धादिङ्ग । धादिङ्गको निलकण्ठ ३ बिच बजारमा रहेको श्रोत परिचालन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गैरकानुनी किर्ते कागजात तयार पारि एक ऋणीको गाडी र ११ रोपनी जग्गा हत्याएको विषयमा पीडितको वयान प्रकाशित भएपछि सहकारीले खण्डन गर्यो ।
पीडित मेघराज पोखरेलको बयानलाई लिएर सहकारीले बक्तव्य मूलक खण्डन मार्फत आफ्नो भनाई राखेको छ । सहकारीले आफ्नो खण्डनमा ऋणीको जग्गा दाखिल खारेज गरेको स्विकार गरेको छ । ऋणीलाई ऋण कति दिएको र कति पाउनुपर्ने छ भन्ने पनि खुलाएको छ । तर, आफूले गरेको बद्मासीबारे भने खुलमखुल्ला समाजलाई ढाँट्ने काम गरेको छ । दियोपोस्टले ऋणी तथा सहकारी पीडितसँग सम्बन्धित कागजात केलाउँदा सहकारीले गम्भिर अपराध गरेको देखिएको छ । सहकारी ऐनलाई त धज्जी उडाइएको छ नै ऋणीको जग्गा र फार्म हत्याउन हदैसम्मको किर्ते समेत गरिएको भेटिएको छ ।
प्राप्त कागजात अनुसार २०७५ साल असोज १६ गते पोखरेलले सहकारीबाट जग्गा खरिद शिर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेका थिए । मंसिर १८ गते हायर पर्चेज कर्जाको रुपमा १५ लाख ३३ हजार र मंसिर १९ गते श्रीमती सावित्री पोखरेलको नाममा कृषि कर्जाको शिर्षकमा ५ लाख रुपैयाँ गरि जम्मा ३५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जग्गा धितो राखी ऋण दिएको सहकारीले नै विज्ञप्तिमा स्विकार गरेको छ ।
सहकारीले विज्ञप्तिमा २०७६ मंसिर महिनासम्म नियमित किस्ता र ब्याज बुझाएको स्विकार गरिसकेको छ । सहकारीले दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचारमा तस्विर छापिएको प्रति मात्रै आपत्ति जनाएको देखिन्छ । पीडितको बयान र सहकारीको विज्ञप्तिमा अधिकांश विषय मिल्दो जुल्दो छ । तर, आफूले पीडितको जग्गा हत्याउँदा अपनाएको प्रक्रियामा भएको जालझेल र किर्तेमा भने सहकारीले ढाकछोप गर्ने षडयन्त्र गरेको छ ।
दियोपोस्टले फेलापारेको तथ्यहरुमा सहकारीले विद्यमान सहकारी ऐन तथा कानुनलाई समेत धज्जी उडाएर किर्ते गरेको देखिन्छ । सहकारीले हिसाब मिलान गर्न मेघराजलाई बोलाउँदा निज मेघराज कुनैपनि माध्ययमबाट सहकारीको सम्पर्कमा नआएको सहकारीको दाबी छ । त्यसैमा ऋण ब्यवस्थापन नीतिको परिच्छेद ४ को दफा ४.७ बमोजिम असुली प्रक्रियामा गएको सहकारीको दाबी छ । तर, असुली प्रक्रियामा जाँदै गर्दा नै मेघराजले २३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बुझाएको स्टेटमेन्टमा देखिन्छ ।
सहकारीकै दाबी अनुसार २०७८ असोज ११ गते १० लाख रुपैया बुझाएको देखिन्छ । त्यस रकमबाट श्रीमतीको नाममा रहेको ऋणको वाँकी साँवा रु ४,५४,४०० मध्ये ८,१९७ साँवा घटेको, तीनवटै ऋण शीर्षकको ब्याज रु ६,९०,६०३ रुपैया घटेको र सहकारी नियमाअनुसार रु ३,०१,२०० हर्जना काटिएको सहकारीको दाबी छ । जबकी कोरोना अवधिमा समेत हर्जाना काटिएको छ । त्यसरी हर्जाना काट्नु वित्तिय अपराध भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । २०७८ कार्तिकको ९ गते साँवा र ब्याज गरेर रु १३,१७,४२५ रुपैया पैसा बुझाएको सहकारीले नै विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘निज मेघराज पोखरेलले आवास कर्जाको रुपमा लिएको ऋणको साँवा रु १३,२५,००० वाँकी रहेको, र श्रीमतीको नाममा रहेको ऋणको साँवा रु ४,४१,८३२ रुपैया गरी कुल रु १७,६६,८३२ ऋण वाँकी रहेको अवस्थामा ऋण तिर्न कुनैपनि चासो नदेखाएपछि मिति २०७८ पौष ३० गते निजको धितो बापतको जग्गा प्रक्रिया अनुसार लिलामीमा गएको र सहकारीले आफ्नो नाममा दाखा गरी राखेको,’ यो बुँदा सहकारीले सबैभन्दा ठूलो झूट र अपराध लुकाएको छ ।
