
काठमाडौं, १९ वैशाख । सामान्यतय राजनीतिमा बहुमतद्वारा अल्पमतमाथि शासन हुने गरेको छ । त्यसैले बहुमतको निर्णयलाई स्विकार गर्दै अल्पतमा परेकाहरु नोट अफ डिसेन्ट लेखेरै चित्त बुझाउँछन् । तर, लुम्बिनी प्रदेशको सरकार परिवर्तनमा भने बहुमतलाई लत्याएर अल्पमतमा परेका व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेका छन् । लुम्बनी प्रदेशका पुननियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ‘शकुनी जालमा’ प्रदेश प्रमुख नै फसेका छन् ।
संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएपछि आइतबार विहानै राजिनामा दिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले फेरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलले पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेको थियो । सोहीअनुसार पोखरेल दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको बताइएको छ । तर, पोखरेलले ३ जना सांसदको हस्ताक्षर किर्ते गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल रहेको ८१ सदस्य मध्ये ४२ जनाले माओवादी केन्द्रका नेता कुल प्रसाद केसी सोनामलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताबमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलको पक्षमा ३७ सदस्य मात्रै देखिन्छ । पोरेललाई नाटकीय रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमालेका कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य दुगनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिएका छन् ।कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिमका अजय शाहीले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सबै जोड्दा हाल ४१ जनाले गठबन्धन सरकारको पक्षमा एक्यबद्धता जनाएका छन् ।
आइतबार नै दाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विमला खत्री वली माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णयबाटै झड्केका शंकर पोखरेललाई अल्पमतमै भएपनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुखले लज्जास्पद कार्य गरेको एक् सांसदले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखसहित ८१ सदस्य छन् र एमालेका ४१ सांसद छन् । तीमध्ये चार जनाको समर्थन नपाउने भएपछि पोखरेललाई ३७ सांसदको समर्थन हुनेछ।
प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेललाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
तत्कालिन नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रहेका प्रदेश प्रमुख यादव २०४८ को चुनावमा सिराहाबाट पराजित भएका थिए । नेकपाकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख भएका उनी पूर्व एमालेको केन्द्रिय सदस्य समेत हुन् । उनी नेकपा बनेपछि मनोनित केन्द्रीय सदस्य समेत बनेका थिए । प्रदेश प्रमुख यादवको सचिवालयमा सम्पर्क गर्दा उल्लेखित नम्बरमा समेत फोन उठेन ।