कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारीबाट बाँच्नका लागि भन्दै सरकारले आगामी वैशाख २५ सम्म नागरिकलाई घरबाहिर निष्कन प्रतिबन्ध ‘लकडाउन’ गरेको छ । यस्तोमा विगत ढेड महिनादेखि सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द अवस्थामा छन् । यद्धपी केही विद्यालयहरुले भने अनलाइन मार्फत कक्षा चलाइरहेका छन् । सरकारले पनि अनलाइन कक्षाको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । तर, देशभरका अभिभावकहरुको छाता संगठन अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी सरकारले अनलाइन कक्षाको नाममा मजाक गरिरहेको दाबी गर्छन् । प्रस्तुत छ पुरीसँग दियोपोष्टकर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :
कोभिड १९ को महामारी र बन्दाबन्दीबीच सरकारले अनलाइन र टेलिभिजन मार्फत कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
संसारका २ सयभन्दा बढी देशहरुमा यतिबेला कोभिड १९ को संक्रमण फैलिएको छ । संसारभरीका विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालयहरु बन्द छन् । यो बन्दको अवस्थामा कलेज र विद्यालय खोल्नु भनेको हाम्रो बालबालीकाहरु गुमाउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
विद्यार्थी नगुमुन भनेर बन्दाबन्दी गरेको विषयमा हाम्रो स्वागत छ । विद्यालय बन्द गराउन हाम्रो पनि भूमिका रहयो । अन्तिम समयमा आएर भएपनि एसइई परिक्षा स्थगित भयो । अभिभावक संघले यसअघि देखि नै आफ्नो भनाईहरु विभिन्न माध्यमबाट राख्दै आएका छौं ।
शिक्षा मन्त्री ज्युले नमिल्दो धारणाहरु राख्दै आउनु भएको छ, जस्तै अनलाइन, टेलिभिजन र एफएमबाट कक्षाहरु सञ्चालन गर्छौैं भनिरहनु भएको छ । अर्कोकुरा दुई तिन महिना नपढाएर पनि हामीले शैक्षिक शत्र मिट गर्न सक्छौं भनिरहनु भएको छ । यता माध्यामिक तहको विद्यालयहरु स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उनीहरुले नै गर्ने हो हामी त नीति निर्माण तहमा छौँ भनिरहनु भएको छ । यो एकआपसमा बाँझिने कुरा हो । अहिलेको समयमा अनलाइनबाट पठनपाठन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन ।
अनलाइनबाट हामीले कति प्रतिशत बालबालीकालाई अध्ययन अध्यापन गराउन सक्छौँ । अहिले लगभग २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयहरु छन् । ६ हजार संस्थागत नीजि विद्यालयहरु छन् । ९० लाख हाराहारीका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्छन् ।
ती विद्यार्थी मध्य १५/२० प्रतिशत मात्रै अनलाइन र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । उनीहरुलाई अनलाइनको कक्षा चलाउने यता ८० देखि ८५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाबाट बाहिर राखेर न्यायोचित हुन्छ ?
राज्यले त देशका दुरदराजका बालबालीकालाई समेत ध्यान राखेर सुविधा दिनुपर्ने होइन र ? राज्य भनेको सिमित व्यक्तिहरुको मात्रै होइन ।
अभिभावकहरुले आफ्नो जायजेथा बेचेर भएपनि आफ्नो बालबालीकाको शिक्षामा लगानी गरेका छन् । काठमाडौंबाटै कोरोना महामारीपछि ४० प्रतिशत बालबालीका र अभिभावक काठमाडौंबाट बाहिरिए । अहिलेको संक्रमणमा उनीहरुको खानपान र बसाइँको व्यवस्थापन हुनसकेन ।
जिल्ला फर्कने क्रममा पनि शिक्षा मन्त्रालयले स्कुलका बालबालीकालाई घर जाने व्यवस्था गर्नसकेन । आफ्नो बच्चाहरुलाई काँधमा राखेर छ सात हिन हिँडेर अभिभावकहरु आफ्नो घर गए । अन्य शहरबाट पनि अभिभावकहरु गाउँ जानुभएको छ । अभिभावक र विद्यार्थी अभिभावक गाउँमा रहेको बेला राज्यले अनलाइनबाट पठन पाठन गराउँछौँ भनिरहेको छ । यो आफैमा न्यायोचित छैन । यो हास्यास्पद छ ।
नेपालका कति विद्यार्थी र विद्यालय अनलाइन कक्षाको पहुँचमा छन् ?
