काठमाडौं,८ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अपरेशनलाई रोक लगाउन आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडा सहितको संवैधानिक इजलासले अख्तियारलाई स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्नका लागि अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले अख्तियारलाई सो आदेश दिएको हो ।
स्टिङ अपरेशनबाट संकलित हुने प्रमाण ग्रहण योग्य नहुने भन्दै सर्वोच्चले अपरेसन रोक्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘स्टिङ अपरेशन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया र प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन ।
उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।’
यसअघि अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अख्तियारले स्टिङ अपरेशनको आधारमा अदालतमा दायर गरेको चार सयभन्दा बढी मुद्दाहरु खारेज हुने भएका छन् ।