सहकारीले दियोपोस्टलाई ईमेल मार्फत नुवाकोटबाट प्रकाशित हुने उत्तरगया दैनिक पत्रिकामा २०७८ भदौ २ गतेको मितिमा प्रकाशित सुचनामा ३५ दिने सुचना छापिएको उल्लेख छ । सोही सुचनापछि मेघराजले २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेको पनि सहकारीले नै स्विकार गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन मेघराजले लिएको हायर पर्चेज कर्जा धितो शिर्षकको ऋण पनि चुक्ता भइसकेको उल्लेख छ ।
त्यसो त सहकारीले नै उक्त पत्रिकामा सुचना प्रकाशन गर्न सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९ अनुसार लिलामीको सुचना निकालिएको बताएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९ मा ऋणीले साँवा ब्याज नबुझाए ऋणीको धितो जग्गा लिलाम गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, त्यो लिलामी प्रक्रिया के हुने भन्ने विषयमा सहकारी नियमावली २०७५ मा छ । सहकारी निमावाली २०७५ को दफा ३० अनुसार लिलाम विक्रीको ३५ दिने सुचना पनि निकालेको छ । तर, यहीँ निर सहकारीले कानुनी अपराध समेत गरेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३० क मा सहकारीले ऋणीबाट साँवा ब्याज रकम बुझाउन ३५ दिने म्याद जारी गर्न सक्छ । उक्त म्याद पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन पनि गर्न सक्छ । तर, सहकारीले त ३५ दिने सुचना होइन लिलामी नै निकालेको छ । भदौ २ मा प्रकाशित ३५ दिने सुचना अनुसार असोज ७ गते ३५ दिन पुग्छ । मेघराजको नामबाट सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको सहकारीले नै स्विकार गरेको छ । यसरी ऋणी सम्पर्कमै रहेको र नियमित ब्याज किस्ता समेत बुझाएको हकमा लिलाम प्रक्रियामा जान नपाइने सहकारी नियमालीमै उल्लेख छ ।
सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३१ मा लिलामी स्थगित हुने विषयमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सहकारी विभागको समेत सहयोग लिन ऋणीले सक्थे । तर, आफूले नियमित किस्ता ब्याज बुझाइरहँदा थाहा नै नदिई आफ्नो जग्गा लिलाम भएको पीडितले बयानमा बताएका छन् ।
यता सहकारीले नै उनको बयानलाई पुष्टि हुने गरि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएिको छ ।
विज्ञप्तिमा पौष ३० गतेको मितिमा धितो बापतको जग्गा सहकारीको नाममा दाखिल खारेज भएको बताएको छ । तर, कार्तिक ९ गते साँवा र ब्याज सहि १३ लाख १७ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ बुझाएका पीडित मेघराजको श्रीमतीको नाममा रहेको ११ रोपनी जग्गा पौष ३० मा होइन मंसिर २१ अर्थात एक महिना ९ दिन अघि नै सहकारीको नाममा दाखिल खारेज भइसकेको प्रमाण फेला परेको छ ।
दियोपोस्टलाई प्राप्त स्रोत परिचालन बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा रहेको लालपुर्जाको कैफियतमा मंसिर २१ गते नै दाखिल खारेज भई गएको देखिन्छ । यद्धपी सहकारीले भने आफ्नो विज्ञप्तिमा झूटैझूट उल्लेख गरेको छ । निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष गौतम हरि अधिकारीले मंसिर ३ गते नै घरबाटो सिफारिस दिएका छन् । जसमा उक्त जग्गाको मुल्यांकन प्रति रोपनी ५ लाख ४० हजार र घर बाटो नभएको जग्गाको प्रति रोपनी ६० हजार रुपैयाँ मुल्यांकन गरि सिफारिस पठाएका छन् ।
सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३० को दफा क देखि ५ सम्मका कुनै प्रक्रिया फलो गरिएको छैन । ऋणीलाई थाहा नै नदिई लिलामी गरिएको अर्को कागजातमा पनि पुष्टि हुन्छ । सावित्री पोखरेलको तर्फबाट जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिङ्गलाई लाभकर समेत सहकारीले नै बुझाएको छ । ऋणीको नामबाटै लाभकर बुझाउनुपर्ने सहकारीलाई के बाध्यता पर्यो । त्यो आफैमा रहस्यमयी छ । २०७८ मंसिर १६ गतेको मितिमा ऋणीकै तर्फबाट पुजिगत लाभकर शिर्षकमा १ लाख २८ हजार ३ सय रुपैयाँ बुझाइएको छ ।