शिक्षा विभागको सर्वेक्षणअनुसार जम्मा १३.५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै अनलाइनको पहुँचमा छन् । लगभग ५० देखि ५५ प्रतिशतको हातमा मोबाइल छ । त्यसमध्य ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । ५० देखि ५५ प्रतिशत मोबाइल बोक्ने अभिभावक मध्य ८० प्रतिशतले फोन उठाउने र फोन गर्न मात्रै जान्छन् भन्ने सर्वेक्षण छ ।
साना बालबालीकाहरुको हातमा मोबाइल पुगेको छैन । स्मार्टफोन चलाउने साना बालबालीकाहरु पनि अनलाइन गेममात्रै खेल्छन् । सरकारले कुन वर्ग र समुहलाई अनलाइन कक्षा पढाउन खोजेको हो ? हामीलाई अचम्म लागेको छ ।
यस्तो बाबजुत पनि सरकारले अनलाइन कक्षाको तयारी किन गर्नु परेको होला त ?
उहाँहरुको लाभ हानीको कुराहोला । अनलाइन टेलिभिजन र रेडियोलाई कक्षाको नाममा पैसा बजेट छट्याउने होला । गाउँ गाउँमा टेलिभिजन किन्ने योजनाको नाममा ब्रम्हलुट मच्चाउने होला । अनलाइनका खर्चहरुको पाटो पनि होला । संस्थागत विद्यालयहरुसँग राज्यको छुट्टै सम्झौता होला । नीजि विद्यालयहरुले यो बेला पैसा उठाउने समय हो ।
भर्ना, रिजल्ट, एसइईको परिक्षा हुन नपाएको, ११—१२ को परिक्षा हुन नपाएको समय पनि यहि हो । यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले रकम कलम उठाउने योजनामा सरकारलाई अनलाइन कक्षाको नाममा अघि बढाइएको हो । नीजि विद्यालयले उचालेको कुरामा शिक्षा मन्त्री ज्यु कसरी उचालिनु भयो ? अनलाइनबाट पढाउनु त्यति सहज पनि छैन ।
संस्थागत विद्यालयहरुमा एउटा विद्यालयको करिकुलम अर्कोसँग मेल खाँदैन । संस्थागत विद्यालयमा जुन हैसियत र लेभलमा पढाइन्छ सामुदायीक विद्यालयमा पढाइँदैन । यहाँ दुईवटा खाडल छ । यसले भविष्यमा समेत गम्भिर असर गर्नेछ ।
बन्दाबन्दीको बीचमा सरकारले के गर्यो ? विद्यार्थीको भविष्यबारे साँच्चै शिक्षा मन्त्रीले सोचेको भए अनलाइन कक्षाका आधारबारे राज्यले के गर्यो ?
गाउँका दूरदराजका आमा बुवाको हातमा टेलिफोन, मोबाइल र टेलिभिजन छैन । उनीहरुसम्म सरकारको अनलाइन कक्षा कसरी पुग्न सक्छ ?
अर्को वैशाखबाट विद्यालय खुल्छ र विद्यार्थीको हातमा पुस्तक चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ । तर, करिब विद्यालय शुरु भएको ८ महिनापछि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्छ । यस्तो देशमा अनलाइन कक्षा शुरुगर्छु भनेर सरकारले मजाक गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले कसरी पढ्न पाउँछन् त ?
यसका धेरै विधि छन् । आफ्नो ज्यानभन्दा ठूलो पढाई होइन । जनता बाँचेमात्रै शासकहरुले राज्य गर्न पाउँछन् । यसवर्ष दुईतीन महिना शैक्षिक शत्रपछि धकेलिएर विग्रने केही छैन । विशेष परिस्थितिमा यस्ता घटना संसारमा धेरै हुन्छन् ।
अर्कोतिर हाम्रा बालबालीकाहरुमा नैतिक शिक्षाको कमी छ । व्यावहारिक शिक्षा छैन । भलै अंग्रेजी बोल्न जान्नसक्छन् । तर, अंग्रेजी बोल्दैमा सबैकुरा हुँदैन । ठूला विद्यालयमा विद्यार्थीले नेपाली बोल्यो भने कारबाही गरिन्छ । नेपालीले नेपाली भाषा नजाने कुन भाषा बोल्ने हो । अरु देशको भाषा बोल्न बाध्य बनाउँदा हाम्रो राष्ट्रियता गुमाउने खतरा हुँदैन ? घरमै बसेर पनि यी चीजहरुको अध्यापन गराउन सकिन्छ । मानविय व्यावहार सिकाउन सकिन्छ ।
