निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सीईओ घिमिरेको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नै प्रश्न !

काठमाडौं । हिजो आज मुलुकका दूर्गम भूभागमा मात्रै होइन शहरमा समेत लघुवित्तहरुको आतंक छ । सर्वसाधरणलाई मिटरब्याज शैलीमा ऋण लगानी गरेर आतंक मच्चाइरहेको लघु वित्त तथा सहकारीलाई कारबाही गर्न सरकार गम्भिर बन्न सकेको छैन ।
गाउँघरमा खुलेका सहकारी र लघु वित्तहरुले सुदखोर शैलीमा मिटरब्याज आतंक मच्चाएपछि कतिपयले आत्महत्या गरेका छन् । केहीदिन अघि सप्तरीमा एक महिलाले लघुवित्तकै कारण आत्महत्या गरिन् । स्वाभलम्बन लघुवित्त विकास बैंकले लगाएको मिटरब्याज तिर्न नसकेपछि कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्बर ९ विष्णु मन्दिर घर मएकी ५८ वर्षिय शान्ताकुमारी भूजेलले आत्महत्या गरेकी हुन् । भूजेल मात्रै होइन लभु वित्त तथा अन्य वित्तिय संस्थाले दिएको मानसिक तनावका कारण लाखौँ जनता मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् । तर, सरकार भने बेखबर जस्तै छ ।

सरकारले सर्वसाधरणको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि भनेर आजभन्दा करिब ४८ वर्षअघि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरेको हो । तर, यतिका वर्षसम्म जनालाई कोष कुन दूलोमा लुकेर बसेको छ भन्ने समेत थाहा छैन ।
देशलाई आर्थिक भूमिरीबाट मुक्त गराउने प्रमुख निकाय बन्नु पर्ने कोषमा आउने असक्षम नेतृत्वका कारण यो जनताको पहुँचमा पुग्न सकेकौ छैन ।
उक्त कोष सञ्चालनको जिम्मेवारी पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्व राजस्व सचिवले असक्षम व्यक्तिको हातमा नेतृत्व दिएको पुष्टि हुँदै गएको छ ।

२०३१ साल आश्विन ४ गते स्थापित तत्कालिन कर्जा सुरक्षण निगम लिमिटेड हालको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको उदेश्य लक्ष्य नै विपन्न वर्ग, पिछडिएको वर्ग, पिछडिएको जाती, विकट क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर बैंकिङ्ग पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो तर कोष आजसम्म त्यो बाटोमा हिँडेको छैन । जसको परिणामस्वरुप कोष उभो लाग्नुको सट्टा उँधोगतिमा छ ।

कोषमा नेपाल सरकारको ठूलो लगानी छ । कोष रोजगारी सृजना गर्ने, गरिवी निवारणमा टेवा पुग्ने गरी जोस जाँगर र सिप भएका व्यक्ति माझ बैंकिङ्ग सुविधा पु¥याउने, देशका विभिन्न पिछडिएको तर उत्पादनशिल कार्य गर्न सक्ने ठाउँ पहिचान गरी उक्त क्षेत्रका जनतामा बैंकिङ्ग पहुच पु¥याई उत्पादकत्व बढाउने, देशको जडिबुटी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र जस्ताको लागि उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी सो मा लगानी हुने वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना भएको हो । त्यति मात्रै होइन उत्पादित वस्तुको लागि सुरक्षित भण्डारण र बजारी करणमा समेत अहम भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर, जनताको मुहार फेर्ने गतिविधिमा लाग्नुपर्ने कोषका उच्च अधिकारीहरु कोषमा रहेको २२ अर्ब रुपैयाँमा कसरी चलखेल गर्ने र आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्ने भन्ने होडबाजीमा छन् ।

