काठमाडौं, ११ वैशाख । वर्तमान सरकार जनता र देश भन्दा सस्तो लोकप्रियताको पछि लागेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताको करमा यतिसम्म मनोमानी गरिरहेको छ की जसले जनताको अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट खर्च नगरि अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर सस्तो लोकप्रियताको पछाडी दौडिरहेको पछिल्लो उदाहरण हो– धरहरा !
धरहराको विशेष पहिचान छ । धरहरा निर्माण गर्नुपनि पर्छ । तर, धरहराभन्दा अहिले नेपालका दूर्गम क्षेत्रमा विद्यालय अत्यावश्यक छ । २०७२ सालको भूकम्पले नेपालमा ९ हजार भन्दा बढीको निधन भयो । हजारौँ घाइते र अपाङ्ग छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा उक्त भूकम्पले १० लाख निजि घरहरु भत्किए । ९ हजार ७२ वटा विद्यालयहरु भत्किए । भूकम्प प्रभावित ३८ जिल्लाका ४९ हजार ६ सय ८१ विद्यालय कक्षा कोठा भत्किए ।
जसमा ६ हजार २ सय ४६ विद्यालय भवन निर्माण भइसकेको छ । जसमा १३०७ वटा घरहरु विद्यालय भवनहरु बन्दै छन् । तर, १ हजार ५ सय १९ विद्यालय भने निर्माण नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बजेट अभावका कारण ती विद्यालय बन्ने अवस्थामा नरहेको हो ।
देशभर ५ हजार ९ सय ७३ कक्षाकोठाहरु निर्माणका लागि समेत सरकारसँग बजेट छैन । कक्षा कोठा र बाँकी भएका विद्यालय निर्माणका लागि ६ अर्ब एक करोड लाग्ने प्राधिकरणकै शिक्षा शाखा प्रमुख यदु विक्रम थापा बताउँछन् ।
तर, सरकारले करिब ३ अर्ब ४७ करोड खर्चिएर धरहरा पुनर््निर्माण गरेको छ । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार तामझामसहित उद्घाटन गर्दै छन् ।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार सरकारले सम्पदाहरुको संरक्षण र पुनर्निर्माण त गर्नुपर्छ नै तर, त्यसभन्दा पहिले राज्यको आवश्यकता के हो भन्ने छुट्याउनु पर्छ । ‘हाम्रो जस्तो गरिब देशले विद्यालयको पुनर्निमाणलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ । धरहरा निर्माण गर्नुअघि विद्यालय बनाउनुपर्छ,’ त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विनय कुसियैत भन्छन्,‘धरहरा बनाउनुभन्दा विद्यालय बनाउनु धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकार सस्तो लोकप्रीयताको लागि दौडिरहेको छ यसको पछिल्लो नमुना धरहराको पुनर्निर्माण हो ।’
२०१६ मै बनेको प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय बनाउन प्राधिकरणलाई १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण थियो । विद्यालय निर्माणमा प्राधिकरणले ५६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ ।
भूकम्पले भत्काएका कलेजहरु निर्माणमा अझै पनि प्राधिकरणले ध्यान दिन सकेको छैन । ३९ कलेज निर्माणका लागि सरकारले भारतको एक्जिम बैंकसँग ऋण मागेको छ । ती कलेजहरु अधिकांश उपत्यकामै छन् ।
