महर्जन कम्प्लेक्सको निर्माण कार्य नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, पुस २६ । सर्वोच्च अदालतले न्युरोडमा निर्माणाधिन महर्जन कम्प्लेक्सको निर्माण कार्य नरोक्न आदेश दिएको छ ।

देशकै पहिलो सम्पदामैत्री उक्त कम्प्लेक्स बनाउन कुनै कानूनी व्यवस्था र मापदण्डले बाधा नपर्ने जनाउँदै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेश लगत्तै महर्जन बिजनेश एसोसियट्ले उक्त नियोक्लासिकल भवन बनाउन सुरु गरिएको जनाएको जनाएको छ । एसोसियट्सले २०७६ साल बैशाख १ गतेदेखि व्यवसायीक रुपमा भवन संचालन हुने जनाएको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर मद्धा दायर गरेको थियो । न्यायधिशद्धय तेजबहादुर केसी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले भवन निर्माण कार्य नरोक्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको फैसलामा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ को दफा ४ दशमलब ४ दशमलब २ मा परम्परागत शैलीमा बनेका पुराना घरहरुको उचाइ ३५ फिट भन्दा बढी रहेका र ती घरहरु पुनः निर्माण गर्दा पहिलेकै उचाइमा निर्माण गर्न पाउने प्रावधान रहेको हुँदा सो भवन निर्माण गर्दा कुनै असर नपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।

फैसलामा भवनको वेसमेन्टको सन्दर्भमा नेपालस्थित युनेस्को कार्यालयमा परेको उजुरी एवं विरोधपत्रको जवाफमा युनेस्कोले निर्माणाधिन घर विश्वसम्पदा क्षेत्र बाहिर रहेको उल्लेख छ । यस्तै उक्त फैसलामा वेसमेन्टले भवनको संरचनालाई मजबुत पारेको, भवनको स्वरुप एकदमै सम्पदामैत्री एवं हनुमानढोका गद्धी बैठकसंग मिल्दो रहेको र हाल भैरहेको निर्माण कार्यले विश्वसम्पदाको विश्वब्यापी मान्यता लाई कुनै नकरात्मक असर नपर्ने भएकोले सो भवन निर्माण कानुनसम्मत देखिएको उल्लेख छ ।

कित्ता नम्बर ९४२ मा साविक क्रिष्टल होटलको भवनको उचाइ ५३ फिट रहेको भनिए पनि हाल महर्जन एसोरियट्सले ४१ फिट अग्लो निर्माण गर्न लागेको छ । २०२४ सालमा नक्सा पास गर्दा त्यसको उचाई करिब ५३ फिट थियो । कम्प्लेक्सका संचालक कृष्ण महर्जनले भवन निर्माणको स्वीकृति दिने निकाय काठमाडौं महानगरपालिकबाट ४ तल्ला र बेस्मेन्टसहितको स्वीकृति नक्सा पास भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रको कोर क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको तथ्यलाई लुकाएर जानाजान दुख दिने नियतले मापदण्ड बिपरित बनेको संरचनालाई भत्काउनुपर्छ भनी दायर गरिएको रिट निबेदनलाई सर्वोच्चले निवेदकको जिकिर नपुगेको भनी फैसला गरेको हो ।

उहाँले थप्नुभयो–हामीले कामपाको स्विकृत मापदण्डभित्र निर्माण गरेको भवनले हनुमानढोका प्राचिन स्मारक संरक्षण क्षेत्रलाई कुनै असर पारेको छैन , युनेस्कोले समेत स्मारक क्षेत्रलाई आघात नपारेको उल्लेख गरेपछि निर्माण कार्यलाई जारी राखेका हौ ।

उहाले सर्वोच्चले दिएको आदेश र कामपाले २०७५ असार २७ गते जारी गरेको स्थानीय राजपत्र २०७५ अनुसार नै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । नयाँ मापदण्डको दफा ९ (ख) मा प्रष्ट रुपमा सो क्षेत्र मा ७ तल्ला ६५ फिट बनाउन पाइने उल्लेख छ ।

