सरकारी ढुकुटीमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका पदाधिकारीको रजाईं : भत्तामै सकियो ३ करोड !
काठमाडौं । गरिब, दलित, निमुखा तथा किसानका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्णको अनुगमन गर्न सरकारले गठन गरेको निकाय हो– निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष । तर, गरिब र निमुखाका वित्तिय पोषणका लागि खुलेको यो निकायका उच्च अधिकारीहरुले भने करोडौँ रुपैयाँ भत्तामै खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कर्जा सुरक्षण कोषका अनुसार वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ भत्तामै खर्चिने गरेको विडम्बना फेला परेको हो । स्रोतका अनुसार कोषमा लगानी समिति र संचालक समितिले यसरी करोडौँ रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझ्दै आएका छन् । कोष भित्र विभिन्न समिति तथा उपसमिति गरेर विभिन्न शिर्षकमा बैठक बसेको भन्दै भत्ता पचाउने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार संचालक पदमा रहेका उपेन्द्र पौडेल लगानी समितिका संयोजक समेत हुन् । उनी भत्ता लिनकै लागि विभिन्न अन्य समितिको बैठकमा जाने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा धेरै भत्ता सिइओ अर्जुन भण्डारीले लिने गरेका छन् । उनले विभिन्न सेवा सुविधा र भत्ता लिने गरेको कोष स्रोतले बतायो । भत्तको कागजात भने लेखा विभाग प्रमुख विक्रान्त आचार्यले मिलाउने गरेका छन् । उनले कोष भित्र किन्दै नकिनेको सामानको नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । हाल सिइओको रुपमा भण्डारी पुगेपनि उनलाई निकै सहज भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार लेखा विभाग प्रमुख आचार्यले आर्थिक देखि प्रशासनिक निर्णयमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।
सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव बाहेक सबै सदस्यहरु गैरसरकारी संचालक हुन् । सदस्यहरुलाई संचालक समिति बैठक र अन्य संचालक समिति स्तरिय उपस्थिति भएबापत प्रति बैठक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संचालक समिति तथा उपसमिति सदस्यहरुले मनोमानी भत्ता बुझेका थिए । हाल लगानी समितिको संयोजक समेत रहेका उपेन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भत्ता मात्रै ७६ हजार रुपैयाँ बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीले २ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले जनाउँछ । तर, आन्तरिक राजश्व विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालले जम्मा ४ हजार रुपैयाँ मात्रै भत्ता बुझेकी थिइन् ।
तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रले ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
