काठमाडौं, ४ चैत्र । आफैले सहायक कम्पनि खडा गरि ऋण अपचलन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा तानिएको प्रभु बैंकलाई राष्ट्र बैंकले पुन स्पष्टिकरण सोधेको खुलाशा भएको छ ।
गत माघ अन्तिममा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवि भट्टचन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ अशोक शेरचनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । दुवै जनाले राष्ट्र बैंकलाई स्पष्टिकरण दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकलाई उनीहरुले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै फेरी स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
प्रभु रेमिटको नाममा विदेशमा संकलित रकम हुण्डिको रुपमा प्रयोग गरेको र यता बैंकबाट आफ्नै सहायक कम्पनिलाई ऋण प्रवाह गरि यतैबाट सल्टाएको आरोप प्रभु बैंकमाथि छ । सवा २ अर्बभन्दा बढी रकम हुण्डीको रुपमा प्रयोग गरेको खुलाशा भएको थियो ।
सोही प्रकरणमा रेमिटलाई भने राष्ट्र बैंकले ५० हजार जरिवाना र सवा २ अर्बको १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याज अशुल्ने निर्णय गरेको थियो । गत माघ २३ गते बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले प्रभु बैंकका सिइओ शेरचन र अध्यक्ष भट्टचनलाई ‘तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने ?’ स्पष्टिकरण पत्र पठाएको थियो ।
उक्त स्पष्टिकरण पत्रको जवाफ दिएका भट्टचन र शेरचनलाई फेरी अर्को स्पष्टिकरण पत्र केहीदिन अघि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सोधेको हो । वित्तिय संस्था ऐन अनुसार आफै सञ्चालक र समलग्न भएको अर्को कम्पनीलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
कानुनी व्यवस्था विपरित प्रभु मनि ट्रान्सफरले प्रभु बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएको भेटिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न थालेपछि अध्यक्ष देवि भट्टचन प्रभु बैंकको अध्यक्षबाट बाहिरिए । गत पुस अन्तिम साता (२७ गते) सम्पन्न बैंकको वार्षिक साधारणसभाबाट उनी अध्यक्षबाट बाहिरिएका हुन् । साधारणसभामा सञ्चालक समितिमा उनले उम्मेदवारी नै दिएका थिएनन् । कारबाहीमा पर्ने डरले अहिलेसम्म प्रभु समुहले अध्यक्ष समेत पाएको छैन ।
पूर्वअध्यक्ष भट्टचनले प्रभु बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गर्न अन्य व्यक्तीलाई समेत प्रस्ताब गर्दै आएका छन् । तर, ठूलो आर्थिक घोटालाको काण्डमा फसिने डरले कोही पनि अध्यक्ष बन्न तयार नभएको स्रोतले बतायो ।
‘उहाँले अध्यक्ष पद फालाफाल गर्दै हिँड्नु भएको छ । कर्मचारीहरुलाई समेत अध्यक्ष बन्न प्रस्ताब गरिएको छ । केहीमानिसले पदको लोभका भरमा अध्यक्ष बन्ने तरखर समेत गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो,‘तर कोही पनि यहाँ अध्यक्ष बन्न आयो भने अर्बौंको आर्थिक अपराधमा पर्नेवाला छ ।’
आफू अध्यक्षमा भइएन भने कारबाहीबाट समेत बाँच्न सकिने भन्दै राजिनामा दिएका भट्टचनको अबको दैनिकी सहज नभएको स्रोत बताउँछ ।
‘बैंकिङ अपराधमा कमल ज्ञवाली कति वर्षपछि जेल परे ? उनले कति शक्ति केन्द्रलाई रुझाएका थिए । तर अन्तिममा जेलकै बास भयो नी,’ वित्तिय अनुगमनमा समलग्न राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी भन्छन्,‘कसैले पनि गैरकानुनी गतिविधि गरेर आफ्नो गल्तीहरुबाट भाग्न पाउँदैन । भट्टचनले राजिनामा दिएर मुक्ती पाउनेवाला छैनन् । हामीले फेरी स्पष्टिकरण पत्र पठाएका छौँ ।’
यद्धपी भट्टचनले अध्यक्ष पदबाट छाडेर कारबाहीबाट मुक्ती नपाउने भनेपनि राष्ट्र बैंकले भने उन्मुक्ति दिएको छ । सवा २ अर्बको हुण्डी र विदेशी विनिमय अपचलनमा राष्ट्र बैंकले नै ५० हजार जरिवाना तथा १० प्रतिशत ब्याज तिराउने निर्णय गरेको छ । तर, सामान्य बैंकिङ कसुरमा भने हजारौँ मानिस पक्राउ परि जेल चलान भइरहेका छन् । भट्ट र शेरचनलाई भने शक्तिकेन्द्रकै आडमा उन्मुक्ति दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रभु समूहअन्तर्गत प्रभु बैंक, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रभु क्यापिटल, प्रभु पे, प्रभु हेलिकप्टर, प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभु टेलिभिजनलगायत कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीनै सहायक कम्पनिको नाममा मनोमानी ऋण अपचलन भएको स्रोतले जनाएको छ ।
