काठमाडौँ, १२ जेठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आर्ईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कर्मचारीमाथि चरम ज्यादती गरेको खुलेको छ । बैंकको ड्युटीमै खट्ने क्रममा निधन भएका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम नै नदिएर ज्यादती गरेको पाइएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन अटेर गरी कर्मचारीलाई सुविधाबाट वञ्चित गराएको पाईपछि ढकालको बैंक कारबाहीमा परेको छ ।
बैंकमा कार्यरत अनन्त कुमार आचार्यको निधन भएको थियो । उनको निधन भएपछि मृतकका परिवारले कोषमा सामाजिक सुरक्षा बापतको भूक्तानी माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । ढकालको बैंक कोषको योगदानमा सहभागी नभएको पाइएको थियो । पीडित परिवारले मागदाबीको भुक्तानी नगरेको भन्दै उजुरी गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ ।
आश्चर्य त के छ भने ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष ढकाल नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चालक समिति सदस्य समेत हुन् ।
मृतक कर्मचारी अनन्त कुमार आचार्यले मासिक ३७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गतको पेन्सन रकम दाबीसहित परिवारले केहीदिन अघि कोषमा उजुरी दिएका थिए ।
आचार्यकी श्रीमती भावना पाठकले बैङ्कमा कार्यरत रहँदै गर्दा श्रीमान्को मृत्यु भएकाले आश्रित परिवारले सुविधा पाउनुपर्ने दाबी गरेकी थिइन् । बैंकमै कार्यरत रहेका आचार्यको गत फागुन ८ गते निधन भएको परिवारले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आचार्यले ग्लोबल आईएमई बैंकबाट झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने छ ।
मृतककी श्रीमतीको जन्म २०५१ सालमा भएको हो । नेपालको औसत आयु ७१ वर्षलाई आधार मान्ने हो भने मृतक आचार्यको आधारभूत तलब ३७ हजारको ६० प्रतिशतले ४४ वर्षसम्म एकमुष्ट हुन आउने एक करोड १८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ त पेन्सन नै हुन आउँछ । आश्रित छोरी २०७२ माघ ११ गते र छोरा २०७५ साउन १ गतेका आधारमा दुवै सन्ततिले २१ वर्षको उमेरसम्म प्राप्त गर्ने जम्मा शैक्षिक वृत्ति रकम ३२ लाख २९ हजार ४२६ र अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार गरी कुल एक करोड ५१ लाख १९ हजार ५८६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने कोषले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेको रकम उपलब्ध गराउन भन्दै मंगलबार नै बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुँदा यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम कोषले उक्त बैङकलाई निर्देशन दिएको हो ।