काठमाडौं १३ का वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरद्वारा झुटो विवरण राखेर अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीले ऐनमा नै नभएको दफाको हवाला दिएर आफूलाई फाइदा नहुने भएपछि काम रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको र उसले ऐनको दफामा हुँदै नभएको मनचिन्ते प्रावधान राखेर उजुरी गरेको भनी त्यसलाई खारेज गरी कारबाही गरिपाउँ भनी आयोगमै अर्को उजुरी परेको थाहा भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ का अध्यक्ष ध्रुव नारायण मानन्धरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिलाम गरेको घर जग्गाको मालिकसँग मिलेर वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित ऐन २०७३ को दफा ५७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सुरक्षण रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी आफ्नो असुलउपर गर्ने क्रममा धितो सुरक्षण रहेको जग्गाको पञ्चकीर्ते मूल्यांकन कायम गर्दा बोलपत्र खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रतिनिधि समेतलाई रोहबर राख्नुपर्ने कार्यविधिगत कानुनी व्यवस्था रहेको भनी गत असार २७ गते वडा कार्यालय आफैँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दर्ता गराएको र त्यसका विरुद्ध असार ३० गते आयोगमा अर्को उजुरी दर्ता भएको छ ।
चन्द्रागिरि–१२ निवासी गौतम राज खड्काले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ ले ऐनको दफाको झूठो विवरण उल्लेख गरेर उजुरी गरेकाले त्यसमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अर्को उजुरी दर्ता गराएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका महँगो घर जग्गा लिलाम गर्दा जनप्रतिनिधिले सकेसम्म आफन्तको नाममा सकार्ने, त्यसो गर्न नपाए भाग खोज्ने र त्यो पनि नपाए लिलाम कायम हुन नदिन अल्झाउने गरेको खुलासा भएको छ ।
गौतमराज खड्काले लिलाममा सकारेको कामनपा–१३ बाफलस्थित कि.नं. १८५, १८६, २४८ र ३१४ मा रहेको घर जग्गाको लागि बाटोको सिफारिस माग्दा वडा कार्यालयले किन सिफारिस नदिएको हो भनी खड्काले सूचना माग्दा लामो समयसम्म झूलाएर सूचना नदिई गत असार २७ गते अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दर्ता गरेर त्यसै दिन अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेकाले दिन नमिलेको भनी सोही दिन जानकारी दिएका थिए । कामनपा वडा नं. १३ का वडा अध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धर र वडा सचिव देवी कुमारी वस्तीले आपसी मिलेमतोमा उक्त उजुरी र जवाफ दिएका हुन् । खड्काले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ऋणी चन्द्रकला देवी शर्माको उक्त घर जग्गाको लिलामी सकारेका थिए र लिलामी सकारेपछि बाटोको सिफारिस मागेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र त्यसका १४ वटा उपदफा रहेका छन् । ती उपदफाहरुमा वडा अध्यक्ष मानन्धर र सूचना अधिकारीसमेत रहेकी देवी कुमारी वस्तीले उक्त दफाको व्यवस्था भनी उल्लेख गरेको विवरण नै भेटिएको छैन । उनीहरुले नक्कली विवरण उल्लेख गरी अख्तियारमा झूठो विवरण राखी उजुरी गरेको स्पष्ट भएको छ ।
उक्त जग्गा २०७७ साल असोज ८ गते लिलाम भएको थियो । त्यसमा लक्ष्मी विराट इन्भेष्टमेन्टले छ करोड एक लाख एक हजार पाँच सय, नितीस सरिया र आशिष गोयलले पाँच करोड ८१ लाख, रामेछाप पाचपोखरी निर्माण सेवाले पाँच करोड ६९ लाख पाँच हजार र गौतम राज खड्काले छ करोड पाँच लाख रुपैयाँ कबोल गरेर लिलाममा सहभागी भएका थिए । लिलाम बढाबढ बोलकबोल भएकाले उक्त लिलामी प्रक्रियामा खड्काले सबैभन्दा बढी कबोल गरेकाले लिलामी उनको नाममा गएको थियो ।
वडा अध्यक्ष मानन्धरले रामेछाप पाँच पोखरी निर्माण सेवालाई उक्त लिलाम पार्न चाहेका थिए तर उसलाई लिलाम बढाबढ नपरेपछि वडा अध्यक्ष मानन्धरले खड्कालाई घरबाटोको सिफारिस दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । घरबाटोको सिफारिस नभई जग्गा नामसारी हुँदैन । मालपोत कार्यालय कलंकीले पटक–पटक वडा नं। १३ लाई घरबाटो खुलाई पठाउन सिफारिस गरेको छ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खड्कालाई लिलाम परेकाले घरबाटोको सिफारिस दिन सिफारिस गरेको छ तर वडा अध्यक्ष मानन्धरले सिफारिस नदिई गत असार २७ गते आफैँले ऐनको विवरण नै गलत कोट गरेर अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेर निवेदकलाई त्यस्तो उजुर परेकाले सिफारिस दिन नमिल्ने सूचना दिएका थिए ।
वडा अध्यक्ष मानन्धरले कोट गरेको ऐनको दफाको विवरण नै झूठो र कीर्ते रहेको भनी खड्काले असार ३० गते अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दिएपछि अहिले उक्त विवाद सतहमा छताछुल्ल हुनपुगेको छ ।
खड्काको समूहले वडा नं. १३ को कार्यालय कालीमाटी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय सुन्धाराका भित्तामा वडा अध्यक्ष मानन्धर र वडा सचिव देवकुमारी वस्तीले दुई करोड घुस खाएर घरबाटोको सिफारिस रोकेको भनी पाम्पेटिङ गरेका छन् ।
त्यही विषयमा कामपा १३ का नेपाली कांग्रेसका सभापति सुरेन्द्र मानन्धर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष मुकेश महर्जन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष चित्रदास महर्जन र जनता समाजवादी पार्टीका कृष्ण महर्जनले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् र वडा सचिव वस्तीलाई निलम्बन गर्न माग गरेका छन् ।