मोबाइलमा गेम खेल्नुको सट्टा, खाना पकाउने, आमा बुवालाई सघाउने, घर व्यबहार सिकाउन सकिन्छ । सरकारले अभिभावकलाई जनचेतना फैल्याउन सक्छ । तपाईंको बालबच्चा घरमा कसरी बसेको छ भनेर राज्यले प्रश्न गरेको भए के हुन्थ्यो ? मुख्य त अभिभावकले नै आफ्नो बालबच्चालाई कस्तो वातावरण श्रजना गर्छ । उसले के सिकाउँछ त्यसले बच्चाको भविष्य निर्धारण हुन्छ । यो समय अभिभावकले आफ्नो बच्चाको खुवी पहिचान गर्ने समय पनि यही हो ।
संस्कार सिकाउने समय पनि हो । कतिपय ठूला विद्यालयमा धनिमानी अभिभावकले आफ्नो सन्तानको जन्मदिनमा विद्यालयभरीका विद्यार्थीलाई चकलेट बाँढेका हुन्छन् । तर, सबै अभिभावकको त्यो हैसियत नहुन सक्छ । यसले नहुने अभिभावकको बालबालीकाको मनमा कस्तो असर गर्ला ? यो समय अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई जीवन सिकाउने मौका पनि हो । बालबालीकाहरुले पढेपछि देश छोड्ने सपना देख्छन् । त्यसैका परिणाम विभिन्न बाध्यता र रहरले ७० लाख भन्दाबढी नेपाली देशबाहिर छन् । एकहिसाबले हामीले बालबालीका र युवालाई देशबाट बेचिरहेका छौँ । जसलाई ब्रेन ड्रेन भन्ने गरिएको छ ।
आमा बाबुले विद्यार्थीमाथि लगानी गर्ने तर फाइदा विदेशीले लिइरहेको छ । हुन त हाम्रो शैक्षिक प्रणाली नै विदेशी कपि गरिएको छ । त्यसमा अभिभावक र विद्यार्थीको दोष छैन । राज्यकै दोष हो । अर्को कुरा जतिसुकै सुख सुविधामा भएर अहिले देशबाहिर रहेका नेपालीलाई देश फर्कन मन छ । हामी आफ्नो खर्च गर्छौं राज्यले फर्काओस् भनेर लाखौँ नेपाली विदेशी भूमिाबाट भनिरहेका छन् । उनीहरुलाई ल्याएर हामीले अब मुलुकमा टिकाउनुछ ।
विडम्बना भनौँ हाइड्रोपावरको संभावनाको देशमा यो सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गर्न पाइँदैन । कृषिमा त्यस्तैछ । पर्यटनको संभावना भएको देश यो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने विश्वविद्यालय छैन । दोष हामीले बालबालीकालाई मात्रै दिएर हुँदैन । राज्यले नै अवसर दिने हो । त्यसैले पनि हाम्रा विद्यार्थी बाहिरिएका हुन् । अहिले राज्य बनारसबाट पढेर आएकाहरुले चलाइरहेका छन् । तर, यहाँ नै पढेर विशेषज्ञता हासिल गरिरहेकाहरु विदेशी भूमिमा छन् । यो एउटा डरलाग्दो विडम्बना हो ।
कोरोना महामारीकै बीचमा पनि नीजि विद्यालयहरुले भर्ना, शुल्क उठाइरहेका छन् ?
अवश्य पनि उठाइरहेका छन् । कतिपयले अनलाइनबाट कक्षा चलाइरहेका छन् ।
उनीहरुको धन्दा जारी छ । भर्नाको समयमा शुल्क उठाउने काम भइरहेका छन् । लकडाउनको अवस्था छ । अभिभावकहरुले काम गर्न पाएका छैनन् । जागिर व्यावसाय सबै बन्द छ । यस्तो अवस्थामा जसरी पनि विद्यालयले पैसा तान्न खोज्नु न्यायोचित धन्दा होइन । उहाँहरुले अभिभावक र विद्यार्थीमाथि खेलबाड गरिरहनु भएको छ । संक्रमणबेला नीजि विद्यालयको व्यावहार यस्तो हुनु लाजमर्दो अवस्था हो ।
नीजि विद्यालयबाट कोरोना संक्रमणकैबीच अभिभावकलाई कस्तो दबाव आएको छ ?
लकडाउन नै २५ गते सम्म छ । उहाँहरुको आफ्नै तरिकाबाट शुल्क उठाउने देखि भर्ना गर्नेसम्म कार्यक्रम जारी छ ।
भर्नापछि विद्यालय सञ्चालकहरुको सम्झौता भएको स्टेशनरीबाट पुस्तक किन्न लगाउनु हुन्छ । यो बेला उहाँहरुको एकदम ठूलो उठनपूठनको समय हो ।
सम्पूर्ण अभिभावक आहतमा परेको बेला उहाँहरुको उठनपूठनको धन्दा जारी छ । यो राम्रो कुरा होइन । त्योभन्दा ठूलोकुरा राज्य मौन बस्यो ।
राज्यले त एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न अपिल गरेको छ नी ?