कोषको प्रमुखमा विगत ८ महिनादेखि नियुक्त भएर आएका रमेश घिमिरेले खासै केही गर्न सकेका छैनन् । हुने विरुवाको चिल्लो पात भनेझैँ उनले शुरुवाती संकेत नै राम्रो गर्न सकेका छैनन् ।
कोषका एक अधिकारीका अनुसार हालसम्म उनले कुनै नयाँ अवधारणा समेत ल्याउन सकेका छैनन् । ‘न कुनै अवधारणा छ न त कार्य योजना नै छ,’ कोषकै एक अधिकारी भन्छन्,‘शुरुमा त उनले कोषको संरचना बुझ्नै समय लगाए । एनसेलमा काम गरेजस्तो सरकारी संयन्त्रमा हुँदैन । निति विधि र ऐनहरु परिपालना गर्नुपर्छ । तर, उनी त ऐनको पालना होइन धज्जी उडाउन थाले । लोकसेवालाई विवादमा ल्याउने गरि भविष्यमा पदपूर्ति हुने विषयमा अगाडी नै विज्ञापन खुलाएर नितिगत भ्रष्टाचारको सुत्रपात गरिदिए ।’

कोष भित्रका आम कर्मचारीले उनलाई टेरेका छैनन् । त्यसैले घिमिरले कतिपयलाई विदेश पठाइदिने आश्वासन दिएका छन् । केही कर्मचारी विदेश तालिममा जाने प्रस्तावले लोभिएर बसेका छन् । जबकी राज्यको ठूलो धनरासी खर्च गरेर कर्मचारीलाई तालिममा पठाउने परम्परा आफैमा गलत हो ।

‘उक्त तालिम नै कोषको हितमा छैन । केही मानिसले पैसा कमाउन सकुन भनेर तालिममा पठाइएको छ,’ यसले कोषमा गलत परम्परा निर्माण भएको छ ।

कर्मचारीलाई खुसी बनाउन घिमिरेले कोष भित्रै जन्मोत्सव मनाउने कार्यक्रम बनाएका छन् । तर, कोषको धनरासी खर्च गर्नु बाहेक कुनै उपलब्धी भएको छैन ।

उनले काम देखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो क्षमता तथा कार्यक्रमबाट आकर्शित गर्नुको सट्टा कोषको ऐन नियमको अंकुश लगाएर कोषमा व्यवसाय गर्न आउन वाध्य पार्न खोजेको कोष भित्रै चर्चा छ ।
सुशासनमा आफूहरु अब्बल रहेको बताउँदै आएका घिमिरेले १४ वटा भन्दा बढी बैंकसँग निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको सम्झौत गरेका छन् । तर, ती मध्ये कतिपय बैंकसँग यसअघि नै भएको सम्झौतालाई दोहोर्याएको र यो गैरकानुनी रहेको कोषकै उच्च अधिकारीको दाबी छ ।

पहिला सम्झौता गरेका बैंकसँग कोषको कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ को नियम ३६ प्रयोग गरी पुनः सम्झौता गरेका छन् । जसको कारण उक्त बैंकहरु कोषमा ४ वर्ष अघि गरेको सम्झौता सो त खारेज भई तिनै बैंकले कोषमा सुरक्षण गराइरहेको साहुलियत पूर्ण कर्जाको दावी नलाग्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । यदि कोषमा सही लेखा परिक्षण भएमा घिमिरे नै तानिन सक्ने स्रोत बताउँछ । हाल अख्तियारको सचिव रहेका रामेश्वर दंगाललाई समेत यो विषय जानकारी रहेको स्रोतको दाबी छ । उनी यसअघि कोषको अध्यक्ष समेत रहेका थिए । अहिले कोषको कार्यक्षेत्र समेत घट्न थालेको कोषकै ती अधिकारीको भनाई छ ।

अहिले ३ वटा शाखा कार्यालय कार्यविहिन अवस्थामा पुगिसके भने कुनै पनि शाखा कार्यालयहरु कार्य सञ्चालनगत नाफामा छैनन् ।

कोषका संचालक समितिका विज्ञ संचालकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कोषमा विज्ञ संचालकको रुपमा आएको ४ वर्ष हुन लाग्दा पनि कोषको नियम विनियमको अध्ययन गर्नुको सट्टा अमेरिका जाने भिषा देउ भन्दै शक्तिकेन्द्र धाई रहेका छन् ।