दियोपोस्ट संवाददाता
धादिङ, ९ मंसिर । पत्रकारलाई सुचना दिएको भन्दै धादिङको थाक्रे गाउँपालिका ६ का निलम पन्तलाई ‘गैरकानुनी कारागार’ चलान गरेको पाइएको छ ।
पन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश विरुद्ध जिल्ला अदालत धादिङमा मुद्धा दायर गरेका छन् । पन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्तिक ३ गते मुलुकी संहिता २०७४ को दफा ८० वमोजिम पुर्पक्षको लागी थुन्न दिएको आदेश वदर गरि पाउं भनि शुक्रवार जिल्ला कारागार मार्फत अदालतमा दर्ता गराएका हुन् ।
जिल्लामा संचालित क्रसर हरुको व्यवसायी संघका सदस्य समेत रहेका नीलम पन्तले संघको निर्णय वमोजिम वन्द गरिएका क्रसर संचालन गर्न ४५ लाख रकम संकलन र ४७ लाख रकम वितरण गरिएको सूची कार्तिक ७ गते कान्तिपुर लगायतका पत्रकारहरुलाई भाईवर मार्फत उपलब्ध गराएका थिए । पन्तले प्रहरी उक्त सूची आफुले पत्रकारहरुलाई उपलव्ध गराएको साविती वयान दिएका छन् । उक्त हस्तलिखित सूचीमा संघीय सांसद भूमि त्रिपाठीलाई १० लाख , प्रदेश नं ३ का कानुन तथा आन्तरिक मामला मन्त्री शालिकराम जमरकटेल लाई १५ लाख , जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेय र प्रहरी उपरिक्षक डम्वर विक लाई ५÷५ लाख रकम , प्रहरी नायव उपरिक्षक , गजुरी र ट्राफिक प्रहरी निरिक्षकहरुलाई १÷१ लाख संगै स्थानीय प्रहरी चौकीहरुलाई ५० हजारका दरले रकम वितरण गरिएको उल्लेख थियो । उक्त सूचीमा स्थानीय १० जना पत्रकारहरुलाई पनि ५ लाख रकम दिई डिजल लगायतका खर्च गर्दा २ लाख रकम वढी खर्च भै उक्त वढी रकम वितरण गर्ने जिम्मा लिएका क्रसर व्यवसायी देवराज लुईटेललाई फिर्ता गर्नु पर्ने उल्लेख थियो । उक्त वैठकमा जिल्ला क्रसर व्यवसायी संघ का ३० जना सदस्यहरु मध्य क्रसर संचालनमा आएका २९ वटा मध्य २४ जना वाट मात्र रकम संकलन भएको र रकम नदिने ५ वटा क्रसर वन्द गर्ने समेत उल्लेख थियो ।
उक्त सूची प्राप्त भए लगत्तै स्थानीय पत्रकारहरुले सूचीको सत्यता र तथ्यताबारे खोजी गर्दा गर्दै स्थानीय अनलाईन धादिङ पोष्टका सम्पादक नारायण सिलवालले आफनो सामाजिक संजालमा पोष्ट गरे लगत्तै सामाजिक सन्जालमा व्यापक आलोचना र वहस शुरु भएको थियो । सामाजिक सन्जालको उक्त वहसलाई समेटेर दियोपोष्ट डटकमले समाचारको विषय बनाएको थियो ।
समाचार प्रकाशन लगत्तै क्रसर व्यवसायीहरुले सूची सार्वजनिक गरेको आशंकामा कार्तिक १४ गते नीलम पन्तलाई व्यवसायीहरु देवराज लुईटेल, समीर अधिकारी, राजेन्द्र रेग्मी लगायतको समूहले धादिङ जादैं गरेको अवस्थामा काठमाण्डौं कलंकीवाट नियन्त्रण लिई खानीखोला स्थित प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका थिए । व्यवसायीहरुले प्रहरीमा जिम्मा लगाए पछि मुलुकी संहिताको ११८ नंवर दफा वमोजिम अफवाह फैलाएको आरोपमा निवेदन दिएका थिए ।
क्रसर व्यावसायीले यो सम्बन्धि समाचार लेख्ने पत्रकारलाई साइबर अपराधको मुद्दा लगाएको भन्दै अफबाह फैलाएका थिए । उनीहरुले कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार हरिहर राठौर, दियोपोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र धादिङ पोस्टका सम्पादक नारायण सिलवाललाई साइबर अपराधको मुद्दा लगाएको हल्ला गरेका थिए ।
‘मुद्धाको त्रास देखाएर समाचार रोक्न हुन सक्छ ,’ नेपाल प्रेस युनियनका वाग्मती संयोजक समेत रहेका जिल्ला स्थित गोरखापत्र संवाददाता मुरारी अधिकारीले भने ।
थुनामा राखेको बिसौं दिनमा स्थानीय प्रशाासनमा अफवाह फैलाएको मुद्धा पेश गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेयले अनुसन्धान कमजोरी रहेको कारण देखाउदैं मंसीर ३ गते पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार चलान गर्ने आदेश गरेका थिए ।
पक्राउ गरिएका नीलमले १५ गते सम्म उक्त सूची सक्कली भएको वयान दिए पनि १६ गते क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिव रेग्मी सहितको टोलीले भेटे पछि आफैले लेखी फोटो खिचेर उक्त सूची च्यातेको वयान दिएका छन् ।
प्रहरीले क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्षको घरमा रहेका ३ थान रजिस्टर वरामद गरे पनि हाल सम्म सार्वजनिक गरेका छैन । प्रहरीले अध्यक्ष रेग्मीको घरवाट वरामद गरिएका अंग्रेजीमा चितवन लेखीएको ३ नंवर रजिस्टर वा ४ ख ८६५५ को हिसाब खाता लेखिएको डे वुक र डिलक्स लेखिएको ४ नंवर वा ४ ख ८५७५ नंवरको रजिष्टर उजुरी मा उल्लेख गरिए पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।
‘जिल्ला स्थित संघीय सांसद, वहालवाला मन्त्री , प्रहरी तथा प्रशाासन प्रमुख लगायत १० जना स्थानीय संचारकर्मीहरुलाई रकम वितरण गरिएको विषय जिल्ला स्थित नेपाल पत्रकार महासंघले छानविन गरि सत्थतथ्य प्रकाशमा ल्याउनु पर्ने पत्रकारहरुकै माग छ । प्रेस युनियनका अध्यक्ष पोषनाथ अधिकारीले जिल्लामा कार्यरत पत्रकार समेतको नाम जोडिए पछि निस्पक्ष छानविनको साटो गुपचुप राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
