काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका कानुनी सल्लाहकार हुन्–अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल । कानुनी क्षेत्रको ज्ञाता हुनुपर्ने उनले विचाराधिन मुद्दा र फैसला भएर अन्तिम किनारा लागिसकेको मुद्दा छुट्याउन सक्नुपर्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन प्रेस काउन्सिलकै एक मुद्दाबारे उनले अन्तिम किनारा लागेको भन्दै झूटो अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नियुक्तीका बखत पेश गरेको अनुभव पत्र किर्ते रहेको विषयमा सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको भन्दै सरकार विरुद्ध परेको मुद्दा हाल विचाराधिन अवस्थामै छ । उक्त मुद्दा दर्ता हुनुभन्दअघि अर्थात २०७८ असोज ९ गते दियोपोस्ट डटकममा प्रकाशित समाचार सामाजिक संजालमा पुन सेयर भएको स्थानमा कमेन्ट गर्दै उनले अदालतकै सर्वोच्च अदालतकै मानमर्दन गरेका हुन् ।
काउन्सिलकै वेभसाइटमा उल्लेख भए अनुसार उनी संवैधानिक मामला, देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा दख्खल राख्ने अधिवक्ता हुन् । त्यतिमात्रै होइन मिडिया सम्बद्ध कानुनमा समेत उनको विशेष दख्खल रहेको त्यहाँ दाबी छ । तर, २०७८ फागुन १८ गते दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा देखिन्छ । दर्ता भएको दुई दिनपछि फागुन २० गते न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल ईजलाशले कारण देखाउ, अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलमा झिकाएको थियो ।
त्यस यता यो मुद्दा चार पटक सम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र हरि प्रसाद फुयाँलको संयुक्त ईजलाशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
त्यसपछि दुई वटा पेशीमा यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सुचीमा छ । आगामी पुस २ गते पेशी तारेख तोकिएको छ । तर, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै काउन्सिलकै अधिवक्ता लुईंटेलले अन्तिम किनारा लागेको र अप्रमाणित भएको बताएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतबाटै यो विषय अप्रमाणित भइसकेको अवस्थामा यस्तो झूठो खबरको पछि नलागौँ । विधिसम्मत रुपमा अदालतबाट झूठो ठहर भइसकेको विषय मनन गरौँ,’ उनले भनेका छन् । तर, सर्वोच्चको वेभसाइटमा हेर्दा यो मुद्दा चालु अवस्थामै देखिन्छ । चालु अवस्थामा रहेको र अन्तिम किनारा समेत नलागेको बस्नेतको मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको र अदालती प्रक्रियाबाटै झूटो सावित भइसकेको उनको दाबीले अदालतको समेत मानमर्दन गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले ‘किर्ते कागजात’ पेश गरेर नियुक्ति पाएको खुलाशा !
