहित कैद तथा जरिवाना माग गरेर दायर भएको अभियोग पत्रमा टाइटन्र्स होल्डिङ, लासेल एसयु क्राबिरा मेडिकल सर्भिस लगायतका कम्पनिका सञ्चालक, पदाधिकारीले सङ्गठित अपराधको वारदात सम्पन्न गरेको किटान गरिएको छ । त्यसमध्ये साइप्रसमा रहेको टाइटन्र्स होल्डिङ कम्पनिको सञ्चालक महतोकी श्रीमती समता प्रसाद हुन् । तर, प्रतिवादी भने बनाइएको छैन ।
कुल बिगो ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारलाई स्मार्ट सेलले बुझाउनुपर्ने नवीकरण लगायतको २२ अर्ब रुपैयाँ शुल्क, कोस्बो इन्भेस्टमेन्टबाट शङ्कास्पद रूपमा ल्याइएको ३ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले एनसेल आजिआटालाई दिएको ३ अर्ब ३१ करोडको गैर कानुनी ऋण, सोही बैङ्कबाट गैर कानुनी रूपमा एनसेल आजिआटाले लिएको २ अर्ब ७५ करोड टर्म लोन र स्मार्ट सेललाई ४ करोडको जग्गा धितो राखेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क र प्राइम कमर्सियल बैङ्कले दिएको ६ अर्ब २० लाख, सेटिङ लिलामीबाट हत्याइएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जोड्ने हो भने यो वित्तीय अपराधको दायरा १ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा केही रकम बढी हुन आउँछ । अर्थात् करोड रुपैयाँमा हिसाब गर्दा १३ हजार करोड भन्दा माथिको वित्तीय अपराध हुन आउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क, चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था नेपाल र सीआइबीको संयुक्त अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले एनसेल आजिआटाका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ, सचिनलाल श्रेष्ठ लगायतका अन्य सञ्चालक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका अध्यक्षसहितका सञ्चालक, स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालक, ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने डमी बिडरहरुलाई प्रतिवादी बनाएर गत साउन २७ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका अध्यक्ष पाण्डे, सिइओ पाण्डे लगायत केही अभियुक्त धरौटीमा छुटेका छन् ।
यसैबिच सीआइबी र सरकारी वकिलसमक्ष उपेन्द्र महतोले दिएको बयानमा आफूले साइप्रसमा दर्ता भएको कम्पनीमा कानुनी रूपमा विदेशी लगानी भित्र्याएको बताएका छन् ।
उनको बयान यस्तो छ:
‘सिनर्जी नेपाल प्रालि मेरो नाममा आउनु भन्दा अगाडि सो कम्पनीमा अजय राज सुमार्गी पराजुली समेतका अन्य साझेदारहरू थिए । सो कम्पनी मैले खरिद गरी एकल सञ्चालक भई मेरो मोबाइल (हालको एनसेल) मा २०% लगानी गरेको थिएँ । डेल्टा ट्रेडिङ लिमिटेड साइप्रसमा दर्ता भएको कम्पनी हो, उक्त कम्पनीमा मेरो लगानी रहेको थियो । नेपाल सरकारबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति लिई वैध बैंकिङ प्रणालीमार्फत एनसेलमा लगानी गरेको, सोही क्रममा थप शेयर खरिद बिक्री भई अन्तिममा २०% शेयर कायम भएकोमा सो शेयर रेनोल्ड वेस्ट इन्डिजलाई बिक्री गरेको, सिनर्जी नेपाल प्रालिको नाममा रहेको शेयर मेरो नाममा बिक्री भई मेरो नामबाट उक्त २०% शेयर नीरज गोविन्दलाई बिक्री गरी कम्पनीबाट बाहिर निस्केको हुँ । सोही शेयर पछि नीरज गोविन्द श्रेष्ठले सोनिभेरा क्यापिटल प्रालि (भावना सिंह श्रेष्ठ) लाई बिक्री गरेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको हुँ ।’
‘सिनर्जी नेपाल प्रालिको एनसेल (स्पाइस नेपाल) मा २०% शेयर रहेको समयमा निज भूपेन्द्र भण्डारी नायब प्रमुख वित्तीय अधिकृतको रूपमा काम गरेका रहेछन्, सो समयमा निजसँग मेरो चिनजान थिएन । स्मार्ट टेलिकम बुरुन्डीको लागि सिइओ खोज्ने क्रममा निज भूपेन्द्र भण्डारी समेत सम्पर्कमा आएका थिए, को कसले निजको सिफारिस गरेका थिए लामो समय भएकोले हाल मलाई याद भएन, निजले उक्त स्मार्ट टेलिकम बुरुन्डीमा सीईओको हैसियतमा करिब ८ वर्ष जति काम गरेका थिए । समता प्रसाद मेरी श्रीमती हुन्, अफशोर कम्पनीहरू म एनआरएन भएको कारण मेरो आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने गरेको थिएँ, तर के कसरी यस कम्पनीमा मेरी श्रीमतीको नाम उल्लेख भएको हो, यसमा मलाई एकिन भएन । स्मार्ट टेलिकम बुरुन्डी मेरो समेत लगानी भएको कम्पनी हो । बुरुन्डी देशको दूरसञ्चार कम्पनी (लासेल होल्डिङ इन्कर्पोरेटेड – ब्रिटिस भर्जिन टापुहरू) जसमा नेपाली व्यवसायी सतिसलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ जोडिएका छन्, लासेल एसयु (स्मार्ट मोबाइल) स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रियामा सतिसलाल आचार्यसँग जोडिएका कम्पनीहरूको व्यावसायिक संलग्नता रहेको र सन् २००८ को आधिकारिक सरकारी दस्ताबेज अनुसार सतिसलाल आचार्य (सिङ्गापुरका नागरिक) ले ’विक्रेता’ का रूपमा र लासेल होल्डिङ इन्कर्पोरेटेडले क्रेताका रूपमा शेयर सम्झौता गरेको साथै उक्त सम्झौतामा भूपेन्द्र भण्डारीले समेत दस्तखत गरेको सम्बन्धमा मलाई याद भएन ।’
‘टाइटन्र्स होल्डिंग्स् कम्पनी साइप्रसमा दर्ता भई म समेत साझेदार भएको कम्पनी हो, सोही टाइटन्र्स होल्डिंग्स् बाट भुपेन्द्र भण्डारीको नबिल बैंक लि. मा रहेको खाता नं. ०२१००१७५१०१५७ मा रकम भुक्तानी भएको सम्बन्धमा हाल मलाई एकिन याद भएन ।’
‘टाइटन्र्स होल्डिंग्स् र लासेल एसयु (स्मार्ट मोबाइल) एसोसिएट कम्पनी हुन्। सोही कारणले गर्दा टाइटन्र्स होल्डिंग्स्मार्फत निज भुपेन्द्र भण्डारीले प्राप्त गरेको हुन सक्छ । एमजी हर्बलले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई रु. १९ करोड सापटी दिएको तर स्मार्ट टेलिकम प्रालिले रु. २२ करोड फिर्ता गरेको थियो, सो सम्बन्धमा कुराकानी भएको हुन सक्छ ।’
