मोरङ,जेठ ५ । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ सडक खोतल्ने होइन, घोरेटो बाटो बनाऔँ, डोजर घटाउ र झम्पल बढाऔँ’ भन्ने सन्देशका साथ प्रदेश नं १ को योजना आयोगले दिशानिर्देशनात्मक आवधकि योजना तयार पारेको छ ।
प्रदेशलाई समृद्ध र सुखी बनाउन तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमलाई मूर्तरुप दिन पनि योजनाले मद्दत गर्ने वश्विास प्रदेश योजना आयोगको छ ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमअन्तर्गत बेरोजगार रहेका युवायुवतीले आफ्ना प्रमाणपत्रको आधारमा १०० दिनसम्म रोजगार पाउने प्रावधान राखएिको छ भने रोजगार पाउन नसके सरकारले ५० दिनको नर्विाह भत्ता प्रदान गरिने उल्लेख छ । दिनको रु ५१७ पारश्रिमकि पाउने यस्ता युवालाई राज्यले सम्मान गर्न पन पनि कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
रोजगार पाउन नसके ५० दिनको निर्वाह भत्ताअन्तर्गत एक जनाको रु २५ हजार ८५० हुन आउछ । राज्यले एक ज्येष्ठ नागरकिलाई दिने दैनिक मासिक रु दुई हजार बराबरको यो निर्वाह भत्ता हो । यसले बेरोजगार शक्षिति युवालाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत हुन्छ । हाल नेपालमा आन्तरकि रोजगारीमा ११।६ प्रतशित बेरोजगार, कूल वैदेशिक रोजगारीमा ४३ लाख युवायुवती रहेकामा कूल ग्राहस्त उत्पादन २४।२५ प्रतशित रहेको श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नौ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगकि प्रतष्ठिानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् ।देशको कूल जनसङ्ख्यामा गरीबी १८।७ प्रतशित र बहुआयामकि गरिबी २८।६ प्रतशित रहेकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमले मूर्तरुप लिन विश्वासका साथ अहिले सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोकेको छ
। यसबाट काम नपाएका बेरोजगारको बस्तुगत स्थति पत्ता लाग्ने र अगामी दिनमा यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ठोस योजना बनाउन मदत पुग्ने मन्त्रालयका सहसचवि सुमन घिमिरेले बताए । सरकारले लएिको लक्ष्य र उद्देश्यलाई पूरा गर्न राज्यका हरेक प्रदेशको जम्मिेवारी र दायत्वि अनुरुप नै उक्त आयोगले आवधकि योजनाको दशिा निर्देश तयार गरेको हो ।
रोजगारी प्रवर्द्धन, अनुसन्धान, वकिास, क्षमता अभविृद्धि पर्यटन, कृष वन पशुपक्षी मत्स्यपालन जडीबुटी र नगदेबाली, उद्योग र उद्यमशीलता, जलस्रोत सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई प्राथमकिता दइिएकोे छ ।
‘स्वच्छ, सुन्दर र समुन्नत प्रदेशको सोच र सामाजकि न्यायसहतिको समृद्ध प्रदेश’ नर्मिाण गर्ने प्रदेश सरकारको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्न उक्त आयोगले प्राकृतकि स्रोतसाधनमा पहुँच, मानव संसाधनको वकिास, सङ्घीयताको अभ्यास र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको छ भने सो योजनाको मार्गचत्रिमा सङ्घीय–प्रादेशकि र स्थानीय योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध, जवाफदेहीता र पारदर्शीताका लागि स्थानीय नागरिकता संलग्नता, प्रादेशकि योजना भौगोलकि र रकमका हसिाबले बहु–क्षेत्रगत र ठूला योजना, अव्यवस्थति आधारशीलाको व्यवस्थापनका साथै सार्वजनकि, निजी तथा सहकारी, उत्पादन समूहसँगको साझेदारी प्रवधि अप्नाइने भएको छ ।
यसैगरी पूर्वाधार विकासमा नदी, जलाधार र वातावरण अनुकुलको योजना नर्मिाण गर्न सामाजकि जागरण, स्थानीय जनताका जीवनस्तर उकास्ने बहुउपयोगी योजना, पउिने पानी सिँचाइ वातावरण आदसिँग एकीकृत योजना र प्राकृतकि प्रकोप, बस्ती वकिास र स्थानान्तरण अनुकूलको योजनालाई टेवा दनिे कसिमिको योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दएिको छ ।
उक्त दिशानिर्देशमा विद्युतीय एकद्वार प्रणाली, पारदर्शी सरकार, सामाजकि न्याय उन्मुख तथा प्रगतिशील शिक्षा, आर्थिक एवं कानूनी संरक्षणलाई महत्व दइिएको आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले बताए ।
आगामी आर्थकि वर्षका लाग सरकारले ल्याउने बजेटलाई परणिाममुखी बनाउन योजनाहरु छनोट गर्दा योजनामा हुने योगदान नेतृत्व र अभभिावकत्वको प्रतबिद्धता सहति जनस्तरबाट माग भएका जलाधार तथा वातावरण अनुकूल वकिास, सबैभन्दा पछाड परेका समुदायलाई सबै भन्दा बढी प्राथमकिता दिने स्थानीय र परम्परागत साधन–स्रोतलाई वस्तिार गर्ने, भएका पूर्वाधारलाई दिगो बनाउने, सार्वजनकि–निजी–सहकारी–उत्पादन समूहसँग सहकार्य गर्ने र नवीन सोच र उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकनिे मापदण्डलाई इमान्दारकिताका साथ लागू गर्न जोड दिइने उनले जानकारी दिए ।
उमेरमा वदिेश गएर श्रम, सीप खयिाउने युवायुवती कलान्तरमा स्वदेश नै फर्किने भएकाले आफ्नै देशमा भएका ज्ञान, सीप र क्षमता प्रयोग गर्न सके गरीबी र बेरोजगार हटनाका साथै राज्यले लएिको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सङ्कल्प पूरा गर्न गर्न सकिने जनाइएको छ । रासस
