बसबाट सडकमा फोहोर फाले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । सार्वजनिक बसबाट सडकमा फोहोर फालेमा पाँच हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ । बसमा असभ्य तथा अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेमा पनि ५ हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ । नक्कली परिचयपत्र देखाएर सुविधा प्रयोग गर्न खोजेमा पनि अब कारबाही हुने भएको छ ।
संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातभित्र सहचालक, चालक तथा यात्रुसँग अमर्यादित भाषाको प्रयोग गरे १ देखि ५ हजारसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक बसमा यात्रुसँग अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेमा पनि चालक तथा सहचालकलाई पनि ५ हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातभित्र ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा १ देखि ५ हजारसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ ।नक्कली कार्ड देखाएमा पनि ५ हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ । विधेयकको दफा १५ को (क) मा नपाउने सुविधा लिन प्रयत्न गरे कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको हो ।
सार्वजनिक यातायातमा तोकेको भाडा नतिरी यात्रा गरे वा भाडा तिर्न अस्वीकार गरेमा पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसद्मा दर्ता गरेर हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको विधेयकमा बसबाट सडकमा फोहोर फालेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकको दफा १५ को (ङ) मा सार्वजनिक यातायातमा फोहोर गर्ने तथा सार्वजनिक सवारीबाट सडकमा फोहोर फालेमा १ देखि ५ हजारसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक यातायातमा क्षति पु¥याउनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्राधिकरणले तोकेको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कम्तीमा सहायक निरीक्षक दर्जाको ट्राफिक प्रहरीले जरिमाना गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
बसमा असभ्य बोलेमा पनि जरिमाना
नक्कली कार्ड देखाउनेलाई पनि कारबाही
केन्द्रीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै विधेयक तयार गरेर संसद्मा पेस गरेको हो ।
विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र यात्रुहरुको आवतजावत र पहुँचलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडांै उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सेवा प्रदायकले नयाँ यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको सञ्चालन गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
पहिले नै सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले पनि कानुन कार्यान्वयन भएको ६ महिनाभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
