प्रजिअलाई भ्रष्टाचार छानविन गर्ने थप अधिकार

काठमाडौं, माघ १३ ।जिल्लाको सबै जिम्मेवारी बोकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने अधिकार प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पुन प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ वर्ष अघि उक्त अधिकार प्रदान गरेको भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पुन उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्रदेश १ को पहाडी तथा दुर्गम जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ सहित ७ जिल्ला, प्रदेश ३ को रसुवा, दोलखा र रामेछाप, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, लमजुङ, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका प्रजिअलाई भ्रष्टाचारको मुद्धाको छानवीन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश ५ को गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान र रुकुम ९पूर्व० कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट,डोल्पा,जाजरकोट,रुकुम ९पश्चिम० र सल्यान र सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी र बैतडी जिल्लाका प्रजिअलाई उक्त अधिकार प्रदान गरेको छ ।

जिल्ला भित्रका संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयहरुमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा परेका उजूरीका बारेमा प्रजिअले उजुरी दर्ता गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

नगरिकले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूसँग घुस मागेको खण्डमा अब सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार अनुसार उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनपछि विस्तृत अनुसन्धान वा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्ने अधिकार भने प्रजिअलाई दिईएको छैन ।

नागरिकले दिएको सूचनाको बारेमा छानबिन गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्न वा तामेलीमा राख्ने कागजात संलग्न गरी आधार र कारण समेत खुलाई निर्णयका लागि आयोगको कार्यालय मार्फत आयोग समक्ष तीन महिनाभित्र पठाउन समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विभिन्न बहानामा घुस मागेको खण्डमा रंगेहात पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा आयोग वा आयोगका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई गोप्य रुपमा पक्राउ गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ ।
यस पटक आयोगले दिएको अधिकार भने अघिल्लो पटक दिईएको अधिकार भन्दा फरक रहेको छ । यस पटक प्रजिअलाई फरक ढंगले अधिकारको प्रत्यायोजन भएको छ ।

यस अघि २०७१ र २०७४ मा दिईएको अधिकारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रका निकायमा कार्यरत उपसचिव वा सो सरहका बाहेकका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेकका शाखा अधिकृत भन्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार भएको उजुरीमाथि छानविन गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो । तर अहिलेको प्रत्यायोजित अधिकारले भने सबै तहको कर्मचारी विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको उजुरीमा छानबिन गर्न पाउने छ ।

नागरिकलाई उजुरी गर्न सजिलो होस् र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भ्रष्टाचारजन्य विषयमा जिम्मेवार बनाउन यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट