काठमाडौँ । आज जेठ १५ गते, अर्थात गणतन्त्र दिवस । नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरि गणतन्त्र स्थापना भएको आज १८ वर्ष पुरा भएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि २०६२–६३ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र तत्कालिन ‘नेकपा माओवादी’ले संचालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धको फलस्वरुप नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्रात्मक ब्यवस्था कायम थियो । ‘राजा’ नै राष्ट्रका प्रमुख मानिन्थे । यद्यपी, वि.सं. २०४७ सालमा बनेको संबिधानमै राजालाई संबैधानिक मानिएको थियो । अर्थात संबिधानले राजालाई सर्वोपरि ठानेको थियो । संबिधान भन्दा माथि भएकै कारण नेपालमा राजतन्त्र निरकुंश बन्दै गएको थियो ।
बि.सं. २०५८ सालमा राजा बिरेन्द्रको वंश नाश भए पछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए । राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षी स्वभाव र अलोकतान्त्रिक ब्यवहारका कारण जनतामा चरम निराशा र राजतन्त्र प्रति बितृष्णा पैदा भएको थियो । त्यस समय तत्कालिन नेकपा माओवादीले भुमिगत रुपमा शसस्त्र युद्ध गरिरहेका थिए ।
माओवादीको आन्दोलन दबाउनका निमित्त राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका थिए । माओवादीको आन्दोलन चर्किरहेका बेला ज्ञानेन्द्रले ‘शासन गर्नका लागि मलाई काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका जनता मात्रै भए पुग्छ’, भन्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए । जुन अभिब्यक्तिका कारण राजा ज्ञानेन्द्रको निकै आलोचना पनि भएको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्र जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने बुझेका जनताले २०६२ को चैत्रदेखि राजतन्त्रको बिरुद्धमा आन्दोलनको सुरुवात गरे । लगातार १९ दिनसम्म जनता सडकमा ओर्लिएर राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाएरै छाडे । जनता राजतन्त्रको समुल अन्त्य गर्न सफल भए ।
त्यसलगत्तै भुमिगत रुपमा युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी पार्टी शान्ति प्रकृयामा समहित भयो । र अन्तरिम संबिधान २०६३ पछि बनेको सरकारमा समेत माओवादी सहभागि भयो । बिश्वको इतिहाँसमा यो निकै ठुलो सफलता थियो ।
१९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म अनुरुप बनेको ‘अन्तरिम संबिधान–२०६३’ ले राजामा निहित शक्तिलाई हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मार्ग प्रशस्त गर्यो ।
त्यसपछि २०६४ मा पहिलोपटक संबिधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधान सभाले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरको थियो । त्यसपछि नेपाल औपचारिक रुपमा गणतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा दर्ज भयो । र नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको थालनी भयो ।
त्यसैले पनि हरेक वर्ष जेठ १५ लाई नेपालको शासन ब्यवस्था परिवर्तनको ऐतिहासिक दिन अर्थात गणतन्त्र स्थापना दिवसको रुपमा मनाइदै आएको छ ।
शाह वंशमा निहित नेपालको शासन ब्यवस्थालाई उल्टाएर जनताका छोराछोरी पनि सत्ताका मालिक बन्न पाउने ब्यवस्था ल्याउनु निकै ठुलो ऐतिहासिक सफलता थियो । नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुले सदियौँदेखि उत्पीडनमा रहेका महिलाहरू पनि राज्यको नेतृत्व तहमा पुग्न सक्छन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।
‘नेपालको संबिधान–२०७२’ जारी भएपछि नेपाल औपचारिक रुपमा संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो । अहिले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा आधारित शासन ब्यवस्था लागु गरिएको छ । यो जनताको सबैभन्दा ठुलो जीत हो ।
त्यसैले पनि ३ करोड नेपालीले गणतन्त्रमा आफ्नो सुनौलो भविष्यको कल्पना गरेका थिए । तर जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम अवस्था परिवर्तन नभएपछि जनतामा निराशा आउन थालेको छ ।
जुन उदेश्य र परिकल्पनाका साथ गणतन्त्र स्थापना गरिएको थियो, त्यो पुरा भएको छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, गणतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनहरू जनताले सोचे भन्दा फरक भए । विकास र समृद्धिको नारा फलाक्ने दलका नेताहरू चरम सत्ता स्वार्थमा डुबेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गयो ।
