योग्यता नै नभएका अच्युत पन्तको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा रजाइँ : कहिले होला कारबाही ?

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका का.मु. विभागिय प्रमुख अचुत प्रसाद पन्त गैरकानुनी रुपमा विभागीय जिम्मेवारीमा रहेको पाइएको छ । आठौँ तहको दरबन्दी रहने विभागिय प्रमुखको पदमा उनी जुनियर अर्थात सातौँ तह भएपनि पदासिन रहेको पाइएको हो । त्यतिमात्रै होइन गैरकानुनी रुपमा विभागिय प्रमुख हत्याएका उनले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको समेत कोषको कर्मचारीले बताएका छन् ।

कुनै पनि संस्थाको कर्मचारी प्रशासन संचालन गर्न ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर कर्मचारी सर्त सम्बन्धी विनियमावली बनाइन्छ । त्यो लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृति पनि लिइन्छ । तर निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आयोगले आफुले स्वीकृति दिएर बनेको कर्मचारी सेवा सत्र विनियमावली विपरित कार्य गर्न स्वीकृति दिएको विषयमा यसअघि नै खबर प्रकाशित भएको छ । कोषका कामु विभागिय प्रमुख पन्तकै बढुवाका लागि सुचनाको नाटकीय प्रक्रिया मिलाएको आरोप छ । कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था विपरित कार्य गर्न लोक सेवा आयोगले स्वीकृति दिन्छ । तर त्यहाँका निरिह कर्मचारीको हकमा भने मर्का परेको निवेदन दिँदा समेत सुनुवाई गर्र्र्दैन । कोषमा हिजो आज पन्तका कारण ठूलो चलखेल भइरहेको छ । कोषका प्रशासन विभागका का.मु. विभागीय प्रमुख पन्तले कोषको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०७५ को विनियम ४२ को उप विनियम २ विपरित का.मु. पाएका छन् । उनी उक्त विनियमावलीले तोकेको वरिष्ठ कर्मचारी होइनन् । सवै भन्दा जुनियर मध्येका वरिष्ठ मात्र हुन । किनकी वरिष्ठ कर्मचारीलाई शक्ति केन्द्रको आड छैन ।

यदि मात्र हैन पन्तले कर्मचारी सेवा विनियमावलीको खिल्ली उडाउँदै कार्य कक्षमा बस्छन् । अझ उनी कोषका कार्यकक्षमा बसेर कोषले उपलब्ध गराइएको नास्ता खाँदै निरिह कोषको कर्मचारी सेवा शत्र विनियमावली सशोधनको धम्की दिने गर्दछन् ।
उनले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीको मात्र हैन आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावलीको पनि धज्जी उडाएका छन् । तीनवटा कम्पनीको नाम पकेटमा राख्दै दैनिक घरको तरकारी ‘किने झै कार्यलयको सामान खरिद गर्ने कार्यको नेतृत्व समेत उनले गरिरहेका छन् । जवकी विनियमावलीमा बार्षिक १ मूष्ठरुपमा आवश्यक सामानको परिणाम तयार गरी निष्पक्षरुपमा सूचना प्रकाशित गरी सुचिकृत कम्पनीबबाट प्रतिष्पर्दा गराई खरिद गर्ने व्यवस्था छ । त्यतिमात्रै हैन कार्यालयमा गर्नु पर्ने निर्माण कार्य पनि आफैले अमानत ठेक्का लिएझै गरी पटक पटक आवश्यक सामान खरिद गर्दै आएका छन् । यसको हिसाब नै ५० लाख भन्दा बढी रहेको स्रोत बताउँछ । पन्तले आफू कार्यरत शाखा कार्यालयबाट केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा भएपनि आफ्नो परिवारलई ५ महिनासम्म शाखा कार्यालयको कार्यलय प्रमुखको आवासमा राख्दै आएका थिए । पछि उच्च तहको निरिक्षण भ्रमणमा सो कुरा खुलेपछि मात्र परिवारलाई कार्यलय बाहिर सारेका थिए । यसो गर्दा पनि उनलाई कुनै कारवाही भएन । किनकी उनलाई कोषकै उच्च अधिकारीको संरक्षण थियो ।

स्मरण रहोस कोषमा संगठन संरचना अनुसार कुनै पनि शाखा कार्यालय वा केन्द्रिय कार्यालयमा कर्मचारी परिचालन गरेको छैन । परिणाम स्वरुप कोषको दुई वटा शाखा कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख प्रधान सहायक स्तरका कर्मचारी छन् । परिणामस्वरुव कोषका चार वटा शाखा कार्यालयहरु काम विहिन अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहेमा अन्य तीनको हालत पनि यस्तै हुन सक्ने संभावना छ । कोषका प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुखको कामको लापरबाहीले सिमा नाघिसकेको छ । संचालक समितिले निर्णय गरेको महिनौसम्म पनि अपडेट गरिएको छैन ।