यो राज्यले नाराको रुपमा ‘पपुलारिटी गेन’ गर्न गरेको काम मात्रै हो । सम्बन्धीत निकायसँग सल्लाहा नै नगरी राज्यले यस्तो घोषणा गर्दा यो विवादित हुँदैन थियो । राज्यले प्याब्सन, हिसान, एनप्याब्सन लगायत संस्थाहरुलाई बोलाएर विद्यार्थी नगएको बेला पैसा नलिदिनुस् भनिदिएको भए हुन्थ्यो । हठात् रुपमा कसैसँग सल्लाहा नगरी राज्यले चैत्र महिनाको शुल्क मिनाहाको अनुरोध गर्यो । यस्ता डिसिजनहरु राज्यले धेरै ठाउँमा गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले उल्टै अभिभावक र विद्यालयबीच झगडा गराइदियो । अर्कोतीर घरबेटी र घरभाडामा बस्नेबीच पनि लडाइँ गराइदिएको छ । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायत संगठनका अधिकारीहरुले सरकराले घोषणा गरेको एक महिने शुल्क खारेजलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले त कारबाही गर्न सक्नु पर्थ्यो । शुल्क लिने विद्यालय नै खारेज गर्छु भनेपछि मात्रै उनीहरुले मान्नेवाला छन् । झारा टार्न कार्य राज्यबाट भएको छ ।
राज्यले हल्ला गराउँछ अनि चुपो लागेर बस्छ । शुल्क लिनेहरुले लिइरहेका छन् । समयको स्वार्थ भजाउने कार्य भइरहेको छ ।
कोरोना महामारी पश्चात विद्यालयहरुमा खचाखच विद्यार्थी हुनेवाला छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरु कोेभिड १९ सँग लड्ने पूर्वाधारसहित आउनुपर्ने हुन्छ । कोरोना पश्चात हाम्रा विद्यालयहरु सेनिटाइजर, शिक्षकलाई पीपीइ, विद्यार्थीमा सामाजिक दूरी र मास्क अनिवार्य गर्न सक्षम छन् ?
यो निकै कहालीलाग्दो समय छ । विश्वस्वास्थ्य संगठनको घोषणा अनुसार कोरोनाको प्रभाव सन् २०२४ सम्म रहन्छ । एकपटक ठीक भएपछि फेरी संक्रमण फैलिएको पनि छ । चीनमा यस्तो भइरहेको छ । राज्यले यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णय गर्ने हो ।
अमेरिकामा एक वर्ष विद्यालय बन्द भएका छन् । यहाँ करिब डेढ महिना बन्दाबन्दी अवस्थामा छ । राज्यले अहिले नै अब यस्तो गर्ने भनेर नीति बनाउनुपर्छ । भोली विद्यालय शुरु हुँदा एक मिटरको फरकमा विद्यार्थी राख्नु पर्ने हुन्छ ।
यहाँ त एउटा कक्षमा सय जना विद्यार्थी बसिरहेका छन् । कोरोना महामारीपछि आधा विद्यार्थी पनि एउटा कक्षामा बस्न सक्दैनन् ।
पूर्वाधार तयार बिना नै विद्यालय खोल्न दिनु हुन्न भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
हाम्रा बालबालीकाको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो विद्यालय र शिक्षा होइन । पूर्वाधार तयार विना विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउन सकिँदैन । अर्कोकुरा राज्यले स्थानिय विद्यालयलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन । किन भने एकदेखि ९ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयले दिएको नम्बर, लिएको परिक्षा, क्लास अपडेट सबै विश्वास हुने तर एसइई परिक्षा चाहीँ विद्यालय स्वयंले लिँदा के बिग्रन्छ ।
कोरोनाको यो विशेष संक्रमणको समयमा एकपटक सरकारले आफ्नै विद्यालयलाई विश्वास गर्दा हुँदैन ? एसइईदेखिका परिक्षामा सरकारको हस्तक्षेप किन हुनुपर्यो । सँधैलाई होइन यो पटकलाई दिँदा केही फरक पर्ने थिएन । यसमा गढबढ हुने अवस्था पनि आउँदैन । किनभने कुनै पनि सरकारी विद्यालयको बर्षौंदेखिको रिजल्ट ५० प्रतिशत छ भने उसले एकै पटक १०० प्रतिशत पुर्याउन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयलाई कारबाही गर्न सक्छ नी ।
संस्थागत विद्यालयमा पनि तलमाथि हुने अवस्था आउँदैन । राज्यले विश्वास गर्यो भने विद्यालयहरुले सही काम गर्न सक्छन् नी । सरकारले पुरष्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ नी ।
एकातिर राज्यले कसैलाई विश्वास नगर्ने अर्कोतिर राज्यले दिनुपर्ने र बालबालीकाले पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिरहेको छ । आम अभिभावक र जनताले राज्यबाट विश्वास गुमाएको अवस्था छ ।
