उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धक नियुक्ती पत्र नै ‘शंकाष्पद’ : किर्ते निर्णयको आशंका !

काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक गोपिकृष्ण न्यौपानेको पदावधी थप भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको पत्र नै शंकाष्पद रहेको पाइएको छ । उनको पदावधी थप भएको भन्दै मन्त्रालयले हिजो मंसिर २८ गते एउटा पत्र दिएको थियो । उक्त पत्रमा न्यौपानेलाई एक महिना अघि अर्थात २०७९ असोज ७ गतेकै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार उद्योगको महाप्रबन्धक पदमा पदावधि गरिएको उल्लेख छ । तर, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विवरणमा उनको नियुक्ती सम्बन्धी निर्णय भएकै छैन ।

सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेलका अनुसार सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको जे निर्णय भएको हो त्यो नै उपलब्ध हुन्छ । उपलब्ध विवरणबाहेकको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नहुने उनले बताए ।
मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको गत असोज ७ गतेको निर्णयमा न्यौपानेको नियुक्तीको विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कुनै सिफारिस नै लगेको छैन । उक्त दिन राष्ट्रिय गीतका लेखक प्रदिप कुमार राई (व्याकुल माइला)लाई जीवन यापतका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिनेसम्मको निर्णय समेत सार्वजनिक हुँदा न्यौपानेको नियुक्तीको विवरण कसरी गायब हुनसक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले ‘ब्याक डेट’ मा निर्णय गर्दा न्यौपानेको नियुक्ती नै धरासायी बनेको छ । त्यतिमात्रै हाइन उनको नियुक्ती पत्रमा पुरानो मितिबाटै लागु हुनेगरि भन्ने गैरकानुनी शव्द समेत घुसाइएको छ । २०७७ पुस २० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार २ वर्षका लागि महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएका उनलाई सोही मितिदेखि लागुहुनेगरि १ वर्ष म्याद थप गरिएको विवादास्पद शब्द घुसाइएको छ । ‘अहिले नियुक्ती दिएपछि आजकै मितिदेखि लागु हुनुपर्ने हो । आज नियुक्ती दिने तर ३ वर्षअघिदेखि नै लागुहुनेगरि भन्नु त अख्तियारको ठाडो दुरुपयोग हो,’ एक पूर्व प्रशासक भन्छन्,‘यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुको संलग्नता छ ।’
स्रोतका अनुसार मन्त्री बडुले आर्थिक प्रभावमा परेर यस्तो चिठी लेख्न दबाव दिएका थिए ।

तर, यस विषयमा सरकारले गरेको निर्णय आफूलाई थाहा नभएको महाप्रबन्धक न्यौपानेको भनाई छ ।