काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल पुस २४ गते नेपाल, भारत र बेलायतबिच १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौताको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न र गोर्खा सैनिकको सेवा सुविधालाई समयानुकूल र सम्मानजनक बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले नेपाल पक्ष नभएको उक्त सन्धिलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्न बाध्य नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतले ८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै उच्च कूटनीतिक पहलमार्फत बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न, दोस्रो विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाएका गोर्खा सैनिकको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्न, १९९७ अघि सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकलाई समान पेन्सनको व्यवस्था गर्न र त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता अध्ययन गरी नेपाल–बेलायत द्विपक्षीय सन्धिमा संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही आदेशअनुसार नेपाल र बेलायतबिच उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाए पनि ठोस निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयले २०८० सालयता ७ पटक पत्राचार गरेको र लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत निरन्तर पहल भइरहेको त जनाएको छ तर, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूको पेन्सन विभेदलगायतका विषयमा भने कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।
बेला बेलामा पहल, अनि सेलाउँछ सरकार
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गत साता मात्रै बेलायती रक्षामन्त्री डान जार्भिससँग टेलिफोन वार्ता गरी गोर्खा सैनिकको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । मन्त्री खनालले गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधन नभए नेपाल–बेलायत सम्बन्ध अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै सो विषयलाई ‘नेपाल–बेलायत सम्बन्धको २०० वर्षे आधार’को रूपमा चित्रण गरेका थिए ।
जवाफमा जार्भिसले गत साता बेलायतमा सरकार फेरिए पनि आफू व्यक्तिगत रूपमा यो विषयलाई अघि बढाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसअघि असार ८ गते पनि मन्त्री खनाल र बेलायती रक्षामन्त्री जोन हिलीसँग भएको वार्तामा गोर्खा सैनिकको पेन्सन मागलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइएको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको जवाफमा बेलायती सरकारले भने आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अनुसार २००७ पछि भर्ना भएका गोर्खालाई बेलायती सेनाकै पेन्सन योजना लागू हुने र २००७ अघि सेवा निवृत्त गोर्खाको पेन्सन पनि धेरैजसो अवस्थामा बेलायती समकक्षीभन्दा कम नरहेको दाबी गरेको छ । तथापि गोर्खा सैनिक संघर्ष समितिले १९४८ देखि १९९३ सम्म सेवा गरेका गोर्खाप्रति विभेद भएको भन्दै समान सेवा र सुविधाको माग गर्दै आफ्ना मागहरूको सूची पठाइसकेका छन् ।
सरकारको निष्क्रियताविरुद्ध प्रदर्शन
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले विगतमा काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए । ब्रिटिस गोर्खा पूर्वसैनिक संगठन (बिगेसो) का अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बूले सर्वोच्च अदालतको आदेश सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।
गोर्खा सैनिकको हकमा सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनिएजस्तै उपनिवेशवादी युगको सन्धिका कारण आज पनि अन्यायपूर्ण अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने भए पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको आरोप छ । अदालतले पारस्परिकताको सिद्धान्त (Principle of Reciprocity) अन्तर्गत निरन्तर विभेद भइरहेमा नेपालले आफ्नो दायित्व सीमित वा अन्त्य गर्न सक्ने समेत भनेको छ । तर सरकारले पर्याप्त पहल गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन शून्य प्राय नै भएको छ ।
नेपाल र बेलायतबिच सात दशकदेखि विवादमै रहेको बेलायती वा गोर्खा सैनिकको सेवा र सुविधासम्बन्धी विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि कुनै नतिजा नआउँदा पूर्व गोर्खा सैनिकहरू निराश छन् ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतका अधिकांश निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन प्रक्रिया पत्राचारमै मात्रै सीमित भएको छ । गोर्खा सैनिकको विषयमा ७ पटक परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको देखिए पनि त्यो पत्राचारमै सीमित रहेको देखिएको छ । गोर्खा सैनिकको सेवा सुविधादेखि लिएर खुला सीमा व्यवस्थापन, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार र वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारको सुरक्षाजस्ता विषयमा समेत आदेशको पालना हुन नसकेको निर्देशनालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
