गरिब किसानको नाममा एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानले हत्याए १० करोड ऋण अनुदान

गरिब किसानको नाममा एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानले हत्याए १० करोड ऋण अनुदान

काठमाडौं, ७ साउन । गरिब तथा किसानका लागि सरकारले अनुदानमा ऋण दिने नीति ल्याएको थियो । तर, यो नीतिको दुरुपयोग गर्दै धनीमानिको रजाइँमा अनुदान ऋण अपचलन भएको पाइएको छ । सामान्य नागरिकलाई १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका मालिकहरुले नै अनुदानको ऋणमा रजाइँ गरेको पाइएको हो ।


एनएमबि बैंकका अध्यक्ष तथा चर्चिच व्यापारी पवनकुमार गोल्यानले नै अनुदानको ऋण हत्याएको पाइएको छ ।


ब्यांक, बीमा, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन उद्योग लगायतमा लगानी गरेका गोल्यानले पछिल्ला वर्ष कृषि व्यवसायमा हात हालेका थिए । उनै गोल्यानले कृषी व्यावसायलाई देखाउँदै करोडौँ ऋण अनुदान हात पारेको पाइएको हो । खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि रमेश कुमारले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार उनको व्यावसायिक समूहले झापाको मदरगाछल, चकचके र घेराबारीमा तरकारी उत्पादन गर्छ र, त्यसका लागि उनलाई सरकारले राज्यकोषबाट अनुदान दिएको हो ।

वर्षेनि अर्बौंको कारोबार गर्ने र नाफाको व्यावसायिक साम्राज्य सिर्जना गरेका गोल्यानले इस्टर्न एग्रिकल्चर र बृहत् एग्रो फार्मका नाममा बैंकबाट लिएको कृषि कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ ।


गोल्यान समूहले सुरभी गोल्यानका नाममा २४ असोज २०७५ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रू.१ करोड चुक्ता पूँजी भएको इस्टर्न एग्रिकल्चर फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८५४) र बृहत् एग्रो फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८१३) दर्ता गरेको थियो ।

यिनै कम्पनीको नाममा बैंकबाट लिइएकोे कर्जामा २०७५ मंसीरपछि सरकारले ब्याज अनुदान दिन थालेको हो । यी दुई कम्पनीले २०७७ पुस मसान्तसम्ममा रू.४० लाख ३९ हजार ३७८ ब्याज अनुदान पाएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

गोल्यान समूहका पवनकुमार गोल्यान आफ्ना तीन वटा कम्पनी मार्फत करीब साढे १० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिएको बताउँछन् । उक्त ऋणको ब्याजमा वार्षिक करीब रू.५० लाख छुट पाइने र उक्त रकमले आफ्ना लागि खासै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ । ‘यो रकम लिएर मलाई खास अर्थ छैन, हल्ला मात्रै हुन्छ भनेर अब छिट्टै ऋण चुक्ता गरिदिने विचार गरेको छु,’ गोल्यान भन्छन्। सरकारी अनुदानको लाभ लिइरहेका उनी स्वयं पनि यो कार्यक्रमको लाभ वास्तविक र साना किसानले पाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । भन्छन्, ‘नीति बनाउनेले नै ठूला व्यवसायी होइन, साना किसानलाई लाभ पुग्ने गरी बनाउनुप¥यो ।’

Trending News