सरकारी सम्पत्ति भारतीय कम्पनिद्वारा बिक्री : मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्री गैरकानुनी ! (प्रमाणसहित)

diyopost.com
दियो पोस्ट  शनिबार, भाद्र १२, २०७८ | २०:५७:३२

दियोपोस्ट संवाददाता


कास्की, १२ भदौ । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्री प्रकरण अवैधानिक रहेको पाइएो छ । भारतीय पक्षले नेपाल सरकारलाई थाहा नै नदिई सम्झौता विपरित विक्री गरेको पाइएको छ ।

नेपाली सरकार र मणिपाल शिक्षण अस्पताल सञ्चालकबीच ४९ वर्षपछि अस्पतालको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता विपरित मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल समुहले बापो होल्डिङ्सलाई बिक्री गरेको पाइएको हो ।


बापो होल्डिङसले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद गरेको हो ।


होल्डिङ्समा आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज समुहको ४० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । त्यसैले यो समुहले आफ्नो नाम बापो होल्डिङ्स राखेको छ ।


अस्पतालको अध्यक्षमा बतास र उपाध्यक्ष पौडेल रहेका छन् । बतास समूहका प्रबन्ध निर्देशक शान्तराज बतास तथा निर्देशक वीपेन्द्रराज बतास बोर्ड सदस्य छन् । सन् १९९२ मा भारतीय पक्षले नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता बमोजिम सरकारले फूलबारी र दीपमा १ सय ६० रोपनी जमिन ४९ वर्षका लागि भाडामा उपलब्ध दिएको थियो । सन् १९९४ मा मणिपाल सञ्चालनमा आएपछि उक्त समयावधि सुरु भयो ।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशी र मणिपाल समुहका अध्यक्षबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रमा सन् २०४३ मा मणिपाल शिक्षण अस्पताल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भारतीय समुहले नेपाल सरकारलाई थाहा नै नदिई उक्त मेडिकल कलेज विक्री गर्दा समेत नेपाल सरकार मौन छ ।


यहाँसम्मकी शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई नै यो विषयमा थाहा छैन । मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत अस्पताल विक्री बारे थाहा छैन । मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकहरुलाई चरम विभेद छ ।

उनीहरुले लामो समयदेखि भारतीय चिकित्सकभन्दा कम तलव तथा सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् । यसको विरोधमा उनीहरुले वर्षौंदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

हाल अस्पतालको मुख्य संरचना रहेको ४० रोपनी जमिनको लालपूर्जा मणिपालकै नाममा छ । बाँकी १ सय ६० रोपनी सरकारी जमिनमा होस्टेल, कर्मचारी क्वार्टर, खेलकुद मैदानलगायत संरचना छन् ।
उनीहरुले सरकार र तत्कालिन मण्पिाल समुहबीच भएको सम्झौतालाई लुकाएर अर्बौंको राज्यको सम्पत्ति किनबेच गरेका छन् ।

सम्बन्धित खबर