७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गराउने युवा वकिल भन्छन्, ‘विधिको शासनको प्रत्याभूति हुने फैसला’

दियोपोस्ट संवाददाता

काठमाडौं, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ७ गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको छ । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।


सोही निवेदनको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।


रिट निवेदक विराज थापा अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेता हुन् ।

‘संविधानको रक्षाको खातिर आदेश आएको छ । जो हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौँं । जसको प्रत्याभूति गराउने फैसला आएको छ,’ थापाले दियोपोस्टसँग भने ।


उनका अनुसार उनको रिटमा चार जनाले बहस गरेका थिए ।

२५ वर्षिय थापा नेकपा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको भक्तपुर जिल्ला संयोजक हुन् ।

सम्बन्धित खबर