प्रालिले यस अघि ८ तले निर्माण भएको क्रिष्टल भवनको तुलनामा करिब ४ तला होचो निर्माण गरिरहेको छ । यसअघि राजधानीको भित्री र मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा ४५ फिट अर्थात ५ तला अग्लो घर बनाउन पाउने पुरानो मापदण्ड खारेज गरेको छ । अब संरक्षित उपक्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा घरको उचाइ फ्लोर एरिया रेसियो(फार)अधिकतम ६५ फिट अर्थात ७ तला र मिश्रित पुरानो क्षेत्रमा अधिकतम ८ तला अर्थात ७५ फिट हुने निर्णय भैसकेको छ ।

उक्त फैसलामा सो भवन प्रष्ट रुपमा संरक्षित स्मारक क्षेत्र(कोर जोन) भन्दा बाहिर सन्निकट क्षेत्र (वफर जोन)मा रहेको उल्लेख छ । हनुमानढोका संग्रहालय विकास समितिले प्रकाशन गरेको स्मारिका २०७५ को नक्साअनुसार समेत सो भवन विश्व सम्पदा क्षेत्र बाहिर पर्ने स्पष्ट छ । तर अदालतले गरेको फैसला विपरित केही समुहले मापदण्ड विपरित भवन निर्माण भएको जनाउदै चलखेल शुरु गरेको छ । सर्वोच्चले दिएको आदेश विपरित केही समुह भवन निर्माण रोक्न पुरातत्व विभागबाट पत्र लिएर कामपाको २४ वडा कार्यालय पुगेको थियो ।

विभागका सुचना अधिकारी डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठले सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसार काम अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै भवनको वेसमेन्ट भन्दा पनि उचाइको विषयमा २४ नम्बर वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
कामपाका कानुन विभाग प्रमुख वशन्त आचार्यले सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध महानगरपालिकाले कुनै पनि प्रकृया अघि नबढाउने जानकारी दिँदै भन्नुभयो–सर्वोच्चका फैसलाअनुसार काम गर्नुपर्नेछ ।

वडामा कसैले पत्राचार ग¥यो भन्दैमा महानगर तत्काल जवाफ पठाउन बाध्य नहुने स्पष्ट पार्दैै आचार्यले भन्नुभयो–फैसला अध्ययन गरेपछि मात्रै थप विषयमा कुराकानी गर्नेछौ ।

अदालतको आदेश विपरित कुनै निकायलाई पत्राचार गरे स्थानीय निकायलाई अपहेलना मुद्धा लाग्न सक्ने उहाको भनाइ थियो ।
एसोसियटसका संचालक महर्जनले निजी घरमा रहेको कुमारीको निराकार मुर्ति (आकृति) भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि उपयुक्त स्थानमा प्रतिस्थापना गर्न आदेश दिएको बताउदै सो निराकार स्वरुप उपयुक्त स्थानमा प्रतिस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले धार्मिक आस्था राख्ने भएकोले सो कुमारीको निराकार आकृतिलाई भवन निर्माण सम्पन्न भैसकेपछि पुनस्र्थापना गर्ने बताउनुभयो । उक्त पैmसलामा नागरिकको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ती माथी निर्वाध रुपले उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता भएको एवं उक्त अधिकारमाथी संकुचन र नियन्त्रण गर्न उपयुक्त हुन नसक्ने उल्लेख । २०७४ साल फागुनमा करिब १५ लाख रुपिया लागतमा सो मन्दीर जिर्णोद्धार गरेको हो ।

युनेस्कोले पुरातत्व बिभागको सहयोगमा प्रकाशित गरेको रिभिजिटिङ काठमाडौं नोभेम्बर २०१३ पुस्तकमा प्रकाशित नक्सामा समेत उक्त भवन विश्वसम्पदा क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त भवनमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त सेन्ट्रलएसी, फ्रेस एयरको लगातार सप्लाइ, जेनेरेटर ब्याकअप, आगलागी नियन्त्रण प्रणाली, आधुनिक लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ । भवनको बीच भागमा खाली छाडेर बनाएको छ ।

प्रालिले भवनमा २४ सै घण्टा सुरक्षाको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । संचालन भए लगत्तै करिब एक हजारले रोजगारी पाउनुको साथै यहाँ हुने आर्थिक क्रियाकलापले देशकै समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने महर्जनको दाबी छ ।

नेपालसमाचारपत्र दैनिकबाट

सम्बन्धित खबर