भ्रष्ट्रचार, कालोबजारी, सुन काण्ड, यति एम्नी घोटला, सहाकारी ठगी, मानब तस्करी, भुटानी शरणार्थी काण्ड लगायत काण्डमा नेताहरु मुछिदै गए पछि गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । के यसकै लागि गणतन्त्र स्थापना भएको हो? आम जनताको प्रश्न छ ।
गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात देशमा दण्डहीनता मौलाउदै गएको छ । नेतृत्वमा इमानदारिता र नैतिकता हराउदै गए पछि नेतृत्व र सिङ्गो ब्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा देखिन थालेको छ । फलस्वरूप, जनतालाई गणतन्त्रको विशेषता नै यही रहेछ भन्ने भान हुँदै गइरहेको छ । तर, यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा गणतन्त्र आएयताका सत्तासीनहरू जिम्मेवार छन् ।
‘सत्ताबाहेक सबै भ्रम हो’ भने भ्रमबाट प्रायः सबै दलका नेता प्रभावित छन् । यही कारण उनीहरु शक्ति र सत्ताका लागि जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् । ठुला राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वबाटै समानुपातिक प्रणालीको व्यापक दुरूपयोग गरेर सीमान्तकृतको भाग खोसेर आफन्तलाई बाँडिएको छ । राज्य स्रोतको दोहन भइरहेको छ । नेतृवबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्याएसम्म मलजल भइरहेको छ । जसले गर्दा दलका नेता र जनप्रतिनिधि दुवैप्रति हेर्ने आममानिसको धारणा घृणित बन्दै गएको छ ।
गणतन्त्र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाविरुद्धको आक्रोशको प्रतिफल थियो । तर दुर्भाग्य, नेताहरूले यी सबै पक्ष बिर्सिए । राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरुले जनताका सामान्य अभिलासा समेत पुरा गर्न नसक्नु गणगतन्त्रलाई थप संकटमा पार्नु हो । जसले गर्दा गणतन्त्रप्रति नै आम वितृष्णा फैलिएको छ । ब्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको भन्दै पछिल्लो समय आम मानिसहरुले सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
जन अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा जनतामा चरम निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जानु स्वभाविक पनि हो । तर, यही मौकामा ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ काम भइरहेको छ ।
पछिल्ला केही महिनायता जनताको बलिदानी र संघर्षद्वारा प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । राजावादीहरु सल्वलाउन खोजिरहेका छन् । नेपालका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्वहरु नै यसका मुख्य जिम्मेवार हुन् ।
कथित राजाबादीहरुले पून राजतन्त्र ल्याउने भन्दै निरन्तर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । २०४७ सालको संबिधानाई ब्यूताउने, ज्ञानेन्द्र, पारस वा हृदयेन्द्र मध्ये एकलाई राजा बनाएर राजतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने उनीहरुको मुख्य उदेश्य छ ।
राप्रपा नेपाल लगायत राजावादी पार्टीहरुले गणतन्त्रलाई ढालेर राजतन्त्र फर्काउने सपना देखिरहेका छन् । तर, गाणतन्त्रको बिकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । बरु, राजतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र हो । लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा, जनताका लागि, जनता आफैले शासन गर्ने ब्यवस्था हो । जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुन सक्ने ब्यवस्था कायम गरिनु लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा सवल पक्ष हो । यसको सट्टामा पूनः एकल वंशमा आधारित राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा मान्य हुने बिषय नै होइन ।
गणतन्त्रवादी दलहरूकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘खतरा’मा छ । पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठ्नु भनेको राजनीतिक दलहरू असफल हुनु हो । आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खतरा छ भने त्यो गणतन्त्रवादीबाटै छ । त्यसैले राजनतिक दल र त्यसका नेतृत्वहरु सुध्रिएर गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति एक हुनु नै आजको आवश्यकता हो । होइन भने, गणतन्त्रबादी भनिनेहरु होसियार ! तिम्रै कारण गणतन्त्र खतरामा छ ।
भिडियाे
