सार्क स्थापनाको ३४ औँ वर्षः निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्तता

diyopost.com
Diyo post  शुक्रबार, मंसिर २१, २०७५ | १७:४८:३८

भीष्मराज ओझा

काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । दक्षिण एशियाका जनताको हितलाई अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थापित दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) ३४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

सन् १९८५ डिसेम्बर ७–८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न प्रथम शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय सहयोग एवं सद्भावनाका निम्ति आत्मियता र हर्षोल्लास वातावरणमा विधिवत्रुपमा सार्कको स्थापना गरेको हो । सार्कमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का सदस्य छन् । आफगानिस्तान सन् २००७ मा मात्र सार्कको सदस्य बनेको हो ।

सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन २०७१ साल मङ्सिर १० र ११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालले १३ वर्षअघि २०५८ साल पुस २१–२२ मा ११ औँ शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो भने पहिलोपटक २०४४ कात्तिक १८–२० मा पहिलोपटक तेस्रो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने अवसर पाएको थियो ।

सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा हुने घोषणा भए पनि सम्मेलन हुने सम्बन्धमा हालम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन । खासगरी भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धका कारण सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन ओझेलमा परेको बताइन्छ । नेपाल आगामी १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलन अवधिसम्मका लागि सार्कको अध्यक्ष रहनेछ । सार्कको सचिवालय काठमाडौँमा छ ।

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई सार्कले स्थापनाको ३३ वर्षमा यस क्षेत्रका साझा चुनौती, चासो र समस्याका विषय पहिचान गरी महत्वपूर्ण समझदारी गरेको बताउँछन् । सार्कले गरीबी निवारण, दूरसञ्चार, महिला, बालबालिका, युवा, शिक्षा, सामाजिक, स्वास्थ्य, आतङ्कवाद नियन्त्रण, स्वतन्त्र व्यापारलगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनि भन्छन्, “तर कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक छैन, फितलो छ, धेरै कमजोरी छन् ।”

परराष्ट्रविद् भट्टराई नेपालमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा आतङ्कवाद नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय पारित भएको उदाहरण दिँदै निर्णयका प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा दक्षिण एशिया क्षेत्र आतङ्कबाटै बढी प्रभावित भएको बताउँछन् । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कमजोर हुनु, द्विपक्षीय सम्बन्ध साना मसिना विषयमा अल्झिनु, बृहत् उद्देश्यका लागि गरिएका निर्णयमा सदस्य राष्ट्र प्रतिबद्ध नहुनु, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीलगायत कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन समयमै हुन नसकेको सम्बन्धमा परराष्ट्रविद् भट्टराईले यसमा सबै सदस्य मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष राष्ट्रको भूमिका अरुभन्दा बढी हुने बताए ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई सार्कको विकल्पमा अघि बढाइएको भन्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार भट्टराईले बिम्स्टेक सार्कको विकल्प नभएको बताए । दुवै संस्थाका महत्व र भौगोलिक क्षेत्र पनि फरक–फरक छन त्यसैले एकको विकल्प अर्को नहुने स्पष्ट पारे ।

विश्वमा दक्षिण एशियाको पहिचान स्थापित

सार्कको बडापत्रमा राज्य तथा सरकार प्रमुखको बैठक ९शिखर सम्मेलन० वर्षमा एक पटक वा सदस्य राष्ट्रले आवश्यक ठानेबमोजिम यसभन्दा बढी पनि बस्न सक्ने उल्लेख छ । सार्कका पूर्व महासचिव अर्जुनबहादुर थापा सार्कको स्थापनाकालदेखि नै बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियमित शिखर सम्मेलन हुन नसकेकाले १८ औँ शिखर सम्मेलनबाट दुई÷दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने समझदारी भएको बताउनुहुन्छ ।

गरीबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासलगायतका मुख्य लक्ष्य लिएर शुरु भएको सार्कको यात्रा ३४औँँ वर्षमा पुग्दा अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन । सम्मेलनले आपसी सहयोग अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास, गरीबी निवारण, आतङ्कवादको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भए पनि तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

सार्कले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन भनेर नकारात्मक पक्षले मात्र हेर्नु नहुने पूर्व महासचिव थापाको भनाइ छ । सन् २०१४ देखि १७ सम्म सार्कको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका थापा भन्नुहुन्छ, “सदस्य मुलुकबीचको असमझदारीले समयमै शिखर सम्मेलन हुन नसक्न केही कमजोरी होला, तर यो अवधिमा ‘नम्स सेटिङ’का विषयमा धेरै काम भएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विश्वसामु दक्षिण एशियाको पहिचान स्थापित भएको छ ।”

सार्क सम्मेलनले यस क्षेत्रका जनताका जनजीविकाका धेरै सवालका निर्णयमार्फत महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ भन्ने जिज्ञासामा पूर्व महासचिव थापा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका सदस्य राष्ट्रले सम्झौता कार्यान्वयनमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

सार्कको विकल्प बिम्स्टेक होइन

सार्कका पूर्व महासचिव थापा पनि सार्क र बिम्स्टेक दुवै संस्थाका आ–आफ्नै महत्व रहेको बताउँछन् । सार्क दक्षिण एशियामा केन्द्रित छ भने र बिम्स्टेक दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्वी एशियाको सेतुका रुपमा रहेको छ ।

भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा सुधार नआए बिम्स्टेक जस्तो संस्था नभए पनि सार्कको उन्नयनमा समस्या आउने धारणा व्यक्त गर्दै उनी आफूले सदैव सबै सदस्यबीचको सुमधुर सम्बन्धले मात्र सार्कको प्रगति हुन्छ भन्नेमा जोड दिएको बताउछन् ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा सार्क वातावरणीय, सीमा सुरक्षा, आतङ्कवाद नियन्त्रण, मानव बेचबिखनजस्ता गहन मुद्दा समाधानका लागि उपयुक्त मञ्च भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सक्रिय बनाई राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् ।

उनि भन्छन्, “सार्क अहिले सुसुप्त अवस्थामा छ, सक्रिय बनाउने प्रयत्न भए पनि सफल भएको छैन, यो पहिलो पटक भने होइन ।” कुनै पनि सदस्य मुलुकको अर्को सदस्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा खलल आयो भने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुर्ने बडापत्रको प्रावधानले सार्कलाई निष्क्रिय प्रायः बनाएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा थापाको भनाइ छ ।

सार्कले पारित गरेको विषय पनि लागू हुन नसकेको र शिखर बैठक बस्न पनि नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँ सार्कलाई सक्रिय बनाउन सबै देश लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । यो क्षेत्रका लागि सार्कको जति महत्व बिम्स्टेक हुन नसकेको सम्बन्धमा द्विविधा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलनपछि जारी काठमाडाँै घोषणापत्रले ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा, दूरसञ्चार, आतङ्कवाद नियन्त्रण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, गरीबी निवारण, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

सम्बन्धित खबर