नुनको ‘कालोधन्दा’ लुकाउन नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालय उपहार, बालुवाटारमै उजुरी अलपत्र !

नुनको ‘कालोधन्दा’ लुकाउन नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालय उपहार, बालुवाटारमै उजुरी अलपत्र !

दियोपोस्ट संवाददाता

काठमाडौं, १५ चैत्र । विहानदेखि बेलुकासम्म र हरेक भान्छामा नभई नहुने पदार्थ हो– नुन । नेपालमा बैधानिक रुपमा नुनको आयात निर्यात गर्न पाउने एक मात्र निकाय हो–साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन । तर, हरेक नागरिकको भाञ्छामा नभई नहुने अत्यावश्यक पदार्थ नुनको अवैध धन्दा बालुवाटारमै रहेका प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहाकारले चलाउँदै आएका छन् ।


प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक सल्लाहाकारको रुपमा नियुक्त भएका मोतिलाल दुगडले नुनको अवैध कारोबार गरिरहेपनि लामो समयदेखि उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।

केहीदिनअघि मात्रै राजधानीको थापाथली होइटमा रहेको भव्य भवन व्यक्तिगत रुपमा सम्झौता गरि नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालयको रुपमा उपहार दिएका दुगडले नुनको कारोबार गर्ने कुनै अधिकार नै पाएका छैनन् । तर, उनको स्वामित्व रहेको टंकी सिनवारी, मोरंग स्थित दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्टस प्रा.लि.ले नुनको अवैध प्याकेजिङ गर्दै आएको हो । नेपालीहरुको भान्छामा आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका गरम मसलाहरु प्याकेजिङ गर्ने यो कम्पनिले सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेवल साल्टको नामबाट नूनको प्याकेजिंग गरी प्रति सय ग्रामको ३५ रुपैयाँमा अवैध विक्री गर्दै आएको हो ।


अवैध रुपमा उत्पादन भएको यो नुन भाटभटेनीदेखि ठूला सुपरमार्केटमा पाइन्छ । दुगड स्पाइसेज एण्ड फुड प्रोडक्टस प्रा.लि. ले प्याकेजिंग गरेको सेन्चुरी ब्राण्डको स्प्रिंकलर्स टेवल साल्ट (नून) गैरकानूनी तरिकाले उत्पादन तथा प्याकेजिंग गरी कारोवार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उजुरी दिएको थियो । तत्कालिन उद्योग राज्य मन्त्री रहेका उनीमाथि उजुरी परेपनि सरकारले कुनै कारबाही गरेन ।

उल्टै उद्योग राज्यमन्त्रीबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै आर्थिक सल्लाहाकार नियुक्त गरे । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार भएपछि दुगडले बालुवाटारमा २३५ जना व्यापारीको लाइन लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए । ती मध्ये अधिकांश भ्याट छली, अवैध कारोबार र अर्बौंको बिजुलीको महशुल छली गर्ने अभियुक्तहरु थिए ।

दुगडद्वारा सञ्चालित उद्योगले अवैध रुपमा नुनको प्याकेजिङ गरेको र उक्त ब्राण्डको नुनको विक्री वितरणमा रोक लगाउन माग गर्दै मञ्चले खाद्य प्रबिधि तथा गुणनियन्त्रण बिभागमा गत भदौ १२ गते नै उजुरी गरेको हो । उजुरीका आधारमा विभागको छानबीनमा दुगडको कम्पनिले विभागबाट अनुज्ञा पत्र समेत नलिएको भेटिएको थियो ।

अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अनुज्ञा पत्र समेत नलिएको भेटिएपछि विभागले कारबाही तयारी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म सहजै पहुँच भएका दुगडले बालुवाटारबाटै विभागलाई फोन गराएर धम्काएका थिए । ‘बालुवाटार यतिबेला दुगड जस्ता अवैध धन्दावालाहरुको संरक्षणण गर्ने गिरोहको निवासमा परिणत भएको छ,’ नेकपा एमालेकै एक कार्यकर्ता भन्छन्,‘हामीले दुख गरेर बनाएको पार्टी र सरकारमा दुगड जस्ता मान्छेहरुको बोलवाला छ । नुन जस्तो अत्यावश्यक पदार्थको कालोबजारी गर्ने नाइकेलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले खल्तीमा हालेर हिँड्नु भएको छ । यो निकै डरलाग्दो विषय हो ।’

आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको खाद्य पदार्थ नुनको कारोबारमा गुणस्तरीय नभए सर्वसाधरणको जीवनमा समेत प्रभाव पर्छ । २०२० सालदेखि नै सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड मार्फत नुनको कारोबार गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङको सरकारमो शेयर रहेको छ । तर, सरकारका प्रधानमन्त्री भने सरकारकै शेयर रहेको साल्ट ट्रेडिङकै अनधिकृत कारोबार गर्ने माफिया ब्यापारीलाई संरक्षणमा देखिनुले राज्य सञ्चालकहरुको ‘स्वार्थ’ बाझीएको एक उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

यसकारण दुगडको गैरकानुनी धन्दा

नेपाल सरकारको मिति २०७३ चैत्र २१ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको खण्ड ६६ (संख्या ६६) प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) र प्रतिस्पर्धा प्रबध्र्दन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बत २०७४ साल साउन १ गते देखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागी साल्ट ट््रेडिंग कर्पोरेशन लिमिटेडबाट नेपालभर आयोडिनयुक्त नूनको आयात, भण्डारण तथा बिक्रि बितरण गराउने व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । तर, दुगडको स्वामित्व रहेका उक्त कम्पनिले सरकारको निर्णयलाई लत्याउँदै सर्वसाधरणको जिउ ज्यानमा खेलबाड गरिरहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको ठहर छ ।

त्यतिमात्रै होइन हरेक खाद्य वस्तुसँग स्वस्थ्य मापदण्डसमेत जोडिएको हुन्छ । नेपाल सरकारको कण्ठरोग नियन्त्रण समितिको नीति तथा निर्देशनमा मात्र आयोडिनयुक्त नून बिक्रि बितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर दुगडको कम्पनीले स्प्रिंकल टेवल साल्ट (नून) विक्री वितरण गर्दा न त सरकारबाट अनुमति लिएका छन् नत स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड निर्देशिकालाई मानेका छन् । उल्टै उनले पत्रिकामा सुचना छापेर नुन पनि मसला वर्गमा पर्ने भएकाले आफूहरुले अनुमति पाइसकेको हास्यास्पद तर्क गरेका छन् ।

Trending News