रुपा सुनारलाई सुरक्षा दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश : ६ बुँदे आदेशको पुर्णपाठ !

रुपा सुनारलाई सुरक्षा दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश : ६ बुँदे आदेशको पुर्णपाठ !

काठमाडौं, ३१ असार । जातिय छुवाछूतको शिकार बनेकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई सुरक्षा दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सञ्चारकर्मी सुनारले आफूमाति जातिय छुवाछुत गर्ने घरबेटीलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै हिरासतबाटै अनुसन्धानकै क्रममा अभियुक्तलाई छुटाइएको भन्दै तत्कालिन शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठमाथि कारबाही माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश दिएको हो ।


सर्वोच्चले सुनारको पक्षमा चार बुँदे आदेश दिएको छ । विपक्षी सरस्वति प्रधान उपर परेको जहेरी उपर २५ दिन भित्र अनुसन्धान गरि अभियोजन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।


शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले हिरासतबाटै छुटाएकी घरबेटी सरस्वति सुनारलाई कुन प्रक्रियाबाट हाजिरी जमानीमा छुटाइएको हो त्यसको जानकारी समेत निवेदीका सुनालाई दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै आदेशको तीन नम्बर बुँदामा तत्कालिन शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विरुद्धको जाहेरी दर्ता गरि अनुसन्धान गर्न आदेश समेत दिएको छ । प्रहरीले जबरजस्ती रुपाको मोबाइल माग गरेपछि उनका वकिलहरुले व्यक्तिगत गोपनियताको विषय उठाएका थिए ।

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले उनले ईछ्याएको सर्वोच्च अदालतकै सुचना अधिकृतस्तरको विज्ञ र निवेदीकाको वकिलको रोहबरमा मात्रै मोबाइल पहुँच गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।


त्यस्तै उनके जिउ ज्यानको सुरक्षाको लागि समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्राचार गर्न ओदश दिएको छ ।


केही भारतीय दूतावासको लगानीमा सञ्चालीत अनलाइनहरुले सुनारले जातिय सद्भाव भड्काउन युरोपियन युनियनसँग ‘डेढ करोड’ लिएको भन्दै दुष्प्रचार गरेका थिए ।

त्यस्ता विषयले विषय बस्तु र प्रकृति र गम्भिरतालाई प्रभावित बनाउने तथा जातजाती बीचको सहिष्णुतालाई नै खलल पुर्याउने भन्दै त्यस्ता अनलाइनमाथि कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघलाई लेखि पठाउन आदेश दिएको छ ।

Trending News