राजनीतिक परिवर्तनसँगै पटकपटक व्यवस्था र शासन फेरिए पनि कतिपय सरकारी अड्डामा रहेका अव्यवस्था, भिडभाड र ढिलासुस्ती अन्त्य भएका छैनन्।
मालपोत कार्यालय पनि तिनैमध्ये पर्छ।
देशभरि रहेका मालपोत कार्यबाट रजिस्ट्रेशन दस्तुर लगायतका राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा जान्छ।
मालपोतले सङ्कलन गर्ने पुँजीगत लाभकर सङ्घीय सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ।
तीनवटै तहका सरकारलाई मालपोतमार्फत् वार्षिक रूपमा ३५ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुन्छ।
देशभरि १३१ वटा मालपोत कार्यालयहरू राख्ने नीतिगत निर्णय भए पनि हाल १२६ वटा सञ्चालनमा छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार तीमध्ये आधाजसो भाडाका घरमा छन्।
तर मालपोत कार्यालयको निम्ति नि:शुल्क जग्गा दिन चाहने दाताहरू धेरै रहेको विभागका निमित्त महानिर्देशक भरत गौतम बताउँछन्।
उनका अनुसार कतिपय दाताले मालपोतलाई जग्गा दिइसकेका पनि छन्।
उनी भन्छन्, “तर सुरक्षा र सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने ठाउँ पनि हेर्नुपर्ने भएकाले सबै ठाउँमा आफ्नै कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको हो। तर हामीले प्राप्त गरेका थप १५ वटा स्थानमा आफ्नै भवन बनाउँदैछौँ।”
बीबीसी नेपाली सेवाबाट