काठमाडौँ,असोज १७ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट सांसद बनेका कृष्णबहादुर महराको राजीनामासँगै अब राज्यको पाँचौँ वरियताक्रममा रहेको सभामुख पदको जिम्मेवारी कसले पाउँछ ? भन्ने चासो र चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीको हुन नहुने भन्दै आएपनि निर्वाचनताका फरकफरक दलबाट निर्वाचित भएर पछिमात्रै पार्टी एकीकरण भएपछि एकै पार्टी नेकपाले नै सभामुख र उपसभामुख पाएको थियो । तर अब भने त्यो सम्भावना छैन । महराले सभामुखबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा उपसभामुख नेकपाकै शिवमाया तुम्बाहाम्फे छिन् ।
उपसभामुख आफ्नै पार्टीको भएपनि नेकपा सभामुख अरु पार्टीलाई दिने पक्षमा देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेकपाले उपसभामुखलाई समेत राजीनामा दिन लगाउने र दुवैमा निर्वाचन गरेर सभामुख आफूले र उपसभामुख अन्य पार्टीलाई दिने योजना बनाएको छ ।
तर यसवारे नेकपाले पार्टीगत बैठक राखेर औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । सम्भवत दसैंको समयमा यसबारेमा निर्णय गरिने सम्भावना रहेको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए । उनका अनुसार नेकपाको शीर्ष नेताबीच भने सभामखुबारे छलफल भइरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल हुँदा सभामुखमा पूर्व संविधानसभाका अध्यक्ष र सभामुखको समेत ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाम प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । तर शीर्ष नेताहरुको उक्त प्रस्तावलाई नेम्वाङले भने अस्वीकार गरेका छन् ।
‘म पटकपटक सभामुख भैसकेको मान्छे । ऐतिहासिक संविधानसभाको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी पूरा गरिसकेकाले अव पनि मैले नै त्यो पद लिनुपर्छ भन्ने छैन । अन्य क्षमतावान साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । म नै किन हुनुपर्यो रु’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले शीर्ष नेताले आफूलाई जिम्मेवारी लिन अनौपचारिक प्रस्ताव गरेपनि आफूले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताए । ‘मैले नेतृत्वलाई पनि यही भनेको छु । मबाहेक अरु साथीहरुलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो,’ नेम्वाङको भनाइ छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने स्प्रिटमा २०७४ साल फागुन २५ गते माओवादी केन्द्रको तर्फबाट महरा सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै तत्कालीन एमालेले शिवमाय तुम्बाहाम्फेलाई उपसभामुख बनाएको थियो । तत्कालीन दुई पार्टीबीच सभामुख र उपसभामुख पदको लेनदेन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एवम् राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।