सेटिङ्गमा सुलभ अग्रवाललाई सफाई : सम्पत्ति सुद्धिकरणका डिजी भट्टराईको भूमिका शंकाष्पद !

diyopost.com
दियो पोस्ट  शनिबार, साउन १४, २०७९ | ९:२४:३८

काठमाडौं । सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागको काम हो,— स्रोत नखुलेका अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने । तर, विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईले उद्देश्य विपरित स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुलाई रहस्यमयी रुपमा सफाई ‘क्लिन चिट’ दिने गरेको फेला परेको छ ।

विभागले पछिल्लो समय शंकर समुहका मालिक सुलभ अग्रवाललाई रहस्यमयी रुपमा क्लिन चिट दिएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार उनीद्वारा आर्जित ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति स्रोत खुल्दैन । तर, सम्पत्तिको स्रोत नखुलेपछि मुद्दा लगाउनुपर्ने विभागले करोडौंको आर्थिक चलखेलमा उनलाई उन्मुक्ति दिएको स्रोत बताउँछ । भट्टराईको निर्देशनमा विभागले उनलाई गत वैशाख २ गते पत्र लेखेरै उन्मुक्ति दिएको पाइएको हो ।

 

अग्रवाल त्यस्ता व्यक्ति हुन् । जतिबेला नेपालमा कोरोना भाईरस संक्रमणको महामारीको शुरुवात भएको थियो । मुलुकमा स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार थियो । ज्वरो परिक्षण गर्ने थर्मल गन कालोबजारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परे । २०७६ चैत्रमा उनी थर्मल गन कालोबजारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । ५ हजार रुपैयाँ पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेको भेटिएपछि उनलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महासाखाले पक्राउ गरेको थियो । उनको साथबाट प्रहरीले ३७ थान थर्मल गन समेत बरामद गरेको थियो । कीर्गिस्तानमा अवैतानिक महावाणिज्य दूत समेत रहेका उनले कालोबजारी गर्ने क्रममा कूटनीतिक नियोगको गाडी प्रयोग गरेका थिए । प्रहरीले उनको साथबाट २०९ एचसीसी १ नम्बरको गाडी समेत बरामद गरेको थियो ।

प्रहरीले लामो अनुसन्धानपछि कालोबजारी सम्बन्धी कसुरमा जेल सजाय माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पेश गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई थुनछेक आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले अग्रवाललाई २५ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । तर, धरौटी तिरेर रिहा भए लगत्तै उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पुन पक्राउ गरि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई बुझाएको थियो । ‘विभागको अनुसन्धानको क्रममा ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको कुनै स्रोत नखुलेको देखिएको थियो । तर, अग्रवालको खातामा जहाँजहाँबाट पैसा जम्मा भएका थिए । ती समेत शंकाष्पद थिए । तर, विभागले मुद्दा चलाउने हिम्मत नै गर्न सकेको थिएन । यसअघिका डिजीसापहरुले मुद्दा चलाउने तयारी त गरेका थिए । तर, अग्रवाल यति शक्तिशाली थिएकी उनले विभागको डिजी (महानिर्देशक) नै परिवर्तन गरिदिन्थे,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले दियोपोस्टसँग भने,‘हाल आएका महानिर्देशक भट्टराई अग्रवालकै योजनामा कार्यालय भित्रिनु भएको भन्ने गाइँगुइ थियो । तर, उन्मुक्ति दिने पत्राचार नै गरेपछि यो हल्लाको पुष्टि भयो ।’

के छ पत्रमा ?

विभागले अग्रवाललाई जानकारी गराउँदै २०७९ वैशाख २ गते लेखेको पत्र संख्या ०७८।०७९ चलानी नम्बर ६—३—४४ मा अग्रवालको नागरिकता नम्बर र ठेगाना खुलाइएको छ । राउत मल अग्रवालको नाती शंकरलाल अग्रवालको छोरा भन्दै तिनपुस्ते नामम सहित उनलाई दिएको उन्मुक्ति पत्रमा उनले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि कसुर गरेको नदेखिएको जानकारी गराइएको छ । विभागका कुन अनुसन्धान अधिकृतले यस्तो अनुसन्धान गरि उनलाई उन्मुक्तिको पत्र काटेका हुन् भन्ने उल्लेख छैन । तर, उनको हस्ताक्षर भने त्यहाँ छ । उनी विरुद्ध प्रहरीले गरेको अनुसन्धानसहितको उजुरीलाई समेत विभागले लगतकट्टा गरेर राखेको छ ।

विचौलियाकै योजनामा भित्रिएका थिए भट्टराई !

यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारको विचौलिया हुँ भन्दै विभिन्न व्यक्ति सक्रिय छन् । करको दायरा हेरफेरसम्म गर्नसक्ने दिपक भट्टहरुको बोलवाला यहाँसम्म छ की उनीहरु राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभागदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण विभागको नेतृत्व परिवर्तन गर्छन् । स्रोतका अनुसार सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धानबाट सफाई पाउन अग्रवालले पनि करोडौँ पैसा खर्च गरेर विचौलिया परिचालन गरेका थिए । जसमा दिपक भट्ट, रामचन्द्र भट्ट र तारा सापकोटाको नाम शिर्ष स्थानमा छ ।

 

यी विचौलियाहरुले नै करिब ५ सय ठूला सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दामा क्लिन चिट दिलाउने ठेक्का लिएर सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागका डिजीको रुपमा भट्टराईलाई भित्र्याएको उच्च स्रोतको दाबी छ । दिपक भट्टले त अग्रवालका व्यावसायीक साझेदार समेत हुन् । उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन पुनर्विमा कम्पनिले सेटिङ्गमै विमा कम्पनिको लाइसेन्स भित्र्याएको थियो । उक्त कम्पनिको व्यापार सुनिश्चित गर्न विमा सम्बन्धी निर्देशिका र कार्याविधि नै परिवर्तन गरिएको छ । यही गिरोहको योजनामा आएका भट्टराईले अग्रवाललाई छुट दिलाएको स्रोतको दाबी छ ।
सुचनाको हक माग्दा झूटो विवरण दिइयो

अग्रवाल सम्बन्धि मुद्दा के कसो भएको छ भन्दै दियोपोस्टले केहीदिन अघि सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागसँग सुचनाको हक प्रयोग गर्दै सुचना माग गरेको थियो । तर, उक्त निवेदन दर्ता गर्न नै विभागलाई ३ दिन लाग्यो । झण्डै २२ दिनपछि किर्ते मिती राखेर विभागले सुचना त दियो तर, झूटो विवरण राखेर ।
विभागले दिएको सुचना अनुसार अग्रवालसम्बन्धी मुद्दा हाल पनि अनुसन्धानमै छ । अर्कातिर उक्त मुद्दा अदालतमा समेत विचाराधिन रहेको छ । वैशाख २ मै सफाई पाएका अग्रवालको मुद्दा कसरी अदालतमा विचाराधिन छ ? त्यो रहस्यमयी छ ।

 

सम्बन्धित खबर