काठमाडौँ, पुष २ । डाक्टर गोविन्द केसीले आगामी १७ गतेबाट पुनः आमरण अनसन शूरु गर्ने भएका छन् । आफ्ना मागहरुलाई सरकारले गम्भिर हिसाबमा नलिएको र कार्यन्वयनतर्फ नलागेको भन्दै डा. केसीले १६ औँ अनसन शूरु गर्न लागेका हुन् ।
केसीले सरकारलाई आफुले राखेका मागको सम्वोधन गर्नको लागि आज (पुष २) गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । सरकारले आफ्नो मागप्रति ध्यान नदिएपछि डा. केसी सोमबार बाटै अनसन बस्ने तयारीमा थिए तर संसदको शिक्षा था स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले केही समय दिन आग्रह गरेपछि उनले पुष १६ गतेसम्मलाई आफ्नो अनसन स्थगित गरेका हुन् ।
डा केसीले विगतमा गरेको सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस हुनुपर्ने र त्यही अनुसार आउनु पर्ने माग गरेका छन्। उनले मंसीर ११ गते सार्वजनिक गरेको तीन बुँदे माग पूरा नभए १७ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने भएका हुन्।
डा. केसीले पछिल्लो पटक आज २ गते सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। अल्टिमेटम दिँदा पनि सरकारले मागको विषयमा सुनुवाइ नगरेपछि डा केसीले आजैबाट अनसन सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले आइतबार केही समय दिन आग्रह गरेपछि १७ गतेसम्मको समयसीमा दिएका हुन्।
यस्ता छन् डा. केसीले राखेका मागहरुः
१. १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
क) सम्झौताबमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्।
ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थामै फिर्ता गरियोस्।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।
३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस्।
