काठमाडौं, १९ वैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमलले लुम्बिनी प्रदेश भएको राजनीतिक घटनाक्रम बारे चासो राखेका छन् । उनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ती असंवैधानिक र हास्यास्पद भएको बताएका छन् ।
‘प्रदेश सभाका सांसदहरुले २०७८ बैशाख ६ गते प्रदेश सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए र आज १९ गतेबाट विशेष अधिवेशन थियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरे,’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ ।’
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका बहुमत दलका सांसद भौतिक रुपमा उपस्थित भएरै हस्ताक्षरसहित निवेदन पत्र दिँदा समेत प्रदेश प्रमुखले बलमिच्याइँ गरेको दाहालको आसय छ ।
‘बहुमत सांसदहरुका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौं । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरुबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँछौं । प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’
