राष्ट्रपतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै ओली र प्रचण्ड !

राष्ट्रपतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै ओली र प्रचण्ड !

काठमाडौं । संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा हस्तक्षेप गरेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न थालेको आरोप लागेको छ । २१ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लाग्दा संबैधानिक राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो समेत हिस्सा खोजेपछि उनी कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको रुपमा प्रस्तुत भएकी हुन् ।


विहिबार युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ– प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको लागि सत्तारुढ दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सहमती गरी सोको जानकारी दिन बुधबार बिहान राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए ।

ओलीले आफूसँगै दाहाललाई पनि लिएर राष्ट्रपति निवास गएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच झण्डै तीन घण्टासम्म कुराकानी भएको थियो । संबैधानिक राष्ट्रपतिलाई मन्त्री हटाउने र नियुक्ति गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले सहमति लिने परम्परालाई शुरु गरेकोमा राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरुले गम्भिर आपत्ति जनाएका छन् ।


कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग मन्त्रीको सूची बोकेर जाने प्रधानमन्त्रीको कार्यलाई चाकडीको संज्ञा दिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग मन्त्री हटाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने विषयमा सल्लाह गर्नुलाई संविधान विपरितको कार्य भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले मन्त्री हटाउने र नियुक्ति गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको तजविजी अधिकार भएको बताए । ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग मन्त्रीको सूची लगेर देखाउनु संविधान विपरितको कार्य हो’, उनले भने,‘संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनु उचित होइन ।’


यसअघिदेखि नै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि कार्यकारी राष्ट्रपतिले जस्तो आफ्ना गतिविधि गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । भण्डारीले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेकी छन् । उनको यो कार्यको नेकपाभित्र आलोचना हुने गरेको छ ।

पहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले मुख्यमन्त्री चयन र मन्त्रीहरु नियुक्तिका विषयमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीकै ठाडो आदेशमा नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन एमालेका सचिव भिम आचार्यलाई पन्छाएर उनी भन्दा निकै जुनियर शेरधन राईलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । मन्त्री बनाउने क्रममा पनि ओलीले राष्ट्रपतिको दबाबमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई नियुक्त गराएकी थिइन् । मन्त्री पण्डितलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको कोटाबाट मन्त्री बनाएको चर्चा भएको थियो । तर, मन्त्री पण्डितलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नै मन्त्री बनाउन दवाव दिएकी थिइन् ।


राष्ट्रपतिलाई संविधानले कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । नेकपाका शीर्ष नेताहरुले नै राष्ट्रपति भण्डारीलाई कार्यकारी बन्न सजिलो हुने गरेर गतिविधि गरेपछि नेकपामा दोस्रो तहका नेताहरुले आशंकाका रुपमा लिएका छन् ।


राष्ट्रपति भण्डारीले बेलाबेला राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गरेपछि उनको आलोचना हुने गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीकै दबाबमा भोजपुरकी विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र हाल राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएको छ । संबैधानिक आयोगहरुमा समेत भण्डारीले आफू निकटकालाई नियुक्ति दिन दबाब दिइरहेकी छन् ।


पछिल्लो समय राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउन दबाब दिंदै आएकी छन् । भण्डारीले तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख नबनाए मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिएकी छन् । आफ्नो सुझावलाई ओली र दाहालले गौण मानी तुम्बाहाम्फेलाई तत्काल राजिनामा दिन लगाएकोमा असन्तुष्ट छन् । भण्डारीको आडमा तुम्बाहाम्फेले राजिनामा दिन अस्वीकार गरेकी छन् । उनले आफूलाई सभामुख बनाउने निर्णय नगरेसम्म राजिनामा नदिने अडान लिएकी छन् । बुधबार दिउसो करिव १ बजे बालुवाटार बोलाइएकी तुम्बाहाम्फेले अध्यक्षद्धयको सामु महिला भएकै नाताले सभामुख बनाउन राजी नभए आफूले उपसभामुखबाट कुनै हालतमा राजिनामा नदिने बताएकी थिइन् । उनको अडान सुनेर ओली र दाहाल आश्चर्यमा परेका थिए ।


पछि राष्ट्रपति भण्डारीसँग पुनः सल्लाह गर्दा आफ्नो कोटाबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने वा सभामुख बनाउनेमध्ये एकमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख नबनाए विमला राईलाई मन्त्री बनाउन उनले दबाब दिएकी छन् । राष्ट्रपतिको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेकपा सचिवालय बैठक असमर्थ भएपछि बुधबार गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन रोकियो ।


ओली र दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा तत्कालिन एमालेका तीन र तत्कालिन माओवादीका दुई गरी पाँच जना मन्त्री हेरफेर गर्ने सहमति भएको थियो । हटाइएका पाँच जना मन्त्रीहरुको स्थानमा सोही बमोजिम तीन र दुई पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका सांसदलाई राख्ने सहमति राष्ट्रपतिका कारण विथोलियो । अध्यक्षद्धयबीच राष्ट्रपतिको सिफारिसमा एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने अनौपचारिक र सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । सहमति बमोजिम राष्ट्रपतिको सिफारिसमा एक जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट सपथग्रहण समय उपलब्ध हुने स्रोतले जनायो ।


यसरी संबैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसमाथि हस्तक्षेप गरेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ ।


यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा पटक–पटक उठाउँदै आएको छ । सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएको कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको यो सक्रियता मन परेको छैन । यद्यपि कांग्रेसले औपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । संविधान र विधिको शासनको कुरा गर्दै आएका सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले संबैधानिक राष्ट्रपतिप्रति देखाएको यो मोह भविश्यमा प्रत्युत्पादक हुने नेकपाकै एक नेता बताउँछन् । विगतमा रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा कार्यकारी हुन खोजेको भन्दै विरोध गर्ने तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेताहरु यतिबेला आफै राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन खोजिरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर शक्ति बाँडफाँट


सत्तारुढ दल नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशकी संबैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर शक्ति बाँडफाँट गरेका छन् । कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुने तिव्र अभिलाशा लिएकी भण्डारीले सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा समेत प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न थालेकी छन् ।


यसको पछिल्लो उदाहरण पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको वर्तमान कार्यकालभरी दिने सहमति नै हो । भण्डारीको रोहबरमा भएको सहमति बमोजिम अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तो जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई नेकपाको सचिवालय बैठकले बुधबार दिउसो अनुमोदन गरेको हो ।

जुन सहमतिमा दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको भएपनि पार्टी बैठकको अध्यक्षता भने दुबै अध्यक्षले गर्ने भनिएको छ । दाहाललाई यस्तो जिम्मेवारी दिए पनि पार्टी निर्णय गर्दा पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्धयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीको निर्णय संबैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने गरी गर्नु पर्नेछ । पार्टीका हरेक सांगठनिक तह र इकाइमा ओली पक्षधरको पकड छ । यसले सरकार र पार्टीमा ओलीकै बर्चश्व रहने निश्चित छ ।

Trending News