सहकारीले दियोपोस्टलाई उपलब्ध गराएको ऋणीलाई पठाइएको भनिएको अन्तिम ताकेता पत्रमा जम्मा ५ लाखको ब्याज र हर्जाना गरि ३ लाख ६६ हजार ८ सय बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, सहकारीले ऋणी पोखरलेको श्रीमतीको नाममा रहेको ११ रोपनी जग्गा लिलामी गर्दा ५१ लाख रुपैयाँ मुल्यांकन गरेको छ । ३ लाख ६६ हजार ८ सय बाँकी रहँदा ५१ लाख मुल्यांकन नै भएको भए जग्गा लिलामी गरेपछि त्यहाँबाट ऋणीले पाउनुपर्ने रकम कहाँ गयो ? प्रश्न पनि उठेको छ । सहकारी अधिकारकर्मीहरुका अनुसार त्यो आफैमा ठूलो अपराध हो ।
अर्को मालपोतले २०७८ मंसिर ३ मा टिप्पणी आदेश दिएको छ । उक्त टिप्पणी आदेशमा नागरिक दैनिक, उत्तर गया राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने सुचना प्रकाशित गरिएको बताएको छ । तर, नागरिक दैनिकमा त्यो सुचना भेट्टाउन अहिलेसम्म सकिएको छैन । एकै दिनको मितिमा ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने सुचना निकालिएको भन्ने आसयको टिप्पणी आदेश छ । ऋणीको जग्गा लिलामीको सुचना उत्तरगया दैनिकमा ३५ दिने प्रकाशित भएको त सहकारीले दियोपोस्टलाई समेत पठाएको छ । तर, ३५ दिनपुगेपछि ३६ औँ दिन कुनै पत्रिकामा १५ दिने सुचना प्रकाशन गरिएको देखिँदैन ।
फेरी ७ दिने पनि प्रकाशित भएको प्रमाण अहिलेसम्म सहकारीले दिन सकेको छैन । भदौ ५ गते ३५ दिने लिलामी सुचनालाई आधार मान्ने हो भने असोज ११ मा ३५ दिन पुग्छ । त्यही अवधिमै ऋणीले २३ लाख रुपैयाँ तिरेको सहकारीले नै बताएको छ । अर्को आश्चर्य त के भने सहकारीले उत्तरगया दैनिकमा प्रकाशित गरेको ३५ दिने लिलामी सुचना २०७८ असोज ११ गते ३५ दिन पुग्दो रहेछ । तर, सहकारीले असोज ६ गते नै बैठक बसेर माईन्युट उठाइएको छ । उक्त माइन्युटमा पनि १५ दिने र ७ दिने सुचना कतै उल्लेख छैन । यसरी हेर्दा मालपोतको टिप्पणी आदेशमै नक्कली र झूटो विषय उल्लेख भएको देखिन्छ ।
महासचिव नवराज पाठकसँग प्रश्नोत्तर
दियोपोस्ट : तपाईंहरुले विज्ञप्तिमा पुस ३० मा लिलामी प्रक्रियामा गएको भन्नु भएको रहेछ । तर, मंसिर २१ मै दाखिल खारेज गरेर सहकारीको नाममा ल्याउनु भएछ नी ? यस्तो झूट कुरा किन लेख्नु भयो ?
– त्यतिबेला लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको हो । डकुमेन्टको कुरा मलाई थाहा छैन । म म्यानेजियरियल पाटोमा छैन ।
दियोपोस्ट : सहकारी ऐनको दफा ७९ र नियमावली २०७५ को दफा ३० देखिको उपदफाहरु उलंघन गर्नु भएको रहेछ नी ?
– त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला । आन्तरिक कार्यविधि हो ।
दियोपोस्ट : तपाईंहरुले नियमावली अनुसार सावाँ ब्याज तिर्न आउनु भन्ने सुचना निकाल्ने की लिलामी निकाल्ने हो ?
यो विषयमा चाहीँ कागजपत्र उहाँसँग छ । म अहिले त्यो अफिसमा छैन बाहिर छु । त्यो बेलाको पदाधिकारी अर्कै हुनुहुन्थ्यो ।
दियोपोस्ट : तपाईंले हरुले पत्रिकामा सुचना निकालेको ३५ औँ दिनमै माइन्युट उठाउनु भएको रहेछ तर, मालपोतको टिप्पणी आदेशमा नागरिक दैनिक र उत्तरगया दैनिकमा ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने सुचना प्रकाशित भएको भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । ती पत्रिकाको सुचना कहाँ छन् ?
यो विषयमा म अफिसमा गएर सबै कागजात हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ ।
