निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा पन्तद्वारा ईमान्दार कर्मचारीमाथि ज्यादती

काठमाडौ ः नेपाल सरकारको निजामति तर्फ होस वा सेना, प्रहरी तथा अन्य संगठित संस्थामा एक पटक सेवा प्रवेश गरेपछि सोही क्षेत्रको अन्य विज्ञापनमा उमेदवार हुनको लागि उमेर हद लाग्दैन् ।

तर निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मात्रै मात्रै यस्तो सरकारी निकाय हो जहाँ एक पटक सेवा प्रवेश गरेपछि प्रकाशित अन्य विज्ञापनमा दरखास्त दिँदा समेत उमेरको हदका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका छैन ।

जसको कारण सक्षम र सोझा कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । तर, सरकोकारवाला निकायको ध्यान पुगेको छैन । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका का.मु प्रशासन विभागका विभागिय प्रमुख अच्युत पन्तको असक्षमताको कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लोकसेवा आयोगका पदपूर्ति समितिको प्रतिनिधि समेत विवादमा परेका छन् । केहि महिना अगाडी भएको तह ६ को फाइल बढुवाको सिन मार्क उपर चित्त नबुझि प्रधान साहायक सविता दाहालले दिएको उजुरीको छानबिनै नगरि उक्त तहको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ ।

जबकी कोषको कर्मचारी सेवा नियमावली २०७५ को विनियम ६३ को २ अनुसार दिएको उजुरी छानबिन नगरि सोही नियमावली को विनियम ६४ प्रयोग गरि बढुवाको सिफारिस गरिएको छ । यस्तो गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको कोषकै जानकारहरु बताउँछन् ।