काठमाडौं । व्यवस्थापकीय नेतृत्वको असक्षमताका कारण सरकारी स्वामितव रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग टाट पल्टँदै गएको छ । उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ४२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विद्युत महशुल नतिरेको पाइएको छ ।
गैरकानुनी रुपमा पदावधी थप गरिएका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेको असक्षमताका कारण उद्योगले यतिका रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण गाइघाट वितरण केन्द्रका प्रमुख पंकज कुमार गोइतका अनुसार उद्योगले ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ३ हजार ९ सय १० रुपैयाँ ११ पैसा रकम प्राधिकरणलाई बुझाउनुछ । उद्योगले रकम तिर्न आनाकानी गरेपछि विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न पत्राचार नै गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण महशुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुसार ६० मिटर रिडिङ गरेको ६० दिन भित्र महशुल नबुझाए विद्युतको लाइन काटिने भन्दै चेतावनी दिएको छ ।
यता गैरकानुनी रुपमा पदावधी थपिएको पत्र देखाउँदै उद्योग पुगेका महाप्रबन्धक न्यौपाने भने आफूले उद्योगलाई नाफामा पुर्याएको बताउँदै आएका छन् । उद्योग भने कोइला अभावका कारण लामो समयदेखि बन्द छ । यता विद्युत महशुल समेत भुक्तानी गर्न नसकेपछि लाइन काटिने संभावना समेत बढेर गएको छ ।
प्राधिकरणका केन्द्र प्रमुख गोइत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार नै आफूहरुले पत्राचार गरेको बताउँछन् । उद्योग बन्द भएपछि विद्युत महशुल भने बढिरहने उनले बताए । ‘बीचमा केही रकम बुझाउनु भएको थियो । तर, अहिले उद्योग ३ महिनादेखि बन्द छ । बन्द अवस्थामा पनि विद्युत खपत भइरहेको छ,’ उनले भने,‘प्राधिकरणको भुक्तानी नगरे विनियम अनुसार हामीले लाइन काट्नु पर्ने हुन्छ ।’
२०७७ पुसदेखि उद्योगको नेतृत्वमा आएका न्यौपानेका कारण उद्योग धराशायी बन्दै आएको छ । तर हाल कामचलाउ अवस्थामा रहेको गठबन्धन सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उनलाई संशोधित कार्यविधिको हवाला दिएर एक वर्ष पदावधि थप गरेको छ ।