‘जनयुद्ध दिवस’मा सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णयमा राेक

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसको अजसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरेको हो ।

द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिएको हो । रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौं द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने जिकिर गरेका थिए ।

अदालतले अबदेखि जनयुद्ध दिवसमा बिदा नदिन सर्वोच्चको आदेश दिदै शान्ति प्रकृयाका कार्यभार पूरा नहुदै गरिएको सार्वजनिक विदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको व्याख्या